औरंगाबाद महापालिकेच्या निवडणुकीचा बार दिवाळीपूर्वी उडण्याची शक्यता; अधिकाऱ्यांनी दिले संकेत

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून रखडल्या होत्या. ओबीसी आरक्षणाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत कोणत्याही निवडणुका नकोत किंबहुना ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका नकोत अशी भूमिका सर्वच राजकीय पक्षांनी घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी (२० जुलै) ओबीसी आरक्षण बहाल केले, त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रखडलेल्या निवडणुका घेण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.

औरंगाबाद महापालिकेची मुदत एप्रिल २०२० मध्येच संपली. तेव्हापासून महापालिकेवर प्रशासकांची राजवट आहे. दरम्यानच्या काळात राज्य निवडणूक आयोगाने प्रभागरचनेचे काम पालिका प्रशासनाकडून करून घेतले. प्रभागरचनेचा अंतिम आराखडा, नकाशे आयोगाने २० जुलै रोजी मान्य केले. त्यामुळे आता वॉर्डांच्या आरक्षणाचा महत्त्वाचा टप्पा शिल्लक राहिला आहे. जुलै अखेरीस किंवा ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात वॉर्डांच्या आरक्षणाची सोडत निघू शकेल अशी माहिती सांगण्यात येत आहे. वॉर्डांचे आरक्षण निश्चित झाल्यावर आयोगाच्या आदेशानुसार मतदारयादीचे काम हाती घेतले जाणार आहे. मतदारयादीचे काम सुरु होताच निवडणुकीची प्रक्रियादेखील सुरू होईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

पावसाळ्यात निवडणुका नकोत, अशी भूमिका विद्यमान सरकारने घेतली आहे. त्यामुळ‌े पावसाचा जोर कमी झाल्यावर सप्टेबर महिन्याच्या अखेरीस किंवा ऑक्टोबर महिन्याच्या मध्यापर्यंत औरंगाबाद महापालिकेची निवडणूक होऊ शकेल. दसरा आणि दिवाळीच्या दरम्यान नवीन महापौर औरंगाबादला लाभेल असा अंदाज वर्तवला जात आहे.