शाळा, आश्रमशाळा आणि आरोग्य केंद्रांच्या सुधारणेसाठी जिल्हानिहाय कालबद्ध अभियान; फडणवीस यांचे निर्देश

मुंबई : राज्यातील शाळा, निवासी शाळा, आश्रमशाळा, अंगणवाडी केंद्रे, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व उपकेंद्रे, आयटीआय तसेच तंत्रशिक्षण संस्थांच्या इमारतींची देखभाल-दुरुस्ती आणि पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याने स्वतंत्र कालबद्ध अभियान राबवावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे या संस्थांच्या देखभाल-दुरुस्तीबाबत आयोजित बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. बैठकीला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा, महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट, सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्यासह विविध विभागांचे मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी आणि ‘मित्रा’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी उपस्थित होते.

सहा महिने ते तीन-चार वर्षांचा कृती आराखडा

राज्यातील सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रातील मूलभूत संस्थांच्या सुधारणेला प्राधान्य देऊन उपलब्ध साधनसामग्रीचा परिणामकारक वापर केल्यास प्रत्येक जिल्ह्यात सकारात्मक परिवर्तन घडवून आणता येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

प्रत्येक जिल्ह्याने सहा महिने, एक वर्ष आणि तीन ते चार वर्षे अशा कालावधींचे अल्पकालीन तसेच दीर्घकालीन कृती आराखडे तयार करावेत, असे निर्देश देण्यात आले.

या अभियानात शिक्षण, आरोग्य, महिला व बालविकास, आदिवासी विकास, समाजकल्याण आणि तंत्रशिक्षण विभागांच्या जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात येणार आहे. जिल्हाधिकारी अभियानाचे संचालक, तर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि संबंधित नागरी स्थानिक संस्थेचे मुख्याधिकारी किंवा आयुक्त सहसंचालक म्हणून काम पाहतील.

हेही वाचा –  दुष्काळग्रस्त २६५ तालुक्यांतील विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क माफी; विद्यापीठ स्तरावर टास्क फोर्स

विविध निधी एकत्रित करून विकासकामे

संस्थांच्या सुधारणांसाठी जिल्हा नियोजन समितीचा निधी, विविध योजनांचा निधी, CSR निधी, लोकवर्गणी, डोंगरी विकास कार्यक्रम तसेच उपलब्ध अन्य आर्थिक स्रोतांचा एकत्रित वापर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या सुधारणेसाठी आधुनिक मॉड्युलर पद्धतीच्या पर्यायांचाही विचार करावा, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. विकेंद्रीकरणाची कार्यपद्धती, जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीचा वापर आणि निधीच्या प्राथमिकतेबाबत वित्त विभाग व संबंधित सचिवांनी सविस्तर शासन निर्णय काढावा, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

वसतिगृहे, अंगणवाडी आणि आश्रमशाळांचा आढावा

भाड्याच्या इमारतींमध्ये सुरू असलेली वसतिगृहे, अंगणवाडी केंद्रे आणि आश्रमशाळांचा आढावा घेऊन विद्यार्थ्यांना आवश्यक सुविधा मिळत आहेत की नाही, याची तपासणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले. नव्या लीज मॉडेलच्या माध्यमातून पायाभूत सुविधा उभारण्याचे नियोजन करावे, असेही सांगण्यात आले.

विद्यार्थ्यांच्या निवास, भोजन आणि अन्य मूलभूत सुविधांबाबत संवेदनशीलतेने कार्यवाही करावी, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

महापालिका शाळांमध्ये अंगणवाडी केंद्रांचा प्रस्ताव

महानगरपालिका शाळांमध्ये अंगणवाडी केंद्रे सुरू करण्याची मागणी महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी बैठकीत केली. या मागणीला मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत संबंधित प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले.

तसेच सामाजिक न्याय विभागाची विद्यार्थी संख्या अत्यल्प असलेली, नाममात्र पद्धतीने सुरू असलेली आणि आवश्यक सुविधा उपलब्ध नसलेली वसतिगृहे बंद करण्याच्या मागणीवरही सकारात्मक कार्यवाही करण्याचे निर्देश सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांना देण्यात आले.

जिल्हानिहाय चांगल्या उपक्रमांचा आढावा

बैठकीत विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या विभागातील उपक्रमांचे सादरीकरण केले. सोलापूरचे जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन यांनी कोल्हापूरमधील जिल्हा परिषद शाळांमध्ये राबविण्यात आलेल्या ‘समृद्ध शाळा-पंचवार्षिक उपक्रमा’ची माहिती दिली.

पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांनी जिल्हा परिषद शाळांमध्ये करण्यात आलेल्या विविध बदलांची माहिती दिली. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कामांचे प्रभावी संनियंत्रण करून त्रुटी निदर्शनास आणाव्यात आणि संबंधित यंत्रणांची जबाबदारी निश्चित करावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा