मिथेनॉल कंपनीवरील कारवाईला मंत्री झिरवाळांची स्थगिती? राजकीय दबावाच्या आरोपाने खळबळ

मुंबई : पुण्यात मे महिन्यात घडलेल्या विषारी दारू दुर्घटनेत १९ जणांचा मृत्यू झाल्यानंतर राज्यातील मिथेनॉल उत्पादक कंपन्यांविरोधात अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) मोठी कारवाई केली होती. या कारवाईत ७० कंपन्यांचे परवाने रद्द करण्यात आले होते. मात्र, रांजणगाव एमआयडीसीतील एका कंपनीवरील कारवाईला मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी स्थगिती दिल्याचा दावा समोर आला आहे. या निर्णयामागे राजकीय दबाव असल्याचा आरोप करण्यात येत असून, त्यामुळे अन्न व औषध प्रशासनातील कारभारावर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

९३६ कंपन्यांची तपासणी; ७० कंपन्यांचे परवाने रद्द

राज्यातील मिथेनॉल उत्पादक ९३६ कंपन्यांची जून महिन्यात अन्न व औषध प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी तपासणी केली होती. या तपासणीत ३०९ कंपन्यांमध्ये मिथेनॉलची विक्री आणि साठवणुकीसंदर्भात अनियमितता आढळल्याचे वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे.

या पार्श्वभूमीवर ७० कंपन्यांचे परवाने रद्द करण्यात आले. त्यापैकी २२ कंपन्यांनी अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्याकडे अपील दाखल केले होते. या अपिलांमध्ये रांजणगाव एमआयडीसीतील एका मिथेनॉल उत्पादक कंपनीचाही समावेश होता.

रांजणगावच्या कंपनीवरील कारवाईला स्थगिती?

रांजणगाव एमआयडीसीतील संबंधित कंपनीची राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (अजित पवार गट) नेतृत्वाशी जवळीक असल्याची चर्चा आहे. या कंपनीवरील कारवाईला स्थगिती मिळावी, यासाठी पुणे जिल्ह्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एका विद्यमान आमदार आणि माजी मंत्र्याने मंत्री झिरवाळ यांच्याकडे शिफारस केल्याचा दावा वृत्तात करण्यात आला आहे.

कंपनीचे पक्षातील वरिष्ठ नेतृत्वाशी संबंध असल्याचीही चर्चा आहे. त्यामुळे या प्रकरणात राजकीय हस्तक्षेप झाला का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. मात्र, राजकीय दबावाच्या आरोपांना स्वतंत्र पुष्टी मिळालेली नसून, संबंधित अपील आणि स्थगिती आदेशाची अधिकृत कागदपत्रे तपासणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

हेही वाचा –  शेतकऱ्यांनी धीर सोडू नये; दिवाळीपूर्वी ५ हजारांची मदत अंतिम नाही, एकनाथ शिंदेंची ग्वाही

तक्रारी आणि कारवायांमध्ये मोठी वाढ

अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त म्हणून तुकाराम मुंढे यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर विभागाकडे प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींमध्ये ५५७ टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे वृत्तात नमूद आहे.

तक्रारींच्या चौकशीचा निपटारा करण्याच्या प्रमाणात ३७८ टक्के, जप्त करण्यात आलेल्या मालाच्या प्रमाणात २१७ टक्के, तर गुन्हे दाखल करण्याच्या प्रमाणात २११ टक्के वाढ झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

मंत्री कार्यालयाकडे औषध परवान्यांची २,४१८ अपिले प्रलंबित

अन्न व औषध प्रशासनातील अपिलीय अधिकारांचे विभाजन करण्यात आले आहे. अन्न परवान्यांशी संबंधित अपिलांची सुनावणी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्याकडे होते. तर औषधे, सौंदर्य प्रसाधने, विषारी उत्पादने, रक्तपेढ्या आणि प्रयोगशाळांशी संबंधित कारवायांविरोधातील अपिलांचे अधिकार विभागाचे मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्याकडे आहेत.

मंत्री झिरवाळ यांच्या कार्यालयाकडे औषध विक्री परवान्यांशी संबंधित २,४१८ अपिले प्रलंबित असल्याचे वृत्तात म्हटले आहे. सुनावण्यांसाठी वारंवार कार्यालयात जावे लागत असल्याने औषध विक्रेत्यांच्या संघटना मुख्यमंत्री यांच्याकडे दाद मागण्याच्या तयारीत असल्याची माहितीही समोर आली आहे.

‘पक्ष नेतृत्वाचा दबाव नाही’; झिरवाळांचे स्पष्टीकरण

या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी आपल्यावर पक्ष नेतृत्वाकडून कोणताही दबाव नसल्याचे स्पष्ट केले. ते म्हणाले की, अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त कार्यालयाने केलेल्या कारवायांसंदर्भातील अपिलांवर माझ्याकडे सुनावणी होते. अपिलकर्ते मांडत असलेली वस्तुस्थिती तपासून सदसद्विवेकबुद्धीनुसार निर्णय घेतले जातात.

मंत्रीपदाचा कार्यभार स्वीकारला, तेव्हा कार्यालयाकडे सुमारे ८,५०० अपिले प्रलंबित होती. ती संख्या आता सुमारे २,५०० पर्यंत कमी केल्याचा दावाही झिरवाळ यांनी केला.

एकीकडे विषारी दारू दुर्घटनेनंतर मिथेनॉल उत्पादक कंपन्यांवर कारवाई करण्यात आली, तर दुसरीकडे संबंधित कंपनीवरील कारवाईला स्थगिती दिल्याच्या आरोपामुळे या प्रकरणाला राजकीय वळण मिळाले आहे. आता संबंधित अपील, स्थगिती आदेश आणि कारवाईमागील कारणे याबाबत अधिकृत माहिती समोर आल्यानंतरच या वादाचे चित्र स्पष्ट होणार आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा