महाराष्ट्रात द्रुतगती मार्गांच्या उभारणीला राखेचा आधार; महानिर्मिती-MSRDC मध्ये करार

मुंबई : औष्णिक विद्युत केंद्रांमधून निर्माण होणाऱ्या राखेचा शाश्वत वापर करून पर्यावरण संवर्धनासोबत राज्यातील पायाभूत सुविधांच्या विकासाला गती देण्यासाठी महानिर्मिती आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या करारानुसार, जानेवारी २०२७ ते डिसेंबर २०२८ या कालावधीत पूर्व महाराष्ट्रातील प्रस्तावित द्रुतगती मार्ग आणि खनिज वाहतूक मार्ग प्रकल्पांसाठी एकूण ६.१७ कोटी मेट्रिक टन राखेचा वापर प्रस्तावित आहे.

महानिर्मितीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक राधाकृष्णन बी. आणि एमएसआरडीसीचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक अनिलकुमार बी. गायकवाड यांनी करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. यावेळी महानिर्मितीचे संचालक (प्रकल्प) अभय हरणे, कार्यकारी संचालक (पर्यावरण) डॉ. नितीन वाघ आणि एमएसआरडीसीचे मुख्य महाव्यवस्थापक (पर्यावरण) नरेंद्र टोके यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

चार महत्त्वाच्या प्रकल्पांसाठी राखेचा वापर

या करारानुसार महानिर्मितीच्या कोराडी, खापरखेडा आणि चंद्रपूर औष्णिक विद्युत केंद्रांमधून निर्माण होणाऱ्या राखेचा वापर राज्यातील महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी करण्यात येणार आहे.

प्रकल्पनिहाय राखेची अंदाजित आवश्यकता पुढीलप्रमाणे आहे :

नागपूर–गोंदिया द्रुतगती मार्ग : २.०९ कोटी मेट्रिक टन

भंडारा–गडचिरोली द्रुतगती मार्ग : १.१४ कोटी मेट्रिक टन

नागपूर–चंद्रपूर द्रुतगती मार्ग : २.७९ कोटी मेट्रिक टन

हेही वाचा –  महाराष्ट्रात रासायनिक उद्योगांसाठी स्वतंत्र धोरण; नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात घोषणा, वाढवणमध्ये मोठे उद्योग केंद्र उभारणार

नवेगाव मोरे–सुरजागड खनिज वाहतूक मार्ग : ०.१५ कोटी मेट्रिक टन

या प्रकल्पांसाठी नागपूर परिसरातील कामांना कोराडी किंवा खापरखेडा औष्णिक विद्युत केंद्रातून, तर चंद्रपूर परिसरातील प्रकल्पांना चंद्रपूर केंद्रातून राख उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. प्रकल्पांची तांत्रिक गरज, प्रत्यक्ष स्थळस्थिती आणि राखेची उपलब्धता यानुसार वापराच्या प्रमाणात बदल होऊ शकतो.

राखेची वाहतूक आणि वापरासाठी स्वतंत्र करार

प्रत्येक प्रकल्पासाठी राखेचे प्रमाण, उचलण्याचे वेळापत्रक, राखेचा स्रोत, वाहतूक व्यवस्था आणि आर्थिक साहाय्याच्या अटी निश्चित केल्या जाणार आहेत. यासाठी संबंधित औष्णिक विद्युत केंद्र, एमएसआरडीसी आणि अधिकृत कंत्राटदार किंवा संबंधित संस्थेदरम्यान स्वतंत्र त्रिपक्षीय करार करण्यात येणार आहेत.

राखेचे मोजमाप, तिच्या वापराचे प्रमाणीकरण आणि आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी केल्यानंतर पात्र आर्थिक साहाय्याच्या दाव्यांवर कार्यवाही केली जाणार आहे. यामुळे राखेचा वापर नियोजनबद्ध पद्धतीने होण्यास मदत होणार आहे.

पर्यावरण संवर्धनाला मिळणार चालना

राखेची वाहतूक, हाताळणी आणि वापर करताना पर्यावरणीय नियम, तांत्रिक मानके आणि वैधानिक तरतुदींचे पालन केले जाणार आहे. केंद्र सरकारच्या ३१ डिसेंबर २०२१ च्या राख अधिसूचनेनुसार राखेचा १०० टक्के वापर साध्य करणे आणि राज्य शासनाच्या १९ सप्टेंबर २०२५ च्या राख उपयोग धोरणाची अंमलबजावणी करणे, हा या उपक्रमामागील महत्त्वाचा उद्देश आहे.

औष्णिक विद्युत केंद्रांमधील जुन्या राखेचा मोठ्या प्रमाणावर उपयोग झाल्यास दीर्घकाळ राख साठवून ठेवण्याशी संबंधित पर्यावरणीय आणि कार्यान्वयनविषयक जोखीम कमी होण्यास मदत होईल. त्याचबरोबर, पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी राखेच्या शाश्वत वापराची व्यवस्था निर्माण होणार आहे.

२०३२ पर्यंत करार वैध

या सामंजस्य कराराची वैधता ३१ मार्च २०३२ पर्यंत किंवा संबंधित प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत, यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत राहणार आहे. दोन्ही संस्थांच्या सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने कराराची मुदत वाढविता येणार आहे.

या उपक्रमामुळे औष्णिक विद्युत केंद्रांमधून निर्माण होणाऱ्या राखेचा पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी नियोजनबद्ध वापर करण्याचा मार्ग उपलब्ध होणार आहे. पर्यावरणीय जबाबदारी आणि विकासकामे यांची सांगड घालण्याच्या दृष्टीने महानिर्मिती आणि एमएसआरडीसी यांच्यातील हा करार महत्त्वपूर्ण ठरण्याची अपेक्षा आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा