- बांधकाम व्यावसायिक आणि नागरिकांमधील वाद मिटविण्यासाठी घेतला पुढाकार
पिंपरी, (महा ई न्यूज) – बांधकाम व्यावसायिक आणि सोसायटीतील नागरिकांमध्ये वारंवार वादविवाद होत असतात. बांधकाम व्यावसायिकांकडून दिलेली आश्वासने पाळली जात नाहीत अशा तक्रारी नागरिक करतात. यामध्ये तोडगा काढण्यासाठी आता आमदार महेश लांडगे यांनी पुढाकार घेतला आहे. बांधकाम व्यावसायिकांकडून गृहप्रकल्पातील नागरिकांना दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता केली आहे की नाही, याची तपासणी महापालिकेकडून करण्यात यावी. ज्या विकसकांनी पूर्तता केली नाही, अशा विकसकांना नोटीसा देण्यात याव्यात. त्यांचा बांधकाम व्यवसायाचा परवाना रद्द करण्यात यावा, असे आदेश त्यांनी अधिका-यांना दिले आहेत.
नगररचना व बांधकाम परवानगी विभागाचा आढावा आमदार लांडगे यांनी सोमवारी (दि.1)घेतला. आयुक्त श्रावण हर्डीकर, पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता प्रवीण लडकत, रामदास तांबे, मकरंद निकम, नगररचना व विकास विभागाचे उपसंचालक प्रकाश ठाकुर बैठकीला उपस्थित होते.
आमदार महेश लांडगे म्हणाले, “अनेक बांधकाम व्यावसायिकांकडून गृहप्रकल्पातील नागरिकांना दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता केली जात नाही. असे असतानाही महापालिकेकडून व्यावसायिकांना सर्व परवानग्या दिल्या जातात. हे अत्यंत चुकीचे आहे. व्यावसायिकाने आश्वासनाची पूर्तता केली आहे की नाही, याची तपासणी करण्याचे काम महापालिकेचे आहे. लोकप्रतिनिधींनी व्यावसायिकाला आश्वासनाच्या पूर्ततेबाबत विचारणा केल्यास त्याच्याकडे पालिकेच्या सर्व परवानग्या असतात. कोणतीही पाहणी न करता अधिकाऱ्यांकडून ना-हरकत दाखले कसे दिले जातात?” असा सवालही त्यांनी केला.
महापालिकेने बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला देण्याअगोदर सोसायटीपर्यंत जाण्यासाठी महापालिकेचा पक्का रस्ता अथवा खासगी रस्ता असल्यास सोसायटीच्या नावे त्याची कागदपत्रे आहेत का, याची तपासणी करावी, बांधकाम पूर्णत्व ते सोसायटीचे हस्तांतरण आणि कमीत कमी पाच वर्षासाठी लागणारा देखभाल खर्च जमा करुन घेण्यात यावा. पुढील दहा वर्षाचे बांधकाम व्यावसायिकाने पाण्याचे नियोजन करावे. तसेच लागणारे टँकर, पालिकेकडून मिळालेले कनेक्शन याची जबाबदारी, ओला कचरा जिरविण्याचे नियोजन. मोकळी जागा पालिकेकडे हस्तांतरित करुन त्यावर विकास केल्याशिवाय सोसायटी हस्तांतरण करण्यात येऊ नये.
कार्यकारी अभियंता मकरंद निकम म्हणाले, “महापालिकेने भोसरीत मतदार संघात गेल्या पाच वर्षात किती बांधकामांना परवानग्या दिल्या आहेत. त्या व्यावसायिकांनी पालिकेच्या अटी-शर्तीचे पालन केले आहे की नाही, याची माहिती देण्याचे निर्देश आयुक्तांनी दिले आहेत. याबाबतची सविस्तर माहिती चार दिवसात आयुक्तांना देण्यात येईल. त्यानंतर पुढील निर्देशानुसार कारवाई केली जाईल”
गेल्या पाच वर्षात भोसरी मतदार संघात किती बांधकामांना परवानग्या दिल्या आहेत. सध्या किती बांधकामे चालू आहेत. याची सविस्तर माहिती गुरुवारपर्यंत देण्याचे निर्देश आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी बांधकाम परवानगी विभागाला दिले आहेत. त्यानंतर या बांधकाम व्यावसायिकांनी सदनिकांमधील दिलेल्या नागरिकांना आश्वासनांची पूर्तता केली आहे की नाही? याची तपासणी केली जाईल. सोयी-सुविधा दिल्या नसतील तर त्यांना नोटीस देण्यात येईल. संबंधित व्यावसायिकाचे नवीन ठिकाणी सुरु असलेले काम बंद केले जाईल. तसेच बांधकाम परवाना रद्द केला जाईल
