ऊसदरासाठी महाराष्ट्र-कर्नाटकातील शेतकरी आक्रमक; २९ सप्टेंबरपासून हुबळीत बेमुदत धरणे आंदोलन
साखरेचा किमान आधारभूत दर ५० रुपये किलो आणि इथेनॉलचा दर ७० रुपये करण्याची मागणी; तोडगा निघेपर्यंत साखर कारखाने सुरू करू न देण्याचा इशारा
Raju Shetti : चालू गळीत हंगामात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना उच्चांकी दर मिळावा, यासाठी महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. केंद्र सरकारने साखरेचा किमान आधारभूत दर प्रति किलो ५० रुपये, तर इथेनॉलचा दर प्रतिलिटर ७० रुपये करावा, या मागणीसाठी दोन्ही राज्यांतील लाखो ऊस उत्पादक शेतकरी २९ सप्टेंबरपासून केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या हुबळी येथील निवासस्थानाबाहेर बेमुदत धरणे आंदोलन करणार आहेत. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते आणि माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी गुरलापूर, जिल्हा बेळगाव येथे झालेल्या शेतकरी मेळाव्यात आंदोलनाची घोषणा केली.
साखरेच्या साठ्याच्या आकडेवारीवरून केंद्रावर निशाणा
राजू शेट्टी यांनी केंद्र सरकार आणि साखर कारखानदारांवर टीका केली. देशातील काही साखर कारखानदार आणि व्यापाऱ्यांनी शिल्लक साखर साठ्याची चुकीची आकडेवारी दिल्याचा आरोप त्यांनी केला. साखरेचा साठा कमी झाल्यामुळे केंद्र सरकार १५ ऑक्टोबरपासून गळीत हंगाम सुरू करण्याचा निर्णय घेत असल्याचे त्यांनी म्हटले.
महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात देशातील ५० टक्क्यांहून अधिक साखरेचे उत्पादन होते. मात्र, उसाची पूर्ण पक्वता होण्यापूर्वी गळीत हंगाम सुरू केल्यास साखर उतारा कमी होऊन त्याचा थेट आर्थिक फटका शेतकऱ्यांना बसू शकतो, असा दावा शेट्टी यांनी केला.
हेही वाचा – दापोडीच्या सर्वांगीण विकासासाठी स्वाती उर्फ माई काटे यांचा पुढाकार!
FRP वाढूनही शेतकऱ्यांना फायदा नाही
केंद्र सरकारने एफआरपीमध्ये १०० रुपयांची वाढ केली असली तरी तोडणी आणि वाहतूक खर्चात झालेली वाढ लक्षात घेता शेतकऱ्यांना त्याचा अपेक्षित फायदा मिळणार नसल्याचे शेट्टी यांनी सांगितले.
कर्नाटक राज्य रयत संघाचे अध्यक्ष चन्नाप्पा पुजारी यांनीही ऊस उत्पादकांच्या मागण्यांना पाठिंबा दिला. साखरेसह बगॅस, मोलॅसिस, इथेनॉल आणि को-जनरेशनसारख्या उपपदार्थांना चांगले दर मिळत असल्याने साखर कारखान्यांची आर्थिक स्थिती सुधारली आहे. त्यामुळे मागील गळीत हंगामात तुटलेल्या उसासाठी प्रतिटन ३०० रुपयांचा दुसरा हप्ता तातडीने देण्याची मागणी त्यांनी केली.
तोडगा निघेपर्यंत कारखाने सुरू करू न देण्याचा इशारा
महागाई, खते, कीटकनाशके, बियाणे आणि मजुरीचे वाढलेले दर यामुळे ऊस उत्पादकांचे आर्थिक गणित बिघडले असल्याचे शेतकरी संघटनांनी म्हटले आहे. चालू हंगामातील पहिल्या उचलीबाबत जयसिंगपूर येथील २५व्या ऊस परिषदेत अंतिम घोषणा करण्यात येणार असल्याचेही सांगण्यात आले.
२९ सप्टेंबरच्या आंदोलनापूर्वी केंद्र सरकारने महाराष्ट्र आणि कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांसह शेतकरी संघटनांची तातडीची संयुक्त बैठक बोलवावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. ऊस दराबाबत सन्मानजनक तोडगा निघाला नाही, तर दोन्ही राज्यांतील एकही साखर कारखाना सुरू करू दिला जाणार नाही, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा
