वॉशिंग्टन : अमेरिकेतील ३ नोव्हेंबरच्या मध्यावधी निवडणुकीत डेमोक्रॅटिक पक्षाने सिनेट आणि प्रतिनिधिगृह या काँग्रेसच्या दोन्ही सभागृहांत बहुमत मिळवले आहे. असोसिएटेड प्रेसने (एपी) जाहीर केलेल्या निकालांनुसार, काही जागांचे निकाल अद्याप बाकी असले तरी दोन्ही सभागृहांवरील रिपब्लिकन पक्षाचे नियंत्रण संपुष्टात आले आहे. अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील उर्वरित दोन वर्षांसाठी हा मोठा राजकीय धक्का मानला जात आहे.

रिपब्लिकन बालेकिल्ल्यांतही सत्ताबदल

टेक्सासच्या सिनेट निवडणुकीत डेमोक्रॅटिक उमेदवार जेम्स टॅलरिको यांनी रिपब्लिकन केन पॅक्सटन यांचा पराभव केला. दक्षिण कॅरोलिनात अॅनी अँड्र्यूज यांनी, तर कॅन्ससमध्ये अॅडम हॅमिल्टन यांनी विजय मिळवला. कॅन्ससमधून १९३२ नंतर प्रथमच डेमोक्रॅटिक उमेदवार सिनेटवर निवडून आला. ओहायो आणि उत्तर कॅरोलिनातील सिनेटच्या जागाही डेमोक्रॅट्सनी रिपब्लिकन पक्षाकडून खेचून घेतल्या.

महागाई आणि वाढता जीवनखर्च मतदानात कळीचे मुद्दे

‘एपी’च्या मतदार सर्वेक्षणानुसार, सुमारे दहापैकी आठ मतदारांनी महागाईमुळे त्यांच्या कुटुंबाला मध्यम ते गंभीर आर्थिक झळ बसल्याचे सांगितले. वाढता जीवनखर्च आणि सरकारी भ्रष्टाचाराबाबतची चिंता हे मतदानातील प्रमुख मुद्दे ठरले. इराणसोबतच्या युद्धाविषयीची नाराजीही निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाची ठरली.

ट्रम्प यांच्या विधेयकांना काँग्रेसमध्ये कडवे आव्हान

जानेवारीत नवी काँग्रेस कार्यरत झाल्यानंतर डेमोक्रॅट्सना ट्रम्प प्रशासनाच्या निर्णयांची संसदीय चौकशी करण्यासाठी आणि त्यांच्या विधेयकांना रोखण्यासाठी अधिक वाव मिळेल. सिनेटमधील बहुमताच्या बळावर अध्यक्षांनी सुचवलेल्या महत्त्वाच्या नियुक्त्याही डेमोक्रॅट्स रोखू शकतील. दरम्यान, ट्रम्प यांनी ‘फॉक्स न्यूज’ला दिलेल्या मुलाखतीत निकाल स्वीकारणार असल्याचे सांगितले.

अमेरिकेत ट्रम्प यांना धक्का, भारताच्या राजकारणावर काय परिणाम?

भारतातील सत्तासमीकरणावर थेट परिणाम होण्याची शक्यता कमी आहे. मात्र, व्यापार करार, व्हिसा निर्बंध आणि इंधनाच्या किमती या मुद्द्यांवर मोदी सरकारला देशांतर्गत राजकीय प्रश्नांना सामोरे जावे लागू शकते. अमेरिकेच्या मध्यावधी निवडणुकीत डेमोक्रॅट्सनी काँग्रेसच्या दोन्ही सभागृहांत बहुमत मिळवले आहे. जानेवारीपासून ट्रम्प प्रशासनाच्या निर्णयांची संसदीय छाननी वाढू शकते, तर परराष्ट्र धोरणातील महत्त्वाचे अधिकार अध्यक्षांकडे राहतील.

भारतात व्यापार करारावरून राजकीय चर्चा वाढू शकते

भारत–अमेरिका व्यापार कराराच्या पहिल्या टप्प्याचा मसुदा अंतिम टप्प्यात असल्याचे भारताच्या वाणिज्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे. डेमोक्रॅट्सच्या बहुमतामुळे ट्रम्प यांच्या आयातशुल्क धोरणाची काँग्रेसमध्ये अधिक छाननी होऊ शकते. मात्र, शुल्क आकारण्याचे व्यापक अधिकार अमेरिकी प्रशासनाकडे असल्याने भारतीय निर्यातदारांना तातडीने दिलासा मिळण्याची शक्यता कमी आहे. करारातून भारतीय निर्यातदारांना काय मिळाले आणि भारताने कोणत्या सवलती दिल्या, यावर विरोधक सरकारला प्रश्न विचारू शकतात.

व्हिसाचा मुद्दा आयटी क्षेत्रासाठी महत्त्वाचा

डेमोक्रॅट्सना एच-१बी निर्बंध आणि ग्रीन कार्डसाठीच्या दीर्घ प्रतीक्षेचा मुद्दा काँग्रेसमध्ये उपस्थित करता येईल. व्हिसा अर्जांवरील प्रक्रिया आणि नियमांची अंमलबजावणी मात्र ट्रम्प प्रशासनाकडेच राहील. त्यामुळे भारतीय आयटी कंपन्या आणि व्यावसायिकांसाठी प्रत्यक्ष बदल अमेरिकी प्रशासनाच्या निर्णयांवर किंवा नव्या कायद्यावर अवलंबून असेल.

इंधन दरांतून सर्वसामान्यांना परिणाम जाणवू शकतो

इराणसोबतचे युद्ध लांबल्यास कच्च्या तेलाच्या किमती आणि भारताच्या आयात खर्चावर दबाव कायम राहू शकतो. तणाव कमी होऊन जागतिक तेलाचे दर घसरले, तर भारताला आयात खर्चात दिलासा मिळू शकतो. त्याचा फायदा पेट्रोल-डिझेलच्या किरकोळ दरांत किती उतरतो, यावर भारतातील महागाईची राजकीय चर्चा अवलंबून असेल.