PCMC: कडक शिस्तीचे अधिकारी मनोज लोणकर यांचे ‘पंख छाटले’?

सामान्य प्रशासन विभागातील नस्ती आता सहआयुक्तांकडे न जाता थेट अतिरिक्त आयुक्तांकडे!

पिंपरी-चिंचवड | विशेष प्रतिनिधी

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या प्रशासकीय वर्तुळात कडक आणि शिस्तप्रिय अधिकारी म्हणून ओळख असलेले सहआयुक्त मनोज लोणकर यांच्या अधिकारांना कात्री लावण्यात आल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी सामान्य प्रशासन विभागातील नस्ती सादरीकरणाची पातळी कमी करण्याचा आदेश जारी केला आहे. या आदेशामुळे नियमित प्रशासकीय नस्ती सहआयुक्तांकडे सादर करण्याचा टप्पाच वगळण्यात आला आहे.

सामान्य प्रशासन विभागाने जा.क्र. साप्रवि/११/काप्रवि/१२७/२०२६ अन्वये १९ सप्टेंबर २०२६ रोजी हा आदेश निर्गमित केला. त्यावर आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांची स्वाक्षरी आहे. कार्यालयीन कामकाजातील अनावश्यक स्तर कमी करून निर्णयप्रक्रियेला गती देणे, हा या आदेशामागील अधिकृत उद्देश असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, सहआयुक्तांच्या पातळीवरील महत्त्वाचा टप्पा वगळल्याने प्रशासकीय वर्तुळात या निर्णयाचे वेगवेगळे अर्थ काढले जात आहेत.

उपआयुक्तांकडे विभागप्रमुखपद

नव्या आदेशानुसार सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपआयुक्तांना विभागप्रमुख म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. यापुढे नियमित प्रशासकीय नस्ती उपआयुक्तांमार्फत थेट अतिरिक्त आयुक्तांकडे सादर केली जाणार आहे. परिणामी, या विभागाच्या दैनंदिन कामकाजातील नस्ती सहआयुक्त मनोज लोणकर यांच्याकडे जाणार नाहीत.

हेही वाचा

अमेरिका-इराण युद्ध भडकणार? सीमेवर सैन्याची प्रचंड जमवाजमव; इराणच्या सशस्त्र दलांना ‘कोड १००’ अलर्ट

नस्ती सादरीकरणाचा सुधारित क्रम आता पुढीलप्रमाणे असेल

लिपिक → मुख्य लिपिक → प्रशासन अधिकारी → सहाय्यक आयुक्त → उपआयुक्त (विभागप्रमुख) → अतिरिक्त आयुक्त

यापूर्वी या प्रक्रियेत सहआयुक्तांचा समावेश होता. नव्या आदेशामुळे हा स्तर हटवण्यात आला असून आदेशाची अंमलबजावणी तत्काळ प्रभावाने करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

प्रशासकीय सुलभीकरण की अधिकारकपात?

महापालिका प्रशासनाकडून या निर्णयाकडे नस्तींचा प्रवास कमी करून कामकाजाला गती देणारी प्रशासकीय सुधारणा म्हणून पाहिले जात आहे. दुसरीकडे, सामान्य प्रशासन विभागाशी संबंधित नस्ती सहआयुक्तांकडे न पाठवण्याचा स्पष्ट निर्णय झाल्यामुळे मनोज लोणकर यांच्या प्रशासकीय प्रभावाला मर्यादा घालण्यात आल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात रंगली आहे. कडक शिस्त, नियमांचा आग्रह आणि कामकाजावरील नियंत्रणासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या लोणकर यांच्या बाबतीत आयुक्तांनी घेतलेला हा निर्णय म्हणजे त्यांचे ‘पंख छाटण्याचा’ प्रयत्न आहे का, असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे. तथापि, आदेशामध्ये कोणत्याही अधिकाऱ्याविरुद्ध कारवाईचा उल्लेख नसून नस्ती सादरीकरणाची प्रक्रिया सुलभ करणे हाच अधिकृत उद्देश नमूद करण्यात आला आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा