मुंबईतील सर्व सफाई कर्मचाऱ्यांना २०२८ पर्यंत हक्काचे घर; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मोठी घोषणा

मुंबई : मुंबईतील सफाई कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई महानगरपालिकेतील सफाई कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची घोषणा केली आहे. २०२८ पर्यंत मुंबईतील सर्व सफाई कर्मचाऱ्यांना हक्काचे निवासस्थान उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. मुंबई महापालिकेच्या आश्रय योजनेअंतर्गत पात्र कर्मचाऱ्यांना घरांच्या चाव्या वितरित करण्यासाठी आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते.

या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, मुंबई महानगरपालिकेने आश्रय योजनेअंतर्गत सफाई कर्मचाऱ्यांना चांगल्या निवासाची सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. वर्षानुवर्षे १५० चौरस फुटांच्या जुन्या आणि अपुऱ्या सुविधांच्या घरांमध्ये राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आता ३०० चौरस फुटांची घरे देण्यात आली आहेत. या उपक्रमाबद्दल त्यांनी महापौर, उपमहापौर आणि महापालिका आयुक्तांचे अभिनंदन केले.

आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून या इमारतींचे बांधकाम करण्यात आले आहे. या इमारतींचे आयुष्य सुमारे १०० वर्षे अपेक्षित असून, बांधकामात ३० ते ४० टक्के जागा मोकळी ठेवण्यात आली आहे. तसेच रहिवाशांसाठी सामूहिक सुविधा आणि सभागृहाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. घरांच्या बांधकामानंतर पुढील दहा वर्षांच्या देखभालीची जबाबदारी विकासकाकडे राहणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

सफाई कर्मचारी संपूर्ण मुंबई स्वच्छ ठेवून नागरिकांचे आरोग्य चांगले राखण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. मात्र, त्यांना अनेक वर्षे अपुऱ्या सुविधांच्या घरांमध्ये राहावे लागत होते. मुंबईसारख्या संपन्न महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांना चांगले जीवनमान मिळणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने आश्रय योजनेची सुरुवात महत्त्वाची असल्याचे फडणवीस यांनी नमूद केले.

हेही वाचा –  दररोज किती प्रोटीन घ्यावे? वय आणि वजनानुसार जाणून घ्या शरीराची गरज

या योजनेच्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी महत्त्वाची मदत केल्याचे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचेही अभिनंदन केले.

सफाई कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांसाठी विविध योजना

सफाई कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांबाबत बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी लाड-पागे समितीचा उल्लेख केला. १९७३ मध्ये स्थापन झालेल्या या समितीचे कामकाज न्यायालयीन निर्णयामुळे काही काळ थांबले होते. त्यानंतर वारसा पद्धतीने कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना नोकरी देण्याच्या प्रक्रियेसह विविध प्रश्नांवर सरकारने भूमिका घेतली. न्यायालयीन लढ्यानंतर लाड-पागे समितीच्या शिफारशी लागू करण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.

कर्मचाऱ्यांचे हक्क अबाधित ठेवण्याबरोबरच त्यांना किमान वेतन मिळावे, यासाठीही निर्णय घेण्यात आले. तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य योजना आणि वाल्मिकी योजना सुरू करण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

मुंबई स्वच्छ ठेवणाऱ्या सफाई कर्मचाऱ्यांना सन्मानाचे आणि सुविधायुक्त जीवनमान मिळावे, यासाठी आश्रय योजनेच्या माध्यमातून प्रयत्न सुरू असून, २०२८ पर्यंत सर्व सफाई कर्मचाऱ्यांना निवासस्थान उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केले.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा