नवी दिल्ली – लोकसभा आणि राज्य विधानसभांच्या निवडणुका एकत्रित घेण्याच्या उद्देशाने विधी आयोग चालू आठवड्यात कायदेशीर चौकटीची शिफारस करणार आहे. त्यात राज्यघटना आणि निवडणूक कायद्यातील सुधारणांचा समावेश असेल असे समजते.
संबंधित सुधारणांशिवाय एकत्रित निवडणुका शक्‍य नसल्याने विधी आयोगाच्या शिफारसीला महत्व प्राप्त होणार आहे. अर्थात, आयोगाच्या शिफारसी मान्य करण्यास सरकार बांधील नाही. मात्र, त्या शिफारसींमुळे एकत्रित निवडणुकांविषयीच्या चर्चेला गती मिळेल. पुढील वर्षी लोकसभा निवडणूक होणार आहे. त्याबरोबर विधानसभांच्या निवडणुका होण्याची कुठलीही शक्यता नसल्याचे निवडणूक आयोगाने याआधीच स्पष्ट केले आहे. विधी आयोगाचा अभ्यास अहवाल एप्रिलमध्ये जारी करण्यात आला होता.
त्यामध्ये पुढील वर्षापासून दोन टप्प्यांत एकत्रित निवडणुका घेणे शक्‍य असल्याचे म्हटले होते. त्या अहवालात 2024 मध्ये निवडणुकांचा दुसरा टप्पा घेण्याचे सुचवण्यात आले होते. मात्र, निवडणूक आयोगाच्या स्पष्टीकरणामुळे तूर्त एकत्रित निवडणुकांची शक्यता संपुष्टात आली आहे.
