केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची राज्यसभेत ग्वाही; ‘यूएपीए’ दुरुस्ती विधेयकाला मंजुरी
नवी दिल्ली : व्यक्तीला दहशतवादी घोषित करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला देणारे अवैध कृत्यविरोधी कायदा दुरुस्ती विधेयक (यूएपीए) शुक्रवारी राज्यसभेत १४७ विरुद्ध ४२ मतांनी संमत झाले. गेल्या आठवडय़ात या विधेयकाला लोकसभेत मंजुरी मिळाली आहे. या कायद्याचा सरकारी यंत्रणेकडून गैरवापर केला जाणार नाही, असा दावा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी चर्चेला उत्तर देताना केला.
व्यक्तींनी बनवलेली संस्था दहशतवादी कृत्ये करते. त्यामुळे व्यक्तीला दहशतवादी ठरवणेही गरजेचे असल्याचा प्रतिवाद शहा यांनी केला. या कायद्यात व्यक्तीला दहशतवादी ठरवण्याची तरतूद आधीच केली असताना दुरुस्ती करण्याची गरज काय होती, राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला (एनआयए) अधिक देण्यासाठी हा खटाटोप केंद्र सरकारने केल्याचा आरोप काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी. चिदंबरम यांनी केला. त्यावर, शहा म्हणाले की, हा बदल केला नाही तर दाऊद, अझर मसूद यांना दहशतवादी ठरवता येणार नाही. दहशतवादी कृत्ये करणे, त्या कटात सहभागी होणे, त्यासाठी मदत करणे, अशा संघटनांमध्ये सामील होणे, दहशतवाद वाढवण्याचा प्रयत्न करणे या प्रमुख कारणास्तव एखाद्याला दहशतवादी ठरवता येऊ शकते.
दहशतवादविरोधी तपास करताना चौकशीचा दर्जा खालावणार नाही याची दक्षता घेतली जाईल. ‘यूएपीए’ कायद्याअंतर्गत ‘एनआयए’ चौकशी करत असेल तर महत्त्वाच्या प्रकरणांमध्ये महासंचालक स्तरावरील अधिकाऱ्याच्या निरीक्षणाखालीच चौकशी केली जाईल. मात्र, चौकशी अधिकारी निरीक्षक दर्जाचाच असेल, असे स्पष्टीकरण शहा यांनी दिले.
नवलखा, हफिज एकाच तराजूत?
हा कायदा अस्तित्वात आल्यावर कोण पहिला दहशतवादी ठरणार, एखादी व्यक्ती दहशतवादी आहे असे सरकारला वाटले तर त्याला तसे घोषित केले जाऊ शकते, असे हे विधेयक सांगते. गौतम नवलखा, वारावरा राव, गडलिंग, तेलतुंबडे यांनी हिंसेचा वापर करण्याचा सल्ला कोणाला दिलेला नाही. त्यांना तुम्ही दहशतवादी ठरवणार का, नवलखा आणि हफिज सईद यांना एकाच तराजूत मोजणार का, असा सवाल चिदंबरम यांनी केला.
एखादा दहशतवादी परदेशात पळून गेला असेल तर त्याची व्यक्तिगत चौकशी होऊ शकत नाही पण, त्याला दहशतवादी घोषित करावेच लागेल. मात्र एखादी व्यक्ती देशात असेल तर तपास यंत्रणा त्याची रीतसर चौकशी करेल आणि त्यानंतरच त्याला दहशतवादी ठरवले जाईल, असे अमित शहा यांनी स्पष्ट केले.
