UPI व्यवहारांबाबत मोठा बदल; ₹२ हजारांवरील पेमेंटवर व्यापाऱ्यांना ०.४% MDR, १५ ऑक्टोबरपासून नवा नियम
शुल्काची कमाल मर्यादा ₹३००; पेट्रोल-डिझेल, रेल्वे, दूरसंचार आणि विमा क्षेत्रात ₹५ फ्लॅट MDR, ग्राहकांवर थेट भार नाही
मुंबई : UPI व्यवहारांबाबत १५ ऑक्टोबर २०२६पासून महत्त्वाचा बदल होणार आहे. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI)च्या नव्या नियमांनुसार, ₹२,००० पेक्षा जास्त रकमेच्या पात्र व्यापारी व्यवहारांवर (P2M) ०.४ टक्के मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) आकारला जाणार आहे. या शुल्काची कमाल मर्यादा प्रति व्यवहार ₹३०० असेल. मात्र, हे शुल्क ग्राहकांकडून आकारले जाणार नसून व्यापाऱ्यांच्या पेमेंट इकोसिस्टममध्ये लागू होणार आहे.
याचा अर्थ ₹१० हजारांच्या UPI व्यापारी व्यवहारावर ०.४ टक्के दरानुसार ₹४० MDR लागू होईल. ₹७५ हजार किंवा त्यापेक्षा अधिक रकमेच्या व्यवहारासाठी MDRची कमाल मर्यादा ₹३०० राहणार आहे. त्यामुळे मोठ्या रकमेच्या व्यवहारांवरही ₹३००पेक्षा अधिक MDR आकारला जाणार नाही.
सर्व UPI व्यवहारांवर शुल्क नाही
नवीन नियम सर्व UPI व्यवहारांना लागू होणार नाही. व्यक्ती-ते-व्यक्ती (P2P) व्यवहार, म्हणजे मित्र किंवा कुटुंबीयांना UPIद्वारे पैसे पाठवणे, पूर्वीप्रमाणेच शुल्कमुक्त राहणार आहे. तसेच ₹२,००० पर्यंतच्या पात्र व्यापारी व्यवहारांवर MDR लागू होणार नाही.
लहान व्यापाऱ्यांनाही या निर्णयातून संरक्षण देण्यात आले आहे. UPI QRद्वारे दरमहा ₹१ लाखांपर्यंत रक्कम प्राप्त करणाऱ्या छोट्या व्यापाऱ्यांना MDRमधून सूट देण्यात आली आहे.
हेही वाचा – कृत्रिम बुद्धिमत्ता च्या वेग व बदलांवर चर्चा करा – दीपक शिंगण
पेट्रोल पंपावर किती शुल्क?
पेट्रोल, डिझेल किंवा इंधनासाठी ₹२,०००पेक्षा अधिक UPI पेमेंट केल्यास सामान्य ०.४ टक्के MDRऐवजी पात्र इंधन व्यवहारांसाठी ₹५ फ्लॅट MDR लागू होईल. रेल्वे, दूरसंचार, विमा आणि काही इतर आवश्यक सेवा क्षेत्रांनाही ₹५ फ्लॅट MDRची तरतूद आहे.
उदाहरणार्थ, पेट्रोल पंपावर ₹५,०००चे इंधन UPIद्वारे भरल्यास सामान्य ०.४ टक्के दरानुसार ₹२० MDR होण्याऐवजी संबंधित व्यवहारासाठी ₹५ फ्लॅट MDR लागू होईल.
ग्राहकांकडून शुल्क वसूल करता येणार नाही
नव्या व्यवस्थेतील MDR हा व्यापाऱ्यांच्या पेमेंट इकोसिस्टममधील शुल्क आहे. सरकारने बँकांना व्यापाऱ्यांनी हे शुल्क ग्राहकांवर टाकू नये, याची काळजी घेण्याचा सल्ला दिला आहे. त्यामुळे UPIद्वारे ₹५,००० मित्राला पाठवणाऱ्या व्यक्तीला या निर्णयामुळे अतिरिक्त शुल्क लागणार नाही.
NPCIनुसार, या व्यवस्थेचा उद्देश UPIच्या पायाभूत सुविधा, सुरक्षा आणि दीर्घकालीन पेमेंट इकोसिस्टमच्या शाश्वततेला पाठबळ देणे हा आहे.
महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा
