मोठा निर्णय! ठाकरे सरकारकडून मराठा विद्यार्थी आणि उमेदवारांना 10 टक्के EWS आरक्षणाचा लाभ मिळणार

मुंबई |

राज्यातील मराठा(Maratha) विद्यार्थी आणि मराठा(Maratha) उमेदवारांना आता 10 टक्के EWS आरक्षणाचा लाभ घेता येणार आहे. शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशात 10 टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. याशिवाय सरळ सेवा भरतीतही मराठा उमेदवार 10 टक्के आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकतात. राज्य सरकारने याबाबत आदेश जारी केला आहे. सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर मराठा समाजाला दिलासा देण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे. राज्यात मराठा आरक्षण लागू असताना मराठा समाजाला 10 टक्के EWS आरक्षणाचा फायदा घेता येत नव्हता, तसा निर्णय सरकारने घेतला होता. आता मात्र मराठा आरक्षण रद्द झाल्यावर मराठा समाजाला EWS आरक्षण लाभ देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

• राज्यात EWS लागू

सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर मराठा समाजाला दिलासा देण्याचा राज्य सरकारने प्रयत्न केला आहे. राज्यात मराठा आरक्षण लागू असताना मराठा समाजाला 10 टक्के EWS आरक्षणाचा फायदा घेता येत नव्हता तसा निर्णय सरकारने घेतला होता. मात्र, आता आधीचा निर्णय मागे घेत EWS लागू करण्यात आले आहे. सध्या अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व ओबीसींना 49.5 टक्के आरक्षण लागू आहे. तसेच सर्वणांना 10 टक्के आरक्षण करण्यासाठी घटनादुरुस्तीद्वारे कायदा करण्यात आला आहे. 2019 मध्ये याबद्दल आदेश काढण्यात आला होता.

• आधीचा निर्णय मागे

महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग व ओबीसी आणि महाराष्ट्र राज्य सामाजिक व शैक्षणिक मागास (SEBC) प्रवर्गासाठी आरक्षण कायदा आहे. या कायद्यांमध्ये आरक्षणाच्या यादीत ज्या जातींचा समावेश नाही, त्याच जातीतील व्यक्तींना आर्थिक दुर्बलांसाठीचे 10 टक्के आरक्षण लागू करण्यात येत असल्याचे आदेशात म्हटले आहे. त्यानुसार SEBC मध्ये मराठा समाजाचा समावेश होत असल्याने त्यांना राज्यात 10 टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळणार नव्हता. पण आता हा निर्णय मागे घेण्यात आला आहे.

• EWS आरक्षणाचा लाभ घेतला तर SEBC लाभ नाही

राज्य सरकारनं सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर आता मराठा समाजातील तरुणांना देखील आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गासाठी आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मराठा विद्यार्थी व उमेदवार शिक्षण आणि नोकरीमध्ये या आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकतात. हा लाभ घ्यावा की नाही हे ऐच्छिक ठेवण्यात आले आहे.

• मराठा समाजाच्या भूमिकेकडे लक्ष

सुप्रीम कोर्टानं मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर मराठा समाजाचे नेते आक्रमक झाले होते. काही संघटनांनी मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटेपर्यंत EWS मध्ये आरक्षण द्यावे, अशी मागणी केली होती. त्यानुसार राज्य सरकारने निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारच्या निर्णयावर मराठा समाजाचे नेतृत्व करणारे नेते मंडळी काय भूमिका घेतात हे पहावे लागणार आहे.

• EWS आरक्षण नेमकं काय आहे ?

– EWS म्हणजे Economically Weaker Sections अर्थात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक.

– EWS वर्गातील व्यक्तींना शिक्षण आणि नोकरीत 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारनं 2019 मध्ये घेतला होता.

– EWS आरक्षणासाठी पात्र व्यक्तींच्या कुटुंबाची शेती पाच एकरापेक्षा जास्त नसावी असं कायदा सांगतो.

– ज्या कुटुंबाचे वार्षीक उत्पन्न 8 लाखांपेक्षा कमी आहे अशा व्यक्तींना EWS अंतर्गत शिक्षण व नोकरीत आरक्षण मिळू शकते.