निवडणूक निधी कायद्यातील बदलांनी निवडणूक आयोगाला चिंता
नवी दिल्ली : राजकीय पक्षांना निधी पुरवण्याबाबतच्या अनेक कायद्यांमध्ये बदल करण्यात आल्याचे पारदर्शकतेवर ‘गंभीर परिणाम’ होतील, असे आपण केंद्र सरकारला कळवले असल्याचे निवडणूक आयोगाने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले.
एफसीआरए २०१० मध्ये करण्यात आलेल्या बदलांमुळे राजकीय पक्षांना परदेशातून कुठल्याही तपासणीशिवाय निधी मिळणे शक्य होईल व त्यामुळे भारताच्या धोरणांवर विदेशी कंपन्यांचा प्रभाव पडू शकेल, असेही आयोगाने म्हटले आहे.
प्राप्तिकर कायदा, लोकप्रतिनिधित्व कायदा आणि वित्त कायदा यामध्ये करण्यात आलेले बदल राजकीय पक्षांना निधी मिळण्यात पारदर्शकता आणण्याच्या आपल्या प्रयत्नांमध्ये खीळ घालतील, असे आपण २६ मे २०१७ रोजी विधि व न्याय मंत्रालयाला लिहिले असल्याचे निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे. आयोगाचे संचालक (कायदा) विजय कुमार पांडे यांनी हे शपथपत्र दाखल केले आहे. सरकारने निवडणूक रोखे (इलेक्टोरल बॉण्ड्स) जारी करण्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांमध्ये आयोगाने हे उत्तर दाखल केले आहे. निवडणूक रोख्यांची माहिती दिली नाही तर राजकीय पक्षांनी सरकारी कंपन्यांनी आणि परदेशी स्त्रोतांकडून काही देणगी घेतली आहे काय हे स्पष्ट होणार नाही. परकीय अर्थसहाय्य नियमन कायदा (एफसीआरए) बदलांनी भारतीय कंपनीत अधिक समभाग आहेत अशा परदेशी कंपनीकडून मदत घेता येणार आहे.
