विशेष लेख : जन्मावरून श्रेष्ठ-कनिष्ठता ठरवणारी ब्राह्मण्यवादी मानसिकता!

जन्म की कर्तृत्व : श्रेष्ठत्वाचा खरा निकष कोणता?

माणूस श्रेष्ठ की कनिष्ठ, हे त्याच्या जन्मावरून ठरते की त्याच्या विचारांवरून, कर्तृत्वावरून आणि माणुसकीवरून? हा प्रश्न भारतीय समाजव्यवस्थेच्या मूलभूत रचनेशी संबंधित आहे. जन्माच्या आधारावर एखाद्या व्यक्तीला श्रेष्ठ आणि दुसऱ्याला कनिष्ठ मानणारी मानसिकता ही दीर्घ ऐतिहासिक प्रक्रियेतून विकसित झाली आहे. या विचारसरणीला सामाजिक परिवर्तनवादी विचारवंतांनी ‘ब्राह्मण्यवादी मानसिकता’ असे संबोधले आहे.

ब्राह्मण्यवाद म्हणजे सर्व ब्राह्मण व्यक्ती नव्हेत, तर जन्माधारित सामाजिक उतरंड, विषमता आणि विशिष्ट समूहांच्या वर्चस्वाला समर्थन देणारी विचारसरणी होय. त्यामुळे या संकल्पनेची चिकित्सा करताना कोणत्याही संपूर्ण जातीला दोषी ठरवण्याऐवजी विचारसरणी, सामाजिक व्यवहार आणि सत्तासंबंध यांचे विश्लेषण करणे आवश्यक आहे.

धार्मिक मान्यता आणि जातीय उतरंडीचा ऐतिहासिक संदर्भ

भारतीय समाजात वर्णव्यवस्था आणि जातिव्यवस्था वेगवेगळ्या ऐतिहासिक प्रक्रियांमधून विकसित झाल्या. ऋग्वेदातील पुरुषसूक्तात चार वर्णांचा उल्लेख आढळतो, तर मनुस्मृतीसारख्या धर्मशास्त्रीय ग्रंथांमध्ये वर्णांनुसार कर्तव्ये, सामाजिक दर्जा आणि वेगवेगळे नियम मांडलेले आहेत. या ग्रंथांतील काही तरतुदींनी जन्माधारित सामाजिक उतरंडीला वैचारिक आधार दिला.

मात्र, ग्रंथांमधील आदर्श व्यवस्था आणि प्रत्यक्ष समाजातील व्यवहार नेहमीच एकसारखे नव्हते. इतिहासकार सुसान बेली यांनी Caste, Society and Politics in India या ग्रंथात जातिव्यवस्थेचा विकास हा विविध राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थितींशी जोडलेला असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे जातिव्यवस्थेचा इतिहास एका धर्मग्रंथाने किंवा एका समूहाने निर्माण केलेल्या व्यवस्थेपुरता मर्यादित करता येत नाही.

प्रश्न असा आहे की, एखाद्या सामाजिक व्यवस्थेला परंपरेचे किंवा धार्मिक मान्यतेचे संरक्षण मिळाल्यानंतर तिच्यातील विषमतेवर प्रश्न विचारणे कठीण बनते. अन्यायकारक प्रथांनाही संस्कार, परंपरा किंवा कर्तव्याचे स्वरूप दिले जाते. परिणामी, सामाजिक विषमता ही अन्यायकारक व्यवस्था न वाटता समाजाचा स्वाभाविक भाग असल्याचा समज निर्माण होतो.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा जातिव्यवस्थेवरील प्रहार

१९३६ मध्ये प्रकाशित झालेल्या Annihilation of Caste अर्थात ‘जातिभेद निर्मूलन’ या ग्रंथात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जातिव्यवस्थेच्या मूलभूत तत्त्वांवर कठोर टीका केली. समाजात कामांची विभागणी असणे आणि माणसांची जन्माच्या आधारावर श्रेष्ठ-कनिष्ठ अशी विभागणी करणे या दोन भिन्न गोष्टी आहेत, हे त्यांनी स्पष्ट केले.

आंबेडकरांच्या मते, जातिव्यवस्था ही केवळ सामाजिक विभागणी नसून श्रेणीबद्ध विषमता निर्माण करणारी व्यवस्था आहे. व्यक्तीला तिच्या क्षमतेनुसार संधी मिळण्याऐवजी जन्मामुळे तिचे स्थान निश्चित केले जाते. त्यामुळे व्यक्तीचे कर्तृत्व, बुद्धिमत्ता आणि प्रयत्न यांना दुय्यम स्थान मिळते.

त्यांच्या Castes in India: Their Mechanism, Genesis and Development या अभ्यासात जातिअंतर्गत विवाहपद्धतीचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. विवाहावरील जातीय बंधने सामाजिक समूहांच्या सीमा टिकवून ठेवण्यास मदत करतात. यामुळे जातीय ओळख आणि तिच्याशी संबंधित सामाजिक नियम पुढील पिढ्यांपर्यंत पोहोचू शकतात.
संदर्भ : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, Annihilation of Caste (१९३६); Castes in India (१९१६)

कुटुंब, विवाह आणि सामाजिक संस्कारांतून मानसिकतेची निर्मिती

जन्माधारित श्रेष्ठत्वाची मानसिकता केवळ धार्मिक ग्रंथांमधून किंवा सामाजिक संस्थांमधून टिकत नाही; ती कुटुंबातील संस्कार, आडनावावरून केले जाणारे मूल्यमापन आणि इतर जातींबद्दल व्यक्त होणारा तुच्छताभाव यांतूनही पुढे जाते.

