सुधारित विकास आराखडा तयार करण्याच्या कामाला गती द्या : खासदार श्रीरंग बारणे

• राज्य सरकारशी निगडीत प्रस्ताव तातडीने मान्यतेसाठी पाठवावेत
• प्रलंबित प्रश्नांबाबत खासदार बारणे यांनी घेतली महापालिका आयुक्तांसोबत बैठक

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहरामध्ये पुढील 20 वर्षांत होणारा विकास, लोकसंख्यावाढ आणि वाढत्या नागरिकरणाच्या गरजा लक्षात घेऊन सुधारित विकास आराखडा तयार केला जात आहे. त्या कामाला गती द्यावी. काम वेगात पूर्ण करुन आराखडा मान्यतेसाठी राज्य सरकारकडे पाठवावा, अशी सूचना शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे यांनी महापालिका आयुक्तांना केली. तसेच शहरातील राज्य सरकारशी निगडीत असलेल्या प्रलंबित प्रश्नांसदर्भातील प्रस्ताव तातडीने पाठवावेत. त्याबाबत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करुन ते निकाली काढण्यात येतील, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली.
मावळचे शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे यांनी आज (मंगळवारी) पिंपरी-चिंचवड शहरातील प्रलंबित प्रश्नांबाबत महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांची भेट घेतली. प्रलंबित प्रश्नांची माहिती घेतली, त्याबाबत सविस्तर चर्चा केली. तर, महापालिकेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीचीही खासदार बारणे यांनी आयुक्तांकडून सविस्तर माहिती घेतली.
खासदार श्रीरंग बारणे म्हणाले, ”स्मार्ट सिटीचा कालावधी संपुष्टात येत आला आहे. स्मार्ट सिटीच्या कामांचा जनतेला उपयोग झाला पाहिजे. पूर्णात्वाकडे आलेल्या कामांचा आढावा घ्यावा आणि ही कामे जनतेसाठी खुली करावीत. स्मार्ट सिटीतील प्रलंबित कामे तत्काळ मार्गी लावावीत. सायन्स पार्कच्या विस्तारित कामाला गती द्यावी. त्याबाबत येणा-या अडचणींसाठी लवकरच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत बैठक घेण्यात येईल. पवना नदी सुधारच्या कामाला सुरुवात करावी. त्यासाठी कर्जरोखे ( बॉण्ड) घेण्याबाबत राज्य शासनाकडे फाईल आहे. ती मंजूर करुन घेतली जाईल. पवना नदी सुधारचा केजूबाई बंधारा ते मोरया गोसावी पर्यंतच्या पहिल्या टप्प्यातील भागाचे काम तत्काळ चालू करावे”.

”ताथवडे येथील पशुसंवर्धन भागाच्या जागेवर काही आरक्षणे आहेत. त्यात रुग्णालय, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाचे आरक्षण आहे. ते ताब्यात घेण्यासाठीचा सुधारित प्रस्ताव महापालिकेकडून राज्य शासनाला पाठवावा. निगडी, प्राधिकरणातील सेक्टर 23 येथे कचरा संकलन केंद्र करण्यास नागरिकांचा तीव्र विरोध आहे. त्यामुळे कचरा संकलन केंद्र तिथे करु नये. ते दुसरीकडे स्थलांतरित करावे. केंद्र स्थलांतरित करण्यास आयुक्तांनी तत्काळ होकार दर्शविल्याचे” खासदार बारणे यांनी सांगितले.
” ‘झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण’ (एसआरए) च्या माध्यमातून अविकसित भागात एसआरए योजना राबविली जाते. योजना राबविण्यास कोणताही विरोध नाही, हरकत नाही. परंतु, पुनर्वसन झालेल्या लोकांच्या जागी पुन्हा झोपडपट्टी होऊ नये. त्याची खबरदारी घ्यावी. अन्यथा ‘एसआरए’ योजना केवळ बांधकाम व्यावसायिकांपुरतीच मर्यादित राहील. त्याचा उद्देश सफल होणार नाही, याकडेही” खासदार बारणे यांनी प्रशासनाचे लक्ष वेधले.

‘रुबी एल केअर’ची चौकशी करा…
”महापालिकेच्या संत तुकारामनगर येथील वायसीएम रुग्णालयात रुबी एल केअरच्या माध्यमातून सिटी स्कॅनसह इतर उपचार केले जातात. त्यातील एक मशीन नवीन थेरगाव रुग्णालयात बसविण्यात आली आहे. पण, रुबी एल केअरला केवळ वायसीएममध्ये मशिन बसविण्यासाठी मान्यता मिळाली आहे. असे असतानाही थेरगाव रुग्णालयातही मशिन बसविली आहे. त्याला विरोध नाही. महापालिका अधिका-यांना हाताशी धरुन नागरिकांकडून जास्तीची बिले आकारली जात असतील. तर ते अत्यंत चुकीते आहे. रुबी एल केअर चुकीच्या पद्धतीने कामकाज करत असेल. तर, त्याची चौकशी करावी. रुबी एल केअरचे ऑडीट करावे”, अशी सूचनाही खासदार बारणे यांनी आयुक्तांना केली.