कमिशन मिळालं नाही म्हणून काँग्रेसने राफेलचं डील केलं नाही – निर्मला सीतारमन
कमिशन मिळालं नाही म्हणून काँग्रेसने राफेलचं डील केलं नाही असा आरोप संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारमन यांनी शुक्रवारी लोकसभेमध्ये राफेल मुद्यावर बोलताना केला. राफेलच्या निर्मितीचे कंत्राट एचएएला का दिले नाही ? अनिल अंबानीच्या कंपनीची निवड का केली ? असा प्रश्न वारंवार काँग्रेसकडून उपस्थित केला जातो. त्यावर निर्मला सीतारमन यांनी व्हीव्हीआयपी हेलिकॉप्टरचे कंत्राट तुम्ही एचएएलला का दिले नाही ? असा प्रतिप्रश्न केला. एचएएलकडून तुम्हाला काही मिळणार नाही हे माहित होतं. ते ऑगस्टा वेस्टलँडकडून मिळालं म्हणून तुम्ही एचएएलऐवजी ऑगस्टा वेस्टलँडची निवड केली असे सीतारमन म्हणाल्या.
सीतारमन यांनी आम्ही डीफेन्स डील करतो. डीफेन्समध्ये डीलिंग करत नाही असं सांगत भाजपाचे सरकार कमिशन घेत नसल्याचे तर काँग्रेसचे सरकार कमिशन घेऊन काम करत असल्याचा आरोप केला. त्यामुळे काँग्रेस सरकारला राफेल करार करण्यात रसच नव्हता असा दावाही त्यांनी केला.
राष्ट्रीय सुरक्षेला आमचे पहिले प्राधान्य आहे. कोणीही सत्तेमध्ये असो राष्ट्रीय सुरक्षा आमच्यासाठी महत्वाची आहे. आम्ही सत्यापासून पळणार नाही असे सीतारमन म्हणाल्या. २०१४ पर्यंत तुम्हाला १८ विमानही खरेदी आली नाहीत. का तुम्ही खरेदी करु शकला नाहीत? असा सवाल सीतारमन यांनी केला. यावर्षाच्या सप्टेंबर महिन्यात पहिले राफेल विमान हवाई दलाला मिळेल त्यानंतर २०२२ पर्यंत अन्य ३५ विमाने हवाई दलाच्या ताफ्यात दाखल होतील. पहिले विमान २०१९ ला आणि शेवटचे राफेल २०२२ ला मिळेल.
– काँग्रेस संपूर्ण देशाची दिशाभूल करत आहे.
– दोन स्क्वाड्रनची तात्काळ गरज होती. १९८२ साली जेव्हा पाकिस्तान अमेरिकेकडून एफ-१६ विमाने खरेदी करणार होते. त्यावेळी भारत सरकारने सोव्हीएत युनियनकडून मिग-२३ ची दोन स्क्वाड्रन विकत घेण्याचा निर्णय घेतला.
– त्यानंतर १९८५ साली पुन्हा फ्रान्सकडून मिराज-२००० दोन स्क्वाड्रन विकत घेतली. त्यानंतर १९८७ साली मिग-२९ ची दोन स्क्वाड्रन खरेदी करण्यात आली.
– कमिशन मिळाल नाही म्हणून काँग्रेसने राफेलचं डील केलं नाही.
– राफेल डील काँग्रेसला मानवली नाही म्हणून त्यांनी ती बासनात गुंडाळून ठेवली.
-राफेल करार व्हावा ही संपुआची इच्छा नव्हती.
– संपुआच्या काळातील डीलमध्ये दोन मुद्यांवर तोडगा निघालेला नव्हता.
– या वर्षाच्या सप्टेंबर महिन्यात पहिल राफेल विमान हवाई दलाला मिळेल.
– २०२२ पर्यंत सर्व राफेल विमाने भारताला मिळतील.
– सप्टेंबर २०१६ मध्ये दोन्ही देशांच्या सरकारांमध्ये करार झाला. करार झाल्यानंतर तीन वर्षांच्या आत भारताला पहिला राफेल विमान मिळेल.
– राफेल खरेदीचे नियोजन अशा प्रकारे करण्यात आलं आहे की, ज्यावेळी तुम्ही करार करणार तेव्हा १५ टक्के अॅडव्हान्स भरावा लागणार.
– संपुआने राफेल करारासाठी स्वतंत्र निरीक्षक नेमला होता. त्याने व्यवहार करण्यासाठी मंजुरी देखील दिली पण त्यानंतरही संपुआने खरेदीचा निर्णय घेतला नाही.
– संपुआच्या काळातील डीलमध्ये दोन मुद्यांवर तोडगा निघालेला नव्हता.
– राफेलच्या बांधणीसाठी एचएएलला जास्त वेळ लागणार होता.
– संपुआने एचएएलला मुदतवाढ दिली पण त्यांच्यात सुधारणा केली नाही.
– संपुआने एचएएलला कंत्राट दिले नव्हते आणि आता मगरीचे अश्रू ढाळत आहेत.
– राष्ट्रीय सुरक्षा अत्यंत महत्वाची आहे.
– संरक्षण खरेदी देशाच्या राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित असते.
– आपले शेजारी देश चीन आणि पाकिस्तानची हवाई ताकत वाढत आहे.
– चीनने दहा वर्षात ४०० लढाऊ विमाने आपल्या ताफ्यात दाखल केली.
– पाकिस्तानच्या ताफ्यातील लढाऊ विमानांची संख्या दुप्पट झाली.
– वेळोवेळी संरक्षण साहित्य खरेदी महत्वाची आहे. तात्काळ निकड आमच्या लक्षात आली.
– संपुआला राफेल करार पूर्णत्वाला नेता आला नाही.
– संपुआला १८ राफेल विमाने सुद्धा खरेदी करता आली नाहीत.
– सैन्यपथकांना सक्षमीकरणाला आमचे पहिले प्राधान्य आहे.
