मुंबई | ओबीसी आरक्षणासाठी राज्य सरकारकडून महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर राज्यात कायद्यात बदल करून प्रभार रचना, आरक्षण व निवडणुकीसंदर्भातील इतर अधिकार राज्य सरकारकडे घेण्याच्या निर्णय घेण्यात आला. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. सोमवारी यासंदर्भातील विधेयक विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मांडण्यात येणार आहे, अशी माहिती राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली.
छगन भुजबळ पुढे म्हणाले की, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 2 प्रस्तावावर चर्चा झाली. ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पालिका विषयावर राज्य सरकारकडे अनेक अधिकार होते. त्यावेळी निवडणूक आयोग फक्त निवडणूक घेण्याचं काम करत होते. मध्य प्रदेश, छत्तीसगडमध्ये असलेल्या कायद्याच्या आधारावर राज्यातही नवा कायदा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रभाग रचना, आरक्षण यावरील सर्व निर्णय राज्य सरकार घेणार आणि निवडणूक आयोग फक्त निवडणूक घेईल. याबाबतचे विधेयक सभागृहात मंजूर करुन घेण्यात येईल. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्याशीही याबाबत चर्चा झाली. याबाबत फडणवीस सकारात्मक आहेत आणि मदत करण्यासही तयार आहेत. त्यामुळे विरोधी पक्ष सरकारसोबत असल्यामुळे एकमतानं हे विधेयक मंजूर होऊ शकते, असे भुजबळ म्हणाले.
दरम्यान, ओबीसींना राजकीय आरक्षण देण्याचा अहवाल न्यायालयाने फेटाळल्याचे पडसाद अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शुक्रवारी उमटल्याचे पाहायला मिळाले. महाविकास आघाडी सरकारच्या बेजबाबदारपणामुळे हे आरक्षण गेल्याचा आरोप करीत विरोधकांनी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात सरकारवर निशाणा साधला. अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवसाचे कामकाज सुरू होताच दोन्ही सभागृहांत विरोधकांनी निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित करत गोंधळ घातला होता
