भारतातील बुलेट ट्रेन: बुलेट ट्रेन देशासाठी महत्त्वाची, मुंबई हायकोर्टाने गोदरेजची याचिका फेटाळली
मुंबई : मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्प राष्ट्रीय महत्त्वाचा असल्याचे सांगत गोदरेज आणि बॉयस मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनीची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळून लावली. कंपनीने विक्रोळीतील आपल्या जमिनीच्या संपादनाला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली. निकाल देताना उच्च न्यायालयाने हा प्रकल्प राष्ट्रीय महत्त्वाचा आणि जनहिताचा आहे, त्यात ढवळाढवळ करण्याची गरज नाही, असे सांगितले. भरपाईमध्ये कोणतीही बेकायदेशीरता आढळली नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शुक्रवारी प्रस्तावित मुंबई दौऱ्याच्या पूर्वसंध्येला या मेगा-प्रोजेक्टला हिरवा झेंडा दाखवण्याचा निर्णय दिलासा देणारा ठरला आहे. हे सामूहिक हित सर्वोपरि असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
गोदरेज समूहाचे वकील नवरोज सेरवाई यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी केली असता, उच्च न्यायालयाने याचिका स्वीकारण्यास नकार दिला. राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले की गोदरेज समूहाच्या मालकीचा भाग वगळता प्रकल्पासाठी भूसंपादन पूर्ण झाले आहे आणि कंपनीची याचिका फेटाळण्यात यावी अशी विनंती केली.
ऑगस्ट 2019 पासून हा वाद सुरू होता
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी युक्तिवाद केला की गुजरातमध्ये भूसंपादन पूर्ण झाले आहे आणि प्रकल्पाचे काम सुरू झाले आहे, तर महाराष्ट्रात अद्याप तीन टक्के भूसंपादन बाकी आहे. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की गोदरेजच्या याचिकेमुळे प्रकल्पाला विलंब होत आहे आणि खर्चात वाढ होत आहे, जर नुकसान भरपाईची रक्कम चिंताजनक असेल, तर जास्त देयकाचा विचार केला जाऊ शकतो, परंतु प्रकल्पाचे आणखी नुकसान होऊ नये. ऑगस्ट 2019 पासून सरकार आणि गोदरेज ग्रुपमध्ये कंपनीच्या जमिनीच्या संपादनावरून वाद सुरू आहे.
1.60 लाख कोटी रुपयांचा हा संपूर्ण प्रकल्प आहे
सुमारे 1.60 लाख-कोटी रुपये खर्चाचा, बुलेट ट्रेनचा प्रकल्प 508 किमी लांबीचा असेल, ज्यामध्ये 21 किमी भूमिगत मार्गाचा समावेश असेल. बोगद्याच्या प्रवेश बिंदूंपैकी एक असलेल्या विक्रोळी येथील गोदरेजच्या मालकीच्या जमिनीवर सरकारने अतिक्रमण केले आहे. गोदरेज समूहाने सुमारे ९.६९ एकर जमीन संपादित केल्यानंतर भरपाईला आव्हान दिले होते. सप्टेंबर 2022 मध्ये उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडून 264 कोटी रुपयांची भरपाई देण्यात आली. समूहाने ५७२ कोटी रुपयांचा दावा केला आहे. कंपनीने ऑगस्ट 2019 च्या अधिसूचनेच्या संवैधानिक वैधतेला आणि जमीन संपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्वसन कायदा, 2013 मध्ये न्याय्य नुकसान भरपाई आणि पारदर्शकतेचा अधिकार अंतर्गत काही कलमांनाही आव्हान दिले आहे, जे उच्च न्यायालयाने कायम ठेवले होते.