मुलांच्या मनात लहानपणापासून विशिष्ट जात श्रेष्ठ आणि दुसरी कनिष्ठ असल्याची भावना रुजवली गेली, तर भेदभाव पुढील पिढ्यांपर्यंत पोहोचू शकतो. आंतरजातीय विवाहांना विरोध करणे, जातीय ओळखीच्या आधारे मैत्री किंवा सामाजिक संबंधांवर बंधने घालणे आणि स्वतःच्या जातीला जन्मतः श्रेष्ठ मानणे ही या मानसिकतेची काही उदाहरणे आहेत.

आपल्या जातीचा किंवा सांस्कृतिक परंपरेचा अभिमान बाळगणे चुकीचे नाही. मात्र, त्या अभिमानासाठी दुसऱ्या जातीला कमी लेखणे किंवा तिच्या व्यक्तींना समान प्रतिष्ठा नाकारणे, हा भेदभाव आहे. स्वतःच्या समूहाविषयी आत्मीयता आणि इतर समूहांविषयी तुच्छता या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.

आर्थिक विषमता आणि संधींचे असमान वाटप

जातीय उतरंडीचा परिणाम सामाजिक प्रतिष्ठेपुरता मर्यादित राहत नाही. शिक्षण, पारंपरिक व्यवसाय, जमिनीची मालकी, रोजगार आणि सामाजिक संपर्क यांच्या संधींवरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो. काही समूहांना ऐतिहासिकदृष्ट्या अधिक संधी मिळाल्या, तर काही समूहांना विविध अडथळ्यांचा सामना करावा लागला.

अशा परिस्थितीत निर्माण झालेल्या आर्थिक आणि शैक्षणिक दरीला जन्मजात गुणवत्तेतील फरक समजणे ही गंभीर चूक आहे. समान संधी मिळाल्या नसताना व्यक्तींच्या यशाची तुलना करून एका समूहाला नैसर्गिकरीत्या श्रेष्ठ ठरवता येत नाही.

त्यामुळे सामाजिक न्यायाचा विचार करताना व्यक्तीचे प्रयत्न महत्त्वाचे मानण्याबरोबरच तिला उपलब्ध झालेल्या संधी आणि तिने अनुभवलेले अडथळे यांचाही विचार करणे आवश्यक आहे.

संविधानिक समता आणि आजचे वास्तव

भारतीय संविधानाने जन्माधारित विषमतेला स्पष्टपणे आव्हान दिले आहे. अनुच्छेद १४ कायद्यापुढील समानतेची हमी देतो. अनुच्छेद १५ विशिष्ट आधारांवरील भेदभावास प्रतिबंध करतो, तर अनुच्छेद १७ अस्पृश्यता नष्ट करतो आणि तिचे आचरण निषिद्ध ठरवतो.
तथापि, कायदेशीर समानता अस्तित्वात आहे म्हणून समाजातील सर्व प्रकारचा जातीय भेदभाव संपला आहे, असे म्हणता येत नाही. विवाहातील जातीय बंधने, सामाजिक व्यवहारांतील भेदभाव, आडनावावरून व्यक्तीचे मूल्यमापन आणि जातीय श्रेष्ठत्वाचा सार्वजनिक दावा अशा स्वरूपांत ही मानसिकता दिसू शकते.
संदर्भ : भारताचे संविधान, अनुच्छेद १४, १५ आणि १७; भारत सरकारचे अधिकृत संविधानविषयक दस्तऐवज.

जन्म नव्हे, माणुसकी हाच श्रेष्ठत्वाचा निकष!

जन्मावरून श्रेष्ठ-कनिष्ठता ठरवणारी मानसिकता ही केवळ व्यक्तीच्या विचारांपुरती मर्यादित नसून, सामाजिक परंपरा, ऐतिहासिक विषमता आणि सत्तासंबंधांतून विकसित झालेली व्यवस्था आहे. तिचे निर्मूलन करण्यासाठी शिक्षण, वैज्ञानिक दृष्टिकोन, समान संधी, सामाजिक न्याय आणि मानवी प्रतिष्ठेचा आदर आवश्यक आहे.

या विचारसरणीची चिकित्सा करताना कोणत्याही एका जातीतील सर्व व्यक्तींना दोषी ठरवणेही योग्य नाही. कारण जन्माधारित श्रेष्ठत्वाचा आग्रह हा विचार आणि वर्तनाचा प्रश्न आहे; तो एखाद्या व्यक्तीच्या जन्मावरून गृहीत धरता येत नाही.

माणसाची श्रेष्ठता त्याच्या जन्मात नसते; ती त्याच्या विचारांत, कर्तृत्वात आणि माणुसकीत असते. कोणताही माणूस जन्मामुळे श्रेष्ठ किंवा कनिष्ठ ठरत नाही. ज्या समाजात व्यक्तीचे मूल्य तिच्या जातीवर नव्हे, तर तिच्या गुणांवर आणि माणुसकीवर ठरते, तोच समाज खऱ्या अर्थाने समताधिष्ठित आणि प्रगत म्हणता येईल.