‘आरोग्य आणि आवास सुविधांची उपलब्धता करावी’; केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ.भारती पवार

छत्रपती संभाजीनगर : जिल्ह्याला केंद्र आणि राज्य शासनामार्फत आरोग्य सुविधा साठी १७६.५५ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन दिला आहे. याचा लाभ नागरिकांना द्यावा.  यासह यंत्रणांनी केंद्र शासनाच्या आवास, आरोग्य तसेच आदिवासी विकास योजने अंतर्गत आरोग्य व आवास सुविधा उपलब्ध करुन द्याव्या, असे निर्देश केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी आज येथे दिले.

केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा बैठक झाली. जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विकास मीना, प्रकल्प संचालक देवकन्या बोकडे, आरोग्य उपसंचालक डॉ. भुषणकुमार रामटेके, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. दयानंद मोतीपवळे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अभय धानोरकर, मनपाचे आरोग्य अधिकारी डॉ. पारस मंडलेचा, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी भोकरे, मनपा उपायुक्त अपर्णा थेटे आदी उपस्थित होते.बैठकीत केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी आयुष्मान भारत योजना, आयुष मिशन, विकसित भारत संकल्प यात्रा, शबरी आवास योजना इ. योजनांचा आढावा घेतला.

हेही वाचा – ‘हिट अँड रन’च्या काळ्या कायद्याविरोधात वाहतुकदारांचा आंदोलनाचा इशारा

बैठकीत माहिती देण्यात आली की, आवास योजना या उपक्रमासाठी राज्य व केंद्राचे अनुदान प्राप्त झाले असून अनुदान वितरीतही झाले आहे. त्यातील जमीन उपलब्ध असलेल्या १०९८ लाभार्थ्यांना शासन मंजूरी प्राप्त असून ३७५ घरकुलांचे काम पूर्ण झाले आहे. २६७ घरकुलांचे बांधकाम प्रगतीपथावर आहे.  कर्जसंलग्न व्याज अनुदानाच्या माध्यमातून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न घटकांसाठी परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती करण्यासाठी लाभार्थ्यांनी थेट बॅंकेत अर्ज दाखल करणे अपेक्षित आहे. त्यानुसार १२ हजार २५३  जणांना जिल्हा अग्रणी बॅंकेने कर्ज दिलेले आहे.असे एकूण १३ हजार ३५१  नागरिकांचे स्वतः च्या घराचे स्वप्न पूर्ण झाले आहे. परवडणारी घरं या योजनेत महानगर पालिकेने ५ ठिकाणी घरासाठी जागा निश्चित केल्या असून  घर निमिर्ती चे कार्यादेश दिले आहेत. यामुळे लवकर महापालिका ११ हजार १२० घरे नागरिकांना उपलब्ध करून देणार आहे.

केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार म्हणाल्या की, केंद्र शासनाने दिलेल्या निधीचा पूर्ण विनियोग व्हावा. आदिवासी विकास विभागानेही दिलेल्या उद्दिष्टांची पूर्तता करावी व लाभ अंतिम घटकांपर्यंत पोहोचवावा. शबरी आवास योजनेअंतर्गत प्रलंबित प्रस्तावांचा आढावाही त्यांनी यावेळी घेतला.