अजित पवार यांनी साधला सरकारी उद्योग विभागाच्या कारभारावर निशाणा

मुंबईःटिळकनगर इंडस्ट्रीज लिमिटेडच्या मद्य प्रकल्पाला विशाल उद्योगाचा दर्जा देण्याचे नाकारले असताना या कंपनीला प्रोत्साहनपर अनुदान देऊन महाराष्ट्राचे आर्थिक नुकसान केल्याचा आरोप करत विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी उद्योग विभागाच्या कारभारावर निशाणा साधला.

राज्यातील विशाल उद्योगांना मान्यता देण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या उच्चाधिकार समितीने टिळकनगर इंडस्ट्रीज लिमिटेडच्या मद्य प्रकल्पाला विशाल उद्योगाचा दर्जा देण्याचे नाकारले असताना या कंपनीला प्रोत्साहनपर अनुदान देऊन महाराष्ट्राचे आर्थिक नुकसान केल्याचा आरोप करत विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी मंगळवारी उद्योग विभागाच्या कारभारावर निशाणा साधला. हा मद्य प्रकल्प असून सरकारला दारू प्रकल्पाचा इतका पुळका का? प्रकल्पाला एवढी मदत देण्याचे कारण काय? असे सवाल पवार यांनी उपस्थित केले.(‘ आपलं महानगर’ने याबदद्ल बातमी दिली होती त्याचे तीव्र पडसाद आज विधानसभेत उमटले.)

कंपनीला आर्थिक लाभ दिल्याचा आरोप फडणवीस यांनी फेटाळला
यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कंपनीला आर्थिक लाभ देण्यात आल्याच्या आरोपाचा इन्कार करत एकाच ठिकाणच्या प्रकल्पातील गुंतवणूक २५० कोटी रुपये असेल तरच सरकारच्या वतीने आर्थिक लाभ दिला जाईल अन्यथा दिला जाणार नाही, असा खुलासा केला. दोन वेगवेगळ्या ठिकाणचे प्रकल्प एकत्र दाखवले म्हणून लाभ दिला जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी टिळकनगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड या मद्यनिर्मिती कंपनीला विशाल प्रकल्पाचा दर्जा देण्यासाठी कंपनीची दोन जिल्ह्यातील गुंतवणूक एकत्र दाखवली. एवढेच नव्हे, तर या कंपनीला सुमारे २१० कोटी रुपयांचे अनुदान दिल्याचे प्रकरण आज ‘आपलं महानगर’ ने उघडकीस आणले. या बातमीचे तीव्र पडसाद आज विधानसभेत उमटले. अजित पवार यांनी ‘आपलं महानगर’च्या बातमीचे कात्रण समोर ठेवत सरकारवर प्रश्नांचा भडिमार केला. मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीच्या इतिवृताची प्रत आपल्याकडे असल्याचे सांगत पवार यांनी सरकारला उघडे पाडण्याचा प्रयत्न केला.

अहमदनगर आणि रत्नागिरी जिल्ह्यात गुंतवणूक असलेल्या आणि विशाल प्रकल्पाचा निकष पूर्ण न करणाऱ्या या मद्य उत्पादक कंपनीला विशाल प्रकल्पाचा दर्जा देण्याचा प्रस्ताव उच्चाधिकार समितीपुढे आला होता. हा प्रस्ताव या समितीने नाकारला होता. मात्र, मंत्रिमंडळ उपसमितीने या प्रकल्पाला विशेष बाब म्हणून विशाल प्रकल्पाचे निकष ग्राह्य धरण्यात येऊन कंपनीने श्रीरामपूर प्रकल्पात केलेल्या गुंतवणुकीवर प्रोत्साहन देय करावे. तसेच ज्या प्रकरणाचा पूर्व उदाहरण म्हणून अन्य कोणत्याही घटकाला लाभ देण्यासाठी वापर करू नये, असा निर्णय मंत्रिमंडळ उपस्थिती घेतला होता, हे पवार यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणले.

याचा अर्थ विशेष बाब म्हणून प्रकल्पाला मान्यता देण्यात आली. आता यापुढे अशा प्रकारचे प्रकल्प आले तर त्याला मान्यता देणार की नाही? तसे नसेल तर मग दारूच्या प्रकल्पाला सवलत का? यापेक्षा दुसरा चांगला प्रकल्प आला तर त्याला वेगळ्या प्रकारचे निकष लावणार काय? हे चुकीचे नाही का? अशी प्रश्नांची सरबत्ती पवारांनी केली. कंपनीला आर्थिक लाभ मिळाले याला मंत्रिमंडळ उपसमिती जबाबदार आहे. त्यामुळे ही जबाबदारी स्वीकारून सरकारने जनतेसमोर वस्तुस्थिती मांडवी, अशी मागणी अजित पवार यांनी केली.

राज्य सरकारच्या वतीने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांनी यावर खुलासा केला. हा प्रकल्प मंत्रिमंडळ उपसमिती समोर निर्णयासाठी आला तेव्हा ८२ कोटींची गुंतवणूक २५० कोटी रूपयांवर नेली तरच सरकारकडून लाभ मिळतील. ८२ कोटीच्या गुंतवणुकीवर लाभ दिला जाणार नाही. तसेच दोन्ही प्रकल्पांना एकत्र समजूनही फायदे दिले जाणार नाहीत, असा स्पष्ट निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती फडणवीस यांनी दिली. दरम्यान, गेल्या १८ महिन्यात ठाकरे सरकारने मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक घेतली नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सर्व प्रकल्प अडले होते, असा आरोपही त्यांनी यावेळी केला.

नेमकं काय आहे प्रकरण?
राज्य सरकारने २००७ साली नवीन उद्योगांना राज्यात गुंतवणूकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी एका तालुक्यात किमान २५० कोटी रुपयांची गुंतवणूक केल्यास त्या उद्योगाला १०० टक्के अनुदान देण्याचे धोरण अवलंबले होते. विशाल प्रकल्पाला सवलत देण्याचे हे धोरण २०१३ मध्ये संपले. तरीही २०१८ सालापर्यंत गुंतवणूकदारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी १०० टक्के अनुदान देण्याचे धोरण कागदोपत्री सुरुच होते.

याचा फायदा घेण्यासाठी मद्य उत्पादन आणि वितरणाचा व्यवसाय करणार्‍या टिळकनगर इंडस्ट्रीज लिमिटेडने सरकारला प्रस्ताव सादर केला होता. परंतु एका तालुक्यात२५० कोटींची गुंतवणूक न झाल्याने त्यांना विशाल प्रकल्पाचा दर्जा मिळत नव्हता. या पूर्वीच्या मविआ सरकारमधील तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या उच्चाधिकार समितीने (एचपीसी)आणि एकदा मंत्रिमंडळ उपसमितीने (सीएससी) सदरील कंपनीचा प्रस्ताव दोनदा फेटाळला होता. त्यानंतर कंपनीने थोडे दिवस शांत राहण्याचे धोरण अवलंबले. राज्यात सत्तांतर होवून शिंदे सरकार स्थानापन्न होताच कंपनीने पुन्हा आपला प्रस्ताव शिंदे सरकारपुढे सरकवला. महत्त्वाचे म्हणजे शिंदे सरकारच्या काळतही उच्चाधिकार समितीने दोन तालुके एकत्र करण्याच्या गुंतवणुकीला नकार दर्शविला होता. मात्र, मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या इतिवृत्तात गौडबंगाल करत टिळकनगर इंडस्ट्रीजला विशाल प्रकल्पाचा दर्जा बहाल करण्यात आला.