महाराष्ट्रात रासायनिक उद्योगांसाठी स्वतंत्र धोरण; नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात घोषणा, वाढवणमध्ये मोठे उद्योग केंद्र उभारणार

मुंबई : महाराष्ट्रातील रासायनिक उद्योग क्षेत्रातील गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी राज्य सरकार स्वतंत्र रासायनिक उद्योग धोरण तयार करत असून, नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात ते जाहीर करण्यात येणार आहे. तसेच पालघर जिल्ह्यातील वाढवण बंदर परिसरात मोठे रासायनिक उद्योग केंद्र विकसित करण्याचे नियोजन आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. गोरेगाव येथील नेस्को एक्झिबिशन सेंटरमध्ये आयोजित ‘इंडिया केम २०२६’ या आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनात ते बोलत होते.

‘ॲडव्हान्टेज्ड भारत : ॲन इमर्जिंग ग्लोबल केमिकल हब’ या संकल्पनेवर आधारित या प्रदर्शनाचे उद्घाटन केंद्रीय रसायने मंत्री जगत प्रकाश नड्डा यांच्या हस्ते, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झाले. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, ओडिशाचे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, केंद्रीय राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल, उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधी, संशोधक आणि देश-विदेशातील गुंतवणूकदार यावेळी उपस्थित होते.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी या प्रदर्शनानिमित्त दिलेल्या संदेशात भारताला जागतिक रासायनिक उत्पादन केंद्र बनविण्याची मोठी संधी असल्याचे नमूद केले. ‘इंडिया केम २०२६’ हे धोरणकर्ते, गुंतवणूकदार, संशोधक आणि उद्योजकांना एकत्र आणणारे महत्त्वाचे व्यासपीठ असून, त्यातून नवीन भागीदारी, गुंतवणूक आणि जागतिक पुरवठा साखळ्यांमधील भारताचा सहभाग वाढण्यास मदत होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

महाराष्ट्राचा रासायनिक उद्योगात १९ टक्के वाटा

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्रात सुमारे ३,६०० उद्योग रासायनिक क्षेत्रात कार्यरत आहेत. देशाच्या रासायनिक उद्योगातील एकूण स्थूल मूल्यवर्धनात महाराष्ट्राचा सुमारे १९ टक्के, तर रासायनिक उत्पादनांच्या निर्यातीत सुमारे १७ टक्के वाटा आहे. पेट्रोकेमिकल्स, कृषी रसायने, विशेष रसायने, पॉलिमर आणि औद्योगिक रसायनांच्या उत्पादनासाठी राज्यात अनुकूल वातावरण आहे.

नव्या धोरणाच्या माध्यमातून उद्योगांच्या गरजा, भविष्यातील गुंतवणुकीच्या अपेक्षा आणि आवश्यक पायाभूत सुविधांचा विचार केला जाणार आहे. उद्योगांना परवानग्या मिळविणे सुलभ व्हावे, गुंतवणूकदारांना विविध विभागांच्या प्रक्रियांमुळे अडथळे येऊ नयेत आणि आवश्यक सेवा एकाच ठिकाणी उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. ‘मैत्री’ हे एक खिडकी व्यासपीठ आणि ‘इन्व्हेस्ट महाराष्ट्र’ या उपक्रमातून गुंतवणूकदारांना सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

वाढवण बंदर परिसरात रासायनिक उद्योगांचे समूह

वाढवण बंदरामुळे महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विकासाला मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. बंदराच्या परिसरात रासायनिक उद्योगांसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा विकसित करून उद्योगांचे समूह उभारण्याची संधी आहे. केंद्र सरकारच्या भव्य रसायन उद्यान योजनेच्या माध्यमातूनही महाराष्ट्रात मोठी गुंतवणूक आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.

देशाच्या औषधनिर्मिती क्षेत्राने जागतिक स्तरावर महत्त्वाचे स्थान मिळवले असले, तरी सक्रिय औषधघटकांच्या (API) उत्पादनात अधिक स्वावलंबन आवश्यक आहे. बल्क ड्रग पार्कच्या माध्यमातून देशांतर्गत उत्पादन वाढविल्यास औषधनिर्मिती क्षेत्रातील आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यास मदत होईल. महाराष्ट्रातही या क्षेत्रासाठी आवश्यक औद्योगिक परिसंस्था विकसित करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

हेही वाचा –  एसटी बसस्थानकांवरील अस्वच्छता खपवून घेणार नाही! हलगर्जीपणा केल्यास विभाग नियंत्रकांवर कारवाई

रासायनिक उद्योगातील रोजगार दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट

बांधकाम, औषधनिर्मिती, वाहननिर्मिती, वस्त्रोद्योग, कृषी, खते, पॅकेजिंग आणि पायाभूत सुविधा अशा विविध क्षेत्रांसाठी रासायनिक उत्पादने महत्त्वाची आहेत. त्यामुळे या उद्योगातील गुंतवणूक वाढविणे, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि मूल्यवर्धित उत्पादनांना प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे.

