मुंबई – राज्य सरकारने घेतलेल्या शाळांच्या फी कपात निर्णयाला मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपाठाने स्थगिती दिली आहे. शाळेच्या शिक्षक पालक समितीने ठरवलेली फी घेण्याचा शाळांना अधिकार आहे. 15 टक्के फी कपातीच्या निर्णयानुसार सरकारने शाळांवर कोणतीही कारवाई करु नये, असे निर्देशही यावेळी खंडपीठाने शालेय शिक्षण विभागाला दिले. त्याचबरोबर 14 सप्टेंबरपर्यंत शिक्षण विभागाने अहवाल सादर करावा असेही खंडपीठाने म्हटले आहे. दरम्यान, औरंगाबाद खंडपीठाच्या या निर्णयावर शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
राजस्थानप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारने शाळांच्या फीमध्ये 15 टक्के कपात करावी, त्याचप्रमाणे कोरोना काळात विद्यार्थी घरी होते त्यामुळे फी वाढ रद्द करावी, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले होते. त्यानंतर खासगी शाळांच्या फी कपातीचा निर्णय घेण्यात आला होता. राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशन (मेस्टा)ने औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आज सुनावणी झाली असता खंडपीठाने म्हटले की, ठरलेली फी घेण्याचा अधिकार शाळांना आहे. त्यामुळे फी आकारल्यावरुन शाळांवर कोणतीही कारवाई करु नये. तसेच विद्यार्थी फी भरत नसेल तर त्याला परिक्षा देण्यापासून कोणीही रोखू नये. खंडपीठाच्या या निर्णयावर शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी नाराजी व्यक्त केली असून या निर्णयाविरोधात आम्ही वरच्या कोर्टात धाव घेणार असल्याचे म्हटले आहे.
