कचरा टाकणाऱ्या झोपडपट्टीवासीयांना मुंबई उच्च न्यायालयाचे खडे बोल; धर्मांतराबाबतही महत्त्वाचे निरीक्षण

मुंबई : सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकणे आणि महापालिकेच्या स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कामात अडथळे आणण्याच्या मुद्द्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने झोपडपट्टीवासीयांना सुनावले आहे. शहर स्वच्छ ठेवणे ही प्रत्येक नागरिकाची समान जबाबदारी असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. तसेच, स्वच्छ आणि आरोग्यदायी परिसरात राहण्याचा इतर नागरिकांचा मूलभूत अधिकारही महत्त्वाचा असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

झोपडपट्टीवासीय हे शहराच्या लोकसंख्येचा अविभाज्य भाग असले, तरी त्यांना इतर नागरिकांच्या स्वच्छ परिसरात राहण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन करता येणार नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले. सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकणाऱ्यांवर आणि स्वच्छता कर्मचाऱ्यांच्या कामात अडथळे आणणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे संकेतही न्यायालयाने दिले.

पुनर्वसनातील घराचे हक्क जप्त करता येणार?

झोपडपट्टी परिसरात साफसफाईसाठी जाणाऱ्या महापालिका कर्मचाऱ्यांना अडवणाऱ्या रहिवाशांवर कारवाई करण्याबाबत न्यायालयाने महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला आहे. अशा रहिवाशांचे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पातील कायमस्वरूपी पर्यायी निवासासंबंधीच्या करारनाम्याचे हक्क जप्त करता येतील का, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाला (SRA) केली आहे.

या मुद्द्यावर प्राधिकरणाने आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे या प्रकरणात प्राधिकरण काय भूमिका घेते आणि पुढील सुनावणीत न्यायालय काय निर्देश देते, याकडे लक्ष लागले आहे.

हेही वाचा –  विधान परिषदेच्या पाच जागांसाठी मतदान पूर्ण; २७ ऑक्टोबरला निकाल जाहीर होणार!

केवळ विवाहासाठी धर्मांतर करता येणार नाही?

दरम्यान, महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम, २०२६ च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात मागे घेण्यात आली आहे. मात्र, आवश्यक तथ्यांसह नव्याने याचिका दाखल करण्याची मुभा याचिकाकर्त्याला देण्यात आली आहे.

ठाण्यातील ७० वर्षीय मुस्लिम धर्मोपदेशकाने या कायद्याला आव्हान दिले होते. याचिकेत ठोस तथ्यांचा अभाव असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली.

सुनावणीदरम्यान, प्रत्येक व्यक्तीला स्वतःचा धर्म निवडण्याचे स्वातंत्र्य असले, तरी केवळ विवाहासाठी धर्मांतर करण्याच्या मुद्द्यावर न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले. बळजबरीने किंवा दबावाखाली होणाऱ्या धर्मांतरांना आळा घालणे हा संबंधित कायद्याचा उद्देश असल्याचेही खंडपीठाने नमूद केले.

अशा प्रकारे, सार्वजनिक स्वच्छतेची जबाबदारी आणि धर्मस्वातंत्र्याशी संबंधित मुद्द्यांवर मुंबई उच्च न्यायालयातील दोन स्वतंत्र प्रकरणांमध्ये महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे समोर आली आहेत.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा