MISLEAD CHECK | मोशी कचरा डेपो दुर्घटना : ‘हलगर्जीपणा’, ‘अनधिकृत बांधकाम’, ‘सिझनेबल हिंदुत्व’चे आरोप; नेमकी वस्तुस्थिती काय?
शिवसेना ‘उबाठा’ गटाच्या नेत्या सुषमा अंधारे यांच्या आरोपांची पडताळणी : कोणत्याही निष्कर्षापूर्वी तथ्य जाणून घेण्याची आवश्यकता!
पिंपरी-चिंचवड | विशेष प्रतिनिधी : मोशी कचरा डेपो दुर्घटनेनंतर राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांना वेग आला आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाच्या नेत्या सुषमा अंधारे यांनी महापालिका प्रशासन, अधिकारी आणि स्थानिक राजकीय नेतृत्वावर गंभीर आरोप करत निलंबन, गुन्हे दाखल करणे आणि दोषींवर कारवाईची मागणी केली आहे. मात्र, या आरोपांपैकी अनेक मुद्द्यांची अधिकृत पुष्टी अद्याप झालेली नसून, दुर्घटनेचे नेमके कारण शोधण्यासाठी तांत्रिक तपास, सुरक्षा ऑडिट आणि प्रशासनाच्या चौकशी अहवालाची आवश्यकता आहे.
विशेष म्हणजे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या निर्देशांप्रमाणे राज्य शासनाने सदर घटनेची चौकशी करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती नियुक्त केली आहे. त्याचा जीआर प्रसिद्ध केला आहे. या समितीमध्ये आयएएस दर्जाचे ६ अधिकारी आहेत.
आरोप क्र. १ : “महापालिका आयुक्त आणि प्रकल्प अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे नऊ बळी गेले”
वस्तुस्थिती :
मोशी कचरा डेपो येथे अतिवृष्टीच्या काळात कचऱ्याच्या मोठ्या ढिगाऱ्याचा भाग घसरून वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पाच्या प्रशासकीय इमारतीवर आदळल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. या दुर्घटनेत कामगारांचा मृत्यू झाला. मात्र, या घटनेला कोणाची थेट जबाबदारी आहे, याचा अंतिम निष्कर्ष चौकशी अहवालानंतरच स्पष्ट होणार आहे. प्रशासनाची चूक, सुरक्षा व्यवस्थेतील त्रुटी किंवा अन्य तांत्रिक कारणे यांचा तपास आवश्यक आहे.
आरोप क्र. २ : “५ जून रोजी चिमणी पडली होती, तरी प्रशासनाने उपाययोजना केल्या नाहीत”
वस्तुस्थिती :
सुषमा अंधारे यांनी यापूर्वी झालेल्या चिमणी पडण्याच्या घटनेचा संदर्भ देत प्रशासनावर निष्क्रियतेचा आरोप केला आहे. मात्र, त्या घटनेनंतर कोणत्या उपाययोजना करण्यात आल्या होत्या, सुरक्षा तपासणी झाली होती का, तसेच त्याचा सध्याच्या दुर्घटनेशी थेट संबंध आहे का, याबाबत अधिकृत अहवाल अद्याप समोर आलेला नाही.
आरोप क्र. ३ : “कचरा डेपोच्या शेजारील खाणीतील ब्लास्टिंगमुळे दुर्घटना झाली का, याची चौकशी झाली नाही”
वस्तुस्थिती :
कचऱ्याच्या ढिगाऱ्याची स्थिरता (Slope Stability), परिसरातील भौगोलिक परिस्थिती, पावसाचे प्रमाण, पाणी साचण्याची स्थिती, कचरा साठवण्याची पद्धत आणि आसपासच्या मानवी हस्तक्षेपाचा अभ्यास केल्यानंतरच दुर्घटनेचे कारण स्पष्ट होऊ शकते. केवळ एका घटकाला दुर्घटनेचे कारण मानणे तांत्रिकदृष्ट्या योग्य ठरणार नाही.
आरोप क्र. ४ : “कचरा डेपो परिसरात अनधिकृत इमारत उभारण्यात आली”
वस्तुस्थिती :
अंधारे यांनी प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामावर प्रश्न उपस्थित करत अनधिकृत बांधकामाचा आरोप केला आहे. मात्र, बांधकाम परवानगी, मंजूर आराखडा, वापर परवानगी आणि सुरक्षा नियमांचे पालन याबाबत अधिकृत कागदपत्रे व चौकशी अहवालाच्या आधारेच अंतिम निष्कर्ष काढता येईल.
आरोप क्र. ५ : “ही दुर्घटना पूर्णपणे मानवनिर्मित आहे”
वस्तुस्थिती :
मोशी कचरा डेपोवर मोठ्या प्रमाणात जुना कचरा (Legacy Waste) साठलेला आहे. अशा ठिकाणी ढिगाऱ्याची स्थिरता, पावसाचे प्रमाण, उतार व्यवस्थापन, पाणी निचरा व्यवस्था आणि कचरा प्रक्रिया पद्धती या सर्व बाबी महत्त्वाच्या ठरतात. दुर्घटनेमागे नेमका कोणता घटक कारणीभूत आहे, हे तांत्रिक तपासणीनंतरच स्पष्ट होऊ शकते.
आरोप क्र. ६ : “काहींचे हिंदुत्व सिझनेबल असते; निवडणूक नसल्याने जात-धर्माचे राजकारण झाले नाही”
वस्तुस्थिती :
सुषमा अंधारे यांनी स्थानिक राजकीय नेतृत्वावर टीका करत काही नेत्यांचे हिंदुत्व “सिझनेबल” असल्याचा आरोप केला. त्यांनी आमदार महेश लांडगे यांचे नाव न घेता ही टीका केली. मात्र, हा राजकीय आरोप असून त्याला कोणताही तथ्याधारित पुरावा सादर करण्यात आलेला नाही. एखाद्या नेत्याच्या उपस्थितीवरून किंवा अनुपस्थितीवरून त्यांची वैचारिक भूमिका ठरवता येत नाही.
आरोप क्र. ७ : “महापालिका आयुक्त आणि अधिकारी कोणाला वाचवत आहेत?”
वस्तुस्थिती :
अंधारे यांनी प्रशासनाच्या मौनावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. मात्र, दुर्घटनेनंतर चौकशी प्रक्रिया सुरू असताना अधिकृत माहिती देण्याची पद्धत आणि वेळ प्रशासनाच्या तपास प्रक्रियेवर अवलंबून असू शकते. दोषी कोण, जबाबदारी कोणाची आणि कोणत्या स्तरावर त्रुटी झाल्या, हे तपासातूनच स्पष्ट होणार आहे.
‘महाईन्यूज’ची भूमिका | आरोप गंभीर, पण सत्यासाठी चौकशीच अंतिम आधार!
मोशी कचरा डेपो दुर्घटना ही अत्यंत दुर्दैवी आणि संवेदनशील घटना आहे. या दुर्घटनेत जीव गमावलेल्या कामगारांच्या कुटुंबीयांना न्याय मिळणे, जखमींना योग्य उपचार आणि भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी ठोस उपाययोजना होणे हीच सर्वांची प्राथमिक जबाबदारी आहे.
दुर्घटनेनंतर प्रशासन, अधिकारी आणि राजकीय नेतृत्वावर विविध आरोप होत आहेत. लोकशाहीमध्ये प्रश्न विचारणे, जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी करणे आणि प्रशासनाला जाब विचारणे हा नागरिकांचा अधिकार आहे. मात्र, कोणत्याही निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्यापूर्वी तथ्य, तांत्रिक अहवाल आणि अधिकृत चौकशी यांना महत्त्व देणे आवश्यक आहे.
महापालिका प्रशासनाची भूमिका, कचरा व्यवस्थापनातील त्रुटी, सुरक्षेच्या उपाययोजना, बांधकाम परवानग्या, ढिगाऱ्याची स्थिरता आणि संबंधित सर्व तांत्रिक बाबींची सखोल चौकशी झाली पाहिजे. दोषी आढळणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे.
मात्र, अशा दुर्घटनांचे राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांचे मैदान होणे टाळले पाहिजे. मृतांच्या कुटुंबीयांच्या वेदनांपेक्षा मोठे कोणतेही राजकारण असू शकत नाही.
‘महाईन्यूज’ची भूमिका स्पष्ट आहे —
ना कोणाची बाजू घेणे, ना कोणावर अन्यायकारक आरोप करणे; तर उपलब्ध तथ्य, अधिकृत माहिती आणि पारदर्शक तपासाच्या आधारे सत्य समोर आणणे. मोशी दुर्घटनेत नेमक्या चुका कुठे झाल्या, जबाबदार कोण आणि भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी काय उपाययोजना आवश्यक आहेत, याचे उत्तर पारदर्शक चौकशीतूनच मिळाले पाहिजे. भावनांपेक्षा तथ्य, आरोपांपेक्षा पुरावे आणि राजकारणापेक्षा जनहित — हीच ‘महाईन्यूज’ची भूमिका आहे.