जागतिक पुरवठा साखळ्यांमध्ये होत असलेल्या बदलांमुळे भारताला रासायनिक उद्योगात नवीन संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. या संधींचा लाभ घेऊन देशांतर्गत उत्पादन वाढविणे आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारताचे स्थान मजबूत करणे आवश्यक आहे. सध्या महाराष्ट्रात रासायनिक उद्योग क्षेत्रातून सुमारे तीन लाख रोजगार उपलब्ध झाले असून, या क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी दुप्पट करण्याची क्षमता आहे, असे फडणवीस यांनी सांगितले.

भारताचा रासायनिक उद्योग १.६ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य

केंद्रीय रसायने मंत्री जगत प्रकाश नड्डा यांनी सांगितले की, भारताची रासायनिक उद्योगातील बाजारपेठ सध्या सुमारे २२० अब्ज अमेरिकी डॉलरची आहे. ती २०४० पर्यंत एक ट्रिलियन डॉलरपर्यंत, तर २०४७ पर्यंत १.६ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. हे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारे, उद्योग, संशोधक आणि गुंतवणूकदारांनी एकत्रितपणे काम करणे आवश्यक आहे.

भव्य रसायन उद्यान योजनेअंतर्गत प्रत्येक उद्यानासाठी एक हजार कोटी रुपयांपर्यंत केंद्रीय सहाय्य देण्याची तरतूद असून, संबंधित राज्याने किमान ५०० कोटी रुपये खर्च करणे अपेक्षित आहे. या माध्यमातून एकात्मिक औद्योगिक परिसंस्था, स्पर्धात्मक उत्पादन खर्च आणि शाश्वत उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे.

संशोधन व विकासासाठी केंद्र सरकारच्या एक लाख कोटी रुपयांच्या संशोधन, विकास व नवोन्मेष योजनेत प्रगत रसायने आणि पेट्रोकेमिकल्स क्षेत्राचा समावेश करण्यात आला आहे. देशांतर्गत तंत्रज्ञान विकसित करणे, उच्च मूल्यवर्धित उत्पादनांना प्रोत्साहन देणे आणि जागतिक बाजारपेठेत भारतीय उद्योगांची स्पर्धात्मकता वाढविणे यासाठी उद्योगांनी संशोधनावरील गुंतवणूक वाढवावी, असे आवाहन नड्डा यांनी केले.

औद्योगिक सुरक्षितता आणि पर्यावरणपूरक उत्पादनावर भर

रासायनिक उद्योगाचा विस्तार करताना औद्योगिक सुरक्षितता, घातक रसायनांची सुरक्षित हाताळणी, आपत्कालीन परिस्थितीचा सामना करण्याची तयारी, कामगारांचे प्रशिक्षण आणि अपघात रोखण्याच्या उपाययोजनांना प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर कार्बन उत्सर्जन कमी करणे, शाश्वत उत्पादन पद्धती स्वीकारणे आणि प्लास्टिक पुनर्वापरासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा विकसित करण्यावरही केंद्र सरकार भर देत असल्याचे नड्डा यांनी सांगितले.

सेमीकंडक्टर उत्पादन, स्वच्छ ऊर्जा आणि इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी प्रगत रसायनांची मागणी वाढत आहे. या संधींचा लाभ घेण्यासाठी भारतीय उद्योगांनी आधुनिक तंत्रज्ञान, संशोधन आणि उच्च मूल्यवर्धित उत्पादनांमध्ये गुंतवणूक करावी, असे आवाहन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या संदेशातून केले.

मध्य प्रदेश आणि ओडिशातही गुंतवणुकीच्या संधी

मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी राज्यातील रासायनिक व पेट्रोकेमिकल उद्योगाच्या संधींची माहिती दिली. बिना येथे ५० हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीतून पेट्रोकेमिकल प्रकल्प विकसित होत असून, प्लास्टिक पार्क आणि गॅस आधारित उद्योगांमुळे रोजगार व औद्योगिक विकासाला चालना मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

ओडिशाचे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी यांनी राज्याला खनिजाधारित अर्थव्यवस्थेकडून रसायनाधारित औद्योगिक अर्थव्यवस्थेकडे नेण्याचे उद्दिष्ट मांडले. राज्यातील बंदरे आणि पायाभूत सुविधांच्या माध्यमातून पेट्रोकेमिकल्स, प्लास्टिक, हरित हायड्रोजन आणि खतनिर्मिती क्षेत्रांत गुंतवणुकीच्या मोठ्या संधी असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

केंद्रीय राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल यांनी उद्योगसुलभता, औद्योगिक सुरक्षितता आणि घातक रसायनांच्या सुरक्षित हाताळणीसाठी केंद्र सरकारच्या उपाययोजनांची माहिती दिली. गुजरातचे राज्यमंत्री प्रफुल्ल बन्सेरिया यांनीही राज्यातील रासायनिक उद्योगाच्या प्रगतीची माहिती दिली.

या प्रदर्शनात उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधींनी संशोधन, गुंतवणूक, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि जागतिक भागीदारीच्या माध्यमातून भारताला जागतिक रासायनिक उत्पादन केंद्र बनविण्याच्या संधींवर भर दिला.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा