“मंत्रिमंडळातून आठ जणांना डच्चू, तर मुनगंटीवारांना विधानसभेचं अध्यक्षपद”, ठाकरे गटाच्या दाव्यावर नार्वेकर म्हणाले…
Rahul Narwekar : शिवसेनेने (ठाकरे) राज्यातील महायुती सरकारमध्ये लवकरच खांदेपालट होण्याची शक्यता वर्तवली आहे. पक्षाच्या ‘सामना’ या मुखपत्रात यासंबंधीची बातमी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. वादग्रस्त वक्तव्ये करणाऱ्या, सरकारला अडचणीत आणणाऱ्या आठ मंत्र्यांना मंत्रिमंडळातून डच्चू मिळणार असून त्यांच्या जागी नव्या चेहऱ्यांना संधी मिळू शकते, ज्यामध्ये विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांचाही समावेश असेल, असं बोललं जात आहे. यासह भाजपा नेते सुधीर मुनगंटीवार यांना विधानसभेचं अध्यक्षपद मिळेल असाही दावा ठाकरे गटाने केला आहे. यावर विधानसभेचे विद्यमान अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
मंत्रिपद मिळण्याच्या चर्चेवर राहुल नार्वेकर म्हणाले, “मी प्रसारमाध्यमांच्या बातम्यांवर विश्वास ठेवत नाही. मी फक्त पक्षाच्या नेतृत्वाचा आदेश मानतो. तरीदेखील पक्ष देईल ती जबाबदारी मी स्वीकारेन.” दरम्यान, शिवसेनेने (ठाकरे) दावा केला आहे की नार्वेकरांनाच मंत्रिपद हवं होतं, त्यावर नार्वेकर म्हणाले, “जी पक्षाची इच्छा तीच माझी इच्छा.”
वादग्रस्त वक्तव्ये करून सरकारला अडचणीत आणणाऱ्या मंत्र्यांना मंत्रिमंडळातून डच्चू दिला जाणार असल्याची चर्चा रंगतेय. त्यावर राहुल नार्वेकर म्हणाले, “असं काही नाही. सर्व नेते, मंत्री, आमदार चांगलं काम करत आहेत. अनेक लोक असे आहेत ज्यांना काही नव्या संधी मिळणार असतील. पक्षाला त्यांना संधी द्यायच्या असतील तर तसंही होऊ शकतं. माझ्या बाबतीत बोलायचं झाल्यास पक्ष देईल ती जबाबदारी मला मान्य असेल, तशीच ती इतरांनाही असेल.”
हेही वाचा – वयोवृद्ध आई वडिलांच्या देखभालीसाठी सरकारी कर्मचाऱ्याना मिळणार ३० दिवसांची भरपगारी सुट्टी
राहुल नार्वेकर म्हणाले, “मी विधानसभेचा अध्यक्ष म्हणून संपूर्ण कार्यक्षमतेने काम केलं आहे आणि आतापर्यंत केलेल्या कामाबद्दल मी संतुष्ट आहे. बाकी मंत्रिपदाची माळ गळ्यात पडेल तेव्हा पडेल, ते पुढचं पुढे बघू.”
दरम्यान, कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे, मत्स्य व बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांच्या वादग्रस्त वक्तव्यांमुळे सरकार अडचणीत येत असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे अशा मंत्र्यांना मंत्रिमंडळातून हटवलं जाईल जाईल असं बोललं जात आहे, यावर नार्वेकर म्हणाले, “कोणालाही डच्चू दिला जात नाही. कुठलाही पक्ष, सरकारमधील घटक पक्ष व मंत्री जनतेचे हित पाहून निर्णय घेतात.”
