शरद पवारांचा २८ सप्टेंबरपासून दुष्काळी भागाचा दौरा; शेतकऱ्यांशी साधणार थेट संवाद

मुंबई : राज्यातील अनेक भागांत अपुऱ्या पावसामुळे खरीप पिकांचे नुकसान झाले असून, शेतकरी संकटात सापडल्याचा मुद्दा सध्या चर्चेत आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार येत्या २८ सप्टेंबरपासून दुष्काळी भागाचा दौरा करणार आहेत. या दौऱ्यात ते शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन त्यांच्याशी संवाद साधणार आहेत.

दरम्यान, शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून राज्यातील गंभीर परिस्थिती लक्षात घेता दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी केली आहे. तसेच दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी किमान ५० हजार रुपये, तर शेतमजूर कुटुंबांना २५ हजार रुपये विशेष मदत देण्याची मागणी केली आहे.

पवारांनी आपल्या पत्रातून पिकांचे नुकसान, कर्जबाजारीपणा, पीकविमा, पिण्याचे पाणी, चारा आणि रोजगाराच्या प्रश्नांवर तातडीच्या उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे. अधिकृत दुष्काळ निकषांची प्रतीक्षा न करता गंभीर परिस्थिती असलेल्या तालुक्यांना दुष्काळसदृश परिस्थितीग्रस्त घोषित करून सवलती लागू कराव्यात, अशीही मागणी त्यांनी केली आहे.

हेही वाचा –  पुणे पदवीधर-शिक्षक मतदारसंघात भाजप स्वबळाचीही तयारी; जयकुमार गोरे यांच्या वक्तव्याने चर्चांना उधाण

पवारांच्या नऊ प्रमुख मागण्या

१. तातडीने दुष्काळ जाहीर करावा :

औपचारिक निकषांची प्रतीक्षा न करता गंभीर परिस्थिती असलेल्या तालुक्यांना दुष्काळसदृश घोषित करून दुष्काळी सवलती लागू कराव्यात.

२. शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत :

दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी किमान ५० हजार रुपये आणि प्रत्येक शेतमजूर कुटुंबाला २५ हजार रुपये विशेष मदत द्यावी.

३. कर्जमाफी आणि पीककर्ज :

कर्जमाफी योजना तातडीने लागू करून शेतकऱ्यांना नव्याने पीककर्ज उपलब्ध करून द्यावे. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रोत्साहनपर अनुदान ५० हजारांवरून एक लाख रुपये करावे.

४. पीकविम्याचे संरक्षण :

एक रुपयातील पीकविमा योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करावी. पूर्वी वगळलेले ट्रिगर पुन्हा लागू करून शेतकऱ्यांना पीकविम्याचे संरक्षण द्यावे. मागील वर्षी अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी जाहीर केलेली हेक्टरी १७ हजार रुपयांची मदतही वितरित करावी.

५. रोजगार हमी आणि फळबागांसाठी उपाय :

दुष्काळसदृश तालुक्यांमध्ये रोजगार हमी योजनेतून शेती, जलसंधारण आणि इतर कामे सुरू करावीत. फळबागा वाचवण्यासाठी टँकरची व्यवस्था करावी.

६. पाणी आणि चारा उपलब्ध करून द्यावा :

पाणीटंचाई असलेल्या गावांचे तातडीने सर्वेक्षण करून आवश्यकतेनुसार शासकीय टँकर सुरू करावेत. मागणीनुसार चारा छावण्या सुरू करून पशुधनासाठी पाणी आणि पशुवैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून द्याव्यात.

७. वीजपुरवठ्याबाबत विशेष मोहीम :

दुष्काळाच्या काळात वाढणाऱ्या लोडशेडिंगच्या पार्श्वभूमीवर विद्युत रोहित्रांच्या दुरुस्तीची कामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवावी.

८. नियंत्रण कक्ष स्थापन करावेत :

प्रत्येक जिल्ह्यातील पर्जन्यमान, पिकांची स्थिती, पाणीटंचाई, चारा उपलब्धता आणि पशुधनाची स्थिती यावर दररोज देखरेख ठेवण्यासाठी राज्यस्तरीय आणि जिल्हास्तरीय नियंत्रण कक्ष सुरू करावेत.

९. विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सवलत :

दुष्काळसदृश परिस्थितीग्रस्त तालुक्यांतील शाळा, महाविद्यालये आणि इतर शैक्षणिक संस्थांमधील विद्यार्थ्यांचे केवळ परीक्षा शुल्क नव्हे, तर संपूर्ण शैक्षणिक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घ्यावा.

दरम्यान, पावसाअभावी राज्यातील शेतीसमोरील संकटाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारकडूनही नुकसानग्रस्त भागाचा आढावा आणि पंचनाम्यांची प्रक्रिया सुरू करण्याबाबत घोषणा करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ५ ऑक्टोबरपर्यंत पंचनामे पूर्ण करून केंद्राकडे मदतीसाठी प्रस्ताव पाठवण्याचे सांगितले आहे.

त्यामुळे शरद पवार यांच्या प्रस्तावित दुष्काळी दौऱ्यात शेतकऱ्यांशी होणारा संवाद आणि त्यानंतर सरकारकडून घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयांकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा