पुणे – केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने नुकतेच जाहीर केलेल्या सहा प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थांमध्ये जिओ इन्स्टिट्यूट समावेश केला आहे. विशेष म्हणजे जिओ इन्स्टिट्यूटचा पत्ताही पुण्याजवळचा आहे, हे या निमित्ताने समोर आले. जी संस्था अजून अस्तित्वातच नाही, अशा जिओ इन्स्टिट्यूटला विशेष शैक्षणिक दर्जा दिल्याने सर्वत्र आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे. देशातील अनेक संस्थेचा नावलौकिक असतानाही जिओ इन्स्टिट्यूटला सर्वोत्कृष्ट संस्था म्हणणे, हे बहुतांश शिक्षणतज्ज्ञांना न पटणारे आहे. यामागचे गौडबंगाल अजून गुलदस्त्यात आहे.
केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी तीन खासगी आणि तीन शासकीय अशा सहा संस्थांचा “इन्स्टिट्यूशन ऑफ एमिनन्स’मध्ये समावेश केल्याचे जाहीर केले. यातील सरकारी संस्थांना केंद्र सरकारकडून हजार कोटी रुपयांचा निधी मिळणार आहे. जावडेकर हे पुण्याचे असल्याने यात पुण्यातील शैक्षणिक संस्थेचा समावेश होण्याची दाट शक्‍यता होती.
पुण्याची संस्था म्हणून रिलायन्स फाउंडेशनच्या अस्तित्वात नसलेल्या जिओ इन्स्टिट्यूटचा समावेश “इन्स्टिट्यूशन्स ऑफ एमिनन्स’मध्ये झाल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या.
यावरून शिक्षण क्षेत्रातून संतप्त प्रतिक्रिया उमटत होती. जगातील सगळ्याच गोष्टी “गुगल’ला माहिती असतात असे आपण मानतो; पण जगात अशी एक गोष्ट आहे, जी गुगललादेखील माहीत नाही. पण, ती मात्र “जिओ इन्स्टिट्यूट’ अशीच चर्चा रंगली होती. रिलायन्स फाउंडेशनने इन्स्टिट्यूटसाठी पुण्यालगत एका महत्त्वाच्या ठिाकणी सुमारे 7 हजार एकर जागा घेतली आहे. मात्र, अजून काम सुरू झाले नसल्याची माहिती आहे. त्यामुळे देशातील प्रतिष्ठित संस्था “इन्स्टिट्यूशन ऑफ एमिनन्स’मध्ये आपल्या नावाचा समावेश होईल, अशा अपेक्षेने पाहत होते. ती अपेक्षाच फोल ठरली. त्यात पहिल्या टप्प्यात सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचा समावेश होणार असल्याची चर्चा होती. मात्र जिओ इन्स्टिट्यूटवरून पुणे विद्यापीठाच्या पदरी निराशाच पडली आहे.
ही घोषणा होताच, केंद्र सरकारच सर्वत्र टीका होऊ लागली. त्यानंतर विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निकषानुसारच जिओ इन्स्टिट्यूटचा समावेश करण्यात आल्याचा केंद्र सरकारने दावा केला आहे. “ग्रीनफिल्ड’ या श्रेणीद्वारे नव्या शिक्षणसंस्थेला प्रोत्साहन देण्याच्या हेतूने या संस्थेची निवड आल्याचे केंद्राचे म्हणणे आहे. देशात सर्वसामान्यांना शिक्षणासाठी पूरक असलेल्या पारपंरिक संस्थेला पाठबळ देण्याऐवजी भांडवलशाही व्यवस्थेच्या शैक्षणिक संस्थेला आर्थिक बळ देण्याचे काम केंद्र सरकारकडून होत असल्याची प्रतिक्रिया शिक्षण क्षेत्रातून होत आहे. भले ही संस्था जगातील पहिल्या 200 विद्यापीठांत स्थान पटकावेल, पण शिक्षणातही अच्छे दिनच्या प्रतिक्षेत असलेल्या गोरगरीब वर्गातील किती मुले जिओ इन्स्टिट्यूट संस्थेतून शिकतील, याविषयी साशंकता आहे.
