पुलवामा हल्ल्यानंतर भारताने उचललेल्या पावलामुळे पाकिस्तानची घाबरगुंडी उडाली आहे. एअर स्ट्राइक करत जशासतसे उत्तर देतानाच भारताने कुटनितीचा वापर करत पाकिस्तानवर आतंरराष्ट्रीय दबाव आणला होता. त्यामुळे पाकिस्तानाची चांगलीच घाबरगुंडी उडाल्याचे चित्र दिसत आहे. त्यामुळे पाकिस्तानने फ्रान्समध्ये असणाऱ्या फायनान्शियल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्सला (एफएटीएफ) भारताविरोधात पत्र लिहले आहे. त्यामध्ये एशिया-पॅसिपिक जॉईंट ग्रुपच्या सहअध्यक्षपदावरून भारताला काढून टाकावे अशी मागणी केली आहे.
पाकिस्तानचे अर्थमंत्री असद उमर यांनी फ्रान्समध्ये असणाऱ्या फायनान्शियल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्सचे (एफएटीएफ) अध्यक्ष मार्शल बिलिंगसलीआ यांना एक पत्र लिहले आहे. यामध्ये त्यांनी भारताशिवाय इतर कोणत्याही आशियाई देशाला एशिया-पॅसिपिक जॉईंट ग्रुपच्या सहअध्यक्षपदावर नियुक्त करावे अशी विनंती केली आहे. जेणेकरून एफटीआयची कारवाई निष्पक्ष, पारदर्शी आणि वस्तूनिष्ठ होईल.
उमर यांनी काय लिहले पत्रात?
पाकिस्तानप्रति भारताची द्वेष भावना जगाला माहित आहे. नुकतेच भारताने पाकिस्तानच्या हवाई सिमेचे उल्लघंन केले आहे. त्याचप्रमाणे पाकिस्तानवर बॉम्ब टाकत भारताने भारताने शत्रुता उत्पन्न केल्याचे एक उदाहरण आहे असा कांगावा उमर यांनी केला आहे.
पुलवामा हल्ल्यानंतर एफएटीएफने पाकिस्तानमधील दहशतवाद्यांना होत असलेल्या निधीपुरवठय़ाचा मुद्दा उपस्थित करत पाकिस्तानला कोंडीत पाडले होते. पाकिस्तानने या दबावापुढे झुकत काही दहशतवादी संघटनावर बंदी घातली. ‘एफएटीएफ’ने पाकिस्तानातील बँकांचे व्यवहार, दहशतवाद्यांचे वित्तपुरवठादार यांचे व्यवहार उघडकीस आणून पाकिस्तानला उघडे पाडले. संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा समितीचा आदेश (यूएनएससी ऑर्डर) २०१९ नुसार आता बंदी घातलेल्या प्रत्येक संघटनेची आर्थिक व स्थावर मालमत्ता ‘एफएटीएफ’च्या निकषांनुसार गोठवणे आणि जप्त करणे संबंधित देशावर बंधनकारक आहे. ‘यूएनएससी’ने बंदी घातलेल्या पाकिस्तानातील अशा संघटनांवर बंदी घालण्याची प्रक्रिया विशेष आदेशाद्वारे सुलभ केल्याचा पाकिस्तानचा दावा आहे.
अझर मसूदला दहशतवादी ठरवण्यासाठी सुरक्षा समितीमध्ये फ्रान्स व अमेरिकेमार्फत नव्याने प्रस्ताव आणला जाणार असून, त्यावर नकाराधिकार न वापरण्याचे संकेत चीनने दिलेले आहेत. त्यामुळे पाकिस्तानची चारीबाजूने कोंडी झाली आहे. त्यामुळे त्यांनी आता एफएटीएफकडे धाव घेतली आहे.
