महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्ष निकालासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय!

मुंबई : संपुर्ण देशाचे लक्ष लागलेल्या महाराष्ट्रच्या सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाली. १६ आमदारांच्या अपात्रतेबाबत सुप्रीम कर्टोने मोठा निर्णय दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने हे प्रकरण विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवलं आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे या आमदारांचा निर्णय घेणार असल्यामुळे, ते आमदार पात्रच आहेत यात काही शंका नाही. त्यामुळे ठाकरे गटाला मोठा धक्का बसला आहे.

पाच न्यायमुर्तीच्या घटनापीठाने एकमताने हा निकाल दिला आहे. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी हा निकाल वाचून दाखवला आहे. या प्रकरणाचा नर्णय अध्यक्षांनी लवकरात लवकर घ्यावा असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

सरन्यायाधीशांनी नेमकं काय म्हटलं?

राज्यपालांची भूमिका योग्य नव्हती – सरन्यायाधीश

२१ जून रोजी राज्यपालांना दिलेल्या पत्रामध्ये आमदारांची नाराजी दिसली असली, तरी त्यांना सरकारचा पाठिंबा काढायचा आहे असं दिसून आलं नाही. पण राज्यपालांनी सांगितलं की आमदारांनी सरकारमधून बाहेर पडण्याची इच्छा दर्शवली. विरोधी पक्षांकडून विद्यमान सरकारविरोधात अविश्वास ठराव सादर करण्याची इच्छाही व्यक्त केली गेली नव्हती. राज्यपालांसमोर आलेली कागदपत्रे बहुमत चाचणीचे आदेश देण्यासाठी पुरेसे नव्हते. एकदा सरकार लोकशाही प्रक्रियेनं निवडून आलं की त्यांच्याकडे बहुमत आहे असं मानलं जातं. त्याविरोधात सबळ पुरावे असायला हवेत. बहुमत चाचणीचा वापर पक्षांतर्गत वाद मिटवण्यासाठी होऊ शकत नाही. पक्षांतर्गत वाद पक्षाच्या घटनेद्वारे किंवा पक्षाच्या मतानुसार सोडवायला हवेत. पक्षानं सरकारला पाठिंबा न देणं आणि पक्षातील एका गटानं पाठिंबा न देणं यात फरक आहे. राज्यपालांनी राज्यघटनेतील अधिकारांच्या आत राहूनच निर्णय घ्यायला हवेत.

भरत गोगावले यांनी प्रतोदपदी नियुक्ती बेकायदेशीर – सरन्यायाधीश

एकनाथ शिंदेंना पक्षनेते पदावरून हटवण्याचा प्रस्ताव उद्धव ठाकरे गटाकडून मंजूर करण्यात आला होता. अध्यक्षांना ३ जुलै रोजी पक्षातील फुटीबाबत माहिती होती. दोन प्रतोद आणि नेत्यांच्या नियुक्तीचा मुद्दा अध्यक्षांना फुटीबाबत माहिती होण्यासाठी पुरेसा होता. पण अध्यक्षांनी त्यासंदर्भात माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला नाही. अध्यक्षांनी यासंदर्भात स्वतंत्र चौकशी करायला हवी होती. पण या प्रकरणात अध्यक्षांनी गोगावलेंना मुख्य प्रतोद म्हणून मान्यता देणं अवैध होतं.

मीच खरी शिवसेना असा दावा कोणीही करू शकत नाही – सरन्यायाधीश

विधिमंडळ पक्ष राजकीय पक्षावर त्यांच्या धोरणासाठी अवलंबून असू शकतात. पण विधिमंडळ पक्ष राजकीय पक्षापासून वेगळा होऊन स्वतंत्र गट स्थापन करू शकतो असा दावा करण्यात आला. पण घटनेमध्ये असं म्हटलेलं नाही. दहाव्या परिशिष्टाची सर्व रचना राजकीय पक्षावर अवलंबून आहे. त्यामुळे अध्यक्षांनी नव्या गटाच्या प्रतोदाची नियुक्ती कोणत्या आधारे मान्य केली, हे पाहावं लागेल. – सरन्यायाधीश