१७ दिवसांच्या लढ्याला यश; मांजरीतील आदिवासी विद्यार्थ्यांचे उपोषण अखेर मागे
सरकारकडून १४ प्रमुख मागण्या मान्य; १२,५०० पदांची भरती सहा महिन्यांत, उर्वरित मागण्यांसाठी तीन महिन्यांची मुदत

पुणे : मांजरी येथे गेल्या १७ दिवसांपासून सुरू असलेले आदिवासी विद्यार्थ्यांचे उपोषण अखेर मागे घेण्यात आले आहे. आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांनी आंदोलनस्थळी पोहोचून विद्यार्थ्यांची भेट घेतल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी उपोषण सोडण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, सरकारकडून मागण्यांची अंमलबजावणी होईपर्यंत आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात आले आहे.
आदिवासी विद्यार्थ्यांनी यापूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली होती. मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीत विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा झाली होती. त्यानंतर सरकारने त्यांच्या १४ प्रमुख मागण्या मान्य केल्याची माहिती समोर आली.
दोन मागण्यांचे जीआर जारी
आंदोलक विद्यार्थ्यांनी दुपारी स्पष्ट भूमिका घेतली होती की, लेखी आश्वासन आणि शासन निर्णय (जीआर) मिळाल्याशिवाय उपोषण मागे घेतले जाणार नाही. त्यानुसार मंत्री अशोक उईके हे दोन मागण्यांचे जीआर घेऊन आंदोलनस्थळी पोहोचले. त्यानंतर विद्यार्थ्यांनी उपोषण सोडले.
हेही वाचा – नेपाळ पूरग्रस्त भागातून महाराष्ट्रातील १४२ पर्यटक सुखरूप परतले; ३३८ नागरिकांशी संपर्क
१२,५०० पदांची भरती सहा महिन्यांत
सरकारकडून देण्यात आलेल्या आश्वासनानुसार, १२ हजार ५०० जागांची पदभरती सहा महिन्यांत पूर्ण करण्यात येणार आहे. उर्वरित मागण्यांवरही पुढील तीन महिन्यांत निर्णय घेण्याचे आश्वासन सरकारकडून विद्यार्थ्यांना देण्यात आले आहे.
मागण्या पूर्ण न झाल्यास पुन्हा आंदोलनाचा इशारा
सरकारने आश्वासन दिलेल्या कालावधीत उर्वरित मागण्या पूर्ण न झाल्यास पुन्हा उपोषण सुरू करण्याचा इशारा विद्यार्थ्यांनी दिला आहे. त्यामुळे सध्या उपोषण मागे घेण्यात आले असले तरी मागण्यांच्या अंमलबजावणीवर विद्यार्थ्यांचे लक्ष राहणार आहे.
१७ दिवसांच्या आंदोलनानंतर सरकारने मागण्या मान्य केल्याने विद्यार्थ्यांच्या लढ्याला तात्पुरते यश मिळाले आहे.





