५० टक्के आरक्षणाचे ‘सिलिंग’ हे घटनेने नव्हे तर सर्वोच्च न्यायालयाने घातलेले आहे. यावर संसद निर्णय घेऊ शकते. यापूर्वीही अनेकवेळा सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय संसदेत वेळोवेळी बदलण्यात आले आहेत. जर मराठा समाजाला कायमस्वरुपी आरक्षण हवे असेल तर संसदेत आरक्षणाचे सिलिंग वाढवून घेतल्यास मराठासह इतर जातींचाही प्रश्न सुटेल, अशी भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी विधानसभेत मांडली. एसईबीसी प्रवर्गातून मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण हे न्यायालयात टिकणार नाही. पुन्हा हे आरक्षण ओबीसीतून द्यावे लागणार. आधीच १७ टक्क्यांवर आलेल्या ओबीसी समाजाचे आरक्षण आणखी कमी होईल. त्यामुळे संसदेत बदल केल्याशिवाय हे शक्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले. तसेच ओबीसी हा घटनेमध्ये शब्द नाहीच. तो एसईबीसीच आहे. आपल्या सोयीसाठी आपण ओबीसी या शब्दाचा वापर करतो असे ते म्हणाले.
मराठा आरक्षणावर बोलताना भुजबळ म्हणाले, राज्यात व केंद्रात भाजपाचे सरकार आहे. त्यामुळे आरक्षणाचे सिलिंग सरकारला बदलता येईल. यापूर्वी शाहबानो सारख्या अनेक महत्वाच्या घटनांवेळी सरकारने संसदेत बदल करुन घेतले आहेत. ओबीसीला पूर्वी १९ टक्के आरक्षण धरुन ५० टक्के आरक्षण होते. नंतर गोवारी आणि हलबा समाजाला २ टक्के आरक्षण देऊन आरक्षणाची मर्यादा ५२ टक्क्यांपर्यंत नेण्यात आली. परंतु, न्यायालयाने ५० टक्क्यांच्यावर आरक्षण नेण्यास मनाई केली. नंतर त्यांना ओबीसीतील २ टक्के आरक्षण देण्यात आले. ओबीसीचे आरक्षण १९ वरुन १७ टक्क्यांवर आले. आताही असेच होईल. न्यायालयाने आदेश दिल्यास पुन्हा ओबीसींचे आरक्षण कमी होईल.
यासाठी संसदेत आरक्षणाच्या सिलिंगमध्ये बदल करावा लागेल. याला कोणी विरोध करणार नाही. ५० टक्क्यांऐवजी ६०- ७० टक्के आरक्षण करावे. म्हणजे मराठा समाजालाही कायमस्वरुपी आरक्षण मिळेल आणि इतर समाजालाही न्याय मिळेल. संसदेत हा निर्णय घेतल्यास सर्वांचाच प्रश्न मिटेल, नाहीतर सर्वकाही उलटसुलट होईल, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली.
