राज्यातील 1.5 कोटी शेतकऱ्यांना 5 हजारांची अग्रिम मदत; 2 नोव्हेंबरपासून खात्यात पैसे जमा होणार?
दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी 7,500 कोटींच्या निधीला मंजुरी; पात्र लाभार्थ्यांच्या याद्यांची तहसील कार्यालयात पडताळणी सुरू

मुंबई : राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. राज्यातील 304 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर पात्र शेतकऱ्यांना प्रत्येकी 5 हजार रुपयांची अग्रिम मदत देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. राज्यातील सुमारे 1 कोटी 50 लाख शेतकऱ्यांना या मदतीचा लाभ मिळणार असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. ही रक्कम थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) पद्धतीने आधारशी जोडलेल्या बँक खात्यांमध्ये जमा केली जाणार आहे.
नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात मदत वाटप?
पात्र शेतकऱ्यांची यादी तहसील कार्यालयांमध्ये दाखल झाली असून, या याद्यांची पडताळणी सुरू असल्याचे सांगण्यात आले आहे. 2 नोव्हेंबर 2026 पासून टप्प्याटप्प्याने शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये अग्रिम मदतीची रक्कम जमा करण्यास सुरुवात होणार असल्याचा दावा वृत्तात करण्यात आला आहे.
दरम्यान, 30 ऑक्टोबर रोजी पीएम किसान योजनेचा 2 हजार रुपयांचा हप्ता जमा झाल्याचा उल्लेखही करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता दुष्काळी अग्रिम मदतीच्या वितरणाकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
7,500 कोटींच्या निधीला मंजुरी
खरीप हंगामात 33 टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झालेल्या पात्र शेतकऱ्यांना प्रत्येकी 5 हजार रुपये अग्रिम मदत देण्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. या मदतीसाठी राज्य सरकारने 7,500 कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी दिल्याचे वृत्तात नमूद आहे.
ही रक्कम अंतिम नुकसानभरपाई नसून तातडीची प्राथमिक मदत आहे. पुढील टप्प्यात राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या (NDRF) निकषांनुसार उर्वरित नुकसानभरपाई देण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. ही अतिरिक्त मदत डिसेंबरमध्ये मिळण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
हेही वाचा – विधान परिषद निवडणुकीनंतर महायुतीतील वादावर पडदा; आशिष शेलार म्हणाले, ‘आता पुढे जायचं आहे’
कोणाला मिळणार नाही अग्रिम मदत?
दुष्काळी मदत गरजू आणि बाधित शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचावी यासाठी काही निकष लागू करण्यात आल्याचे वृत्तात म्हटले आहे. त्यानुसार खालील गटांना या अग्रिम मदतीतून वगळण्यात आल्याचा उल्लेख आहे.
शेती आणि शेतीबाह्य उत्पन्नातून आयकर भरणाऱ्या व्यक्ती.
केंद्र किंवा राज्य सरकारचे 25 हजार रुपयांपेक्षा अधिक वेतन घेणारे अधिकारी आणि कर्मचारी.
लोकप्रतिनिधी.
25 हजार रुपयांपेक्षा अधिक निवृत्तीवेतन घेणारे निवृत्तीवेतनधारक.
सहकारी संस्थांचे उच्चपदस्थ अधिकारी.
शेतकऱ्यांनी काय करावे?
पात्रता, लाभार्थी यादी आणि बँक खात्याची माहिती याबाबत संबंधित तहसील कार्यालय किंवा कृषी विभागाकडे चौकशी करावी. आधारशी बँक खाते जोडलेले आहे का, याचीही खात्री करून घ्यावी. मदत मिळण्याची तारीख आणि पात्रतेचे अंतिम निकष अधिकृत शासन निर्णयानुसार तपासणे महत्त्वाचे आहे.




