राज्यातील बंदरांची माल हाताळणी क्षमता वाढविणार; विकासासाठी शासनाचे सर्व सहकार्य मिळणार
बंदरांशी संबंधित पायाभूत सुविधा, रेल्वे-रस्ते कनेक्टिव्हिटी आणि सागरी सुरक्षेवर भर; जयगड व अंबा नदी परिसरातील बंदरांच्या विकासासाठी मंत्री नितेश राणे यांची सकारात्मक भूमिका

मुंबई : राज्यातील बंदरांची माल हाताळणी क्षमता वाढविण्यासाठी पायाभूत सुविधांचा विकास, रस्ते व रेल्वे कनेक्टिव्हिटी, सागरी आणि सायबर सुरक्षा तसेच आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर यावर शासनाकडून विशेष भर देण्यात येणार आहे. बंदर संचालक आणि संबंधित घटकांनी मांडलेल्या समस्या व सूचनांची नोंद घेऊन त्यावर सकारात्मक निर्णय घेतले जातील. राज्यातील बंदरांच्या विकासासाठी शासन आवश्यक ते सर्व सहकार्य करेल, अशी ग्वाही मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिली.
राज्यातील लहान बंदरांची माल हाताळणी क्षमता वाढविण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या बॅलार्ड इस्टेट येथील कार्यालयात बंदर विभागाशी संबंधित सर्व घटकांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी मंत्री राणे बोलत होते. बैठकीला अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप बी., पोर्ट ऑपरेटर्स आणि संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
अंबा नदी परिसरातील बंदराची क्षमता ४३ दशलक्ष टनांपर्यंत जाण्याचा अंदाज
अंबा नदी परिसरातील बंदराची सध्याची माल हाताळणी क्षमता सुमारे २५.५ दशलक्ष टन असून, चालू वर्षात ती २६ दशलक्ष टनांपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. पोलाद प्रकल्पाची क्षमता वाढल्यानंतर प्रत्यक्ष माल हाताळणी ४३ दशलक्ष टनांपर्यंत जाण्याचा अंदाज बैठकीत व्यक्त करण्यात आला.
वाढत्या जहाज वाहतुकीच्या पार्श्वभूमीवर नौका मागोवा प्रणालीच्या व्याप्तीत अंबा नदीचा समावेश करणे, प्रवेश कालव्याचे खोलीकरण आणि गॅस वाहिनीचे स्थलांतर यांसारख्या बाबींवर चर्चा झाली. या कामांसाठी शासनाकडून आवश्यक सहकार्य करण्यात येईल, असे मंत्री राणे यांनी सांगितले.
जयगड बंदराच्या पूर्ण क्षमतेच्या वापरासाठी कनेक्टिव्हिटी आवश्यक
जयगड बंदराची एकूण माल हाताळणी क्षमता ५५ दशलक्ष टन असून, सध्या येथे सुमारे ३५ दशलक्ष टन मालाची हाताळणी केली जाते. उपलब्ध क्षमतेचा पूर्ण वापर करण्यासाठी रस्ते, रेल्वे आणि पूल सुविधा विकसित करणे आवश्यक असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले.
कोकण रेल्वेची मालवाहतूक क्षमता वाढविणे तसेच कोकण आणि मध्य रेल्वेच्या जाळ्यांमधील जोडणी अधिक मजबूत करणे गरजेचे आहे. या पायाभूत सुविधांमुळे रत्नागिरीसह महाराष्ट्राच्या अंतर्गत भागातील उद्योग आणि रोजगाराला चालना मिळू शकते, असे मत बैठकीत व्यक्त करण्यात आले.
बंदर परिसरात उद्योगविकासासाठी संयुक्त नियोजन
संलग्न उद्योग नसलेल्या बंदरांना मालवाहतुकीसाठी परिसरातील उद्योगांवर अवलंबून राहावे लागते. त्यामुळे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, महाराष्ट्र सागरी मंडळ आणि संबंधित शासकीय विभागांनी बंदर परिसरात उद्योगविकासासाठी संयुक्त नियोजन करावे, अशी सूचना प्रतिनिधींनी केली.
याशिवाय रेल्वे साइडिंगची क्षमता वाढविणे, वीज प्रकल्पांसाठी मालवाहतूक सुरू ठेवणे आणि कंटेनर, एलपीजी, रसायने, युरिया व साखर यांसारख्या व्यावसायिक मालाची हाताळणी वाढविण्याचे प्रस्तावही बैठकीत मांडण्यात आले.
राज्यातील बंदरांचा विकास झाल्यास औद्योगिक क्षेत्राला चालना मिळण्याबरोबरच मालवाहतूक, व्यापार आणि रोजगाराच्या संधी वाढू शकतात. त्यामुळे बंदरांशी संबंधित सर्व घटकांच्या सूचनांचा विचार करून आवश्यक पायाभूत सुविधा आणि आधुनिक व्यवस्था विकसित करण्यासाठी शासन सकारात्मक असल्याचे मंत्री नितेश राणे यांनी स्पष्ट केले.




