राज्यातील मराठी नेते, उद्योगपतींना संपवण्याचा भाजपचा डाव- भास्कर जाधव
चिपळूण |
राज्यातील भाजपचे नेते केंद्र सरकारच्या सुरक्षा यंत्रणेचा वापर करून येथील मराठी नेते आणि उद्योगपतींना संपवण्याचे काम करत आहेत. तो त्रास मलाही होणार, हे मला माहित आहे, पण मी ईडीला भीक घालत नाही. भाजपकडून जर त्रास झालाच तर मदत मागण्यासाठी मी कोणाच्या दारातही जाणार नाही, असे माजी मंत्री व आमदार भास्कर जाधव यांनी शुक्रवारी येथे पत्रकार परिषदेत ठणकावले. गेल्या ५-६ जुलै रोजी झालेल्या विधिमंडळ अधिवेशनात विधानसभा तालिका अध्यक्ष म्हणून भूमिका बजावताना जाधव यांनी आक्रमक पवित्रा घेत गोंधळ घालणाऱ्या भाजपाच्या १२ आमदारांना निलंबित केले. त्यानंतर प्रथमच येथे आल्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत जाधव म्हणाले की, मुख्यमंत्र्यांनी मला तालिका समितीचे अध्यक्षपद स्विकारण्याची सूचना केली.
ते घेतल्यानंतर या पदाचे अधिकार, सदस्यांचा मान-सन्मान राखणे, महत्त्वाचे विषय हाताळताना नियम व शिस्त याला प्राधान्य देण्याचे मी ठरवले होते आणि यातून आपली कामगिरी दीर्घ काळ लोकांच्या लक्षात राहिली पाहिजे, असा विचार केला होता. मी विरोधी पक्षाला पुरेपूर संधी दिली होती. मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण आणि इतर विधेयके मंजूर करताना विरोधी पक्षाला चर्चेत सहभागी होण्याची सूचना केली होती. विरोधी पक्षाने सभागृहातील चर्चेत भाग घेतला नाही. विधान भवनाच्या पायऱ्यांवर अभिरूप विधानसभा भरवली. तेथे ध्वनिवर्धक लावून भाषणे झाली.
भाजपचे सुमारे ६० आमदार विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनात घुसले, तालिका अध्यक्षांना धक्काबुक्की केली. या सर्व प्रकारांचे नेतृत्व माजी मुख्यमंत्री आणि विद्यमान विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, माजी सभापती हरीभाऊ बागडे, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील या ज्येष्ठ नेत्यांनी केले. मी पाच वेळा विधानसभेत निवडून गेलो आहे. अधिवेशनात चुकीच्या प्रथा पडता कामा नये. नव्याने येणाऱ्या सदस्यांना विधानसभेचे कामकाज समजले पाहिजे, यासाठी मी आक्रमक भूमिका घेतली. राज्य सरकारने विधान परिषदेतील नियुक्तीसाठी १२ आमदारांची यादी राज्यपालांकडे पाठवली आहे. त्याला राज्यपाल मंजूरी देत नाहीत, म्हणून भाजपचे १२ आमदार निलंबित करून भाजपवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न आघाडी सरकारने केला का, असे विचारले असता आमदार जाधव म्हणाले, १२ आमदारांनीच धक्काबुक्की केली, म्हणून त्यांचे निलंबन केले. १८ आमदार धक्काबुक्की करताना आढळले असते तर १८ आमदारांचे निलंबन केले असते.
