‘धर्मांतर करून मिळविलेले अनुसूचित जातींचे प्रमाणपत्र रद्द होणार ‘; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई : अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाचा लाभ केवळ हिंदू, बौद्ध आणि शीख धर्मीयांनाच मिळू शकतो. अन्य धर्मीय त्यासाठी पात्र नाहीत, असा स्पष्ट निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने 26 नोव्हेंबर 2024 रोजी दिला आहे. या अनुषंगाने धर्मांतर करून घेतलेले अनुसूचित जातींचे प्रमाणपत्र रद्द होणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
सदस्य अमित गोरखे, चित्रा वाघ, प्रवीण दरेकर, उमा खापरे आणि श्रीकांत भारतीय या सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, ख्रिश्चन धर्म स्वीकारणाऱ्यांना अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र देणे घटनेला धरून नाही. मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयातही कोणी जर हिंदू, शीख किंवा बौद्ध नसल्यास, त्यांना अनुसूचित जातीचा दर्जा मिळणार नाही, असे नमूद आहे.
हेही वाचा – जितेंद्र आव्हाडांविरोधात गुन्हा दाखल
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, जर इतर धर्मीयांनी चुकीच्या पद्धतीने अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र मिळवले असेल, तर अशा प्रकरणात संबंधितांचे प्रमाणपत्र रद्द करण्यात येईल, आणि त्यांनी जर त्याद्वारे नोकरी, निवडणूक त्याद्वारे पद मिळवत फायदे मिळवले असतील, तर मिळविलेल्या लाभाची वसुलीही केली जाईल. त्याचबरोबर फसवणूक, दबाव किंवा आमिष दाखवून धर्मांतर घडवून आणणाऱ्या घटकांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी राज्य शासन सज्ज आहे. यासंदर्भातील राज्याचे पोलीस महासंचालक यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचा अहवाल प्राप्त झालेला असून, त्याआधारे कायदेशीर तरतुदी करण्यात येणार असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, कोणत्याही धर्माच्या संस्थेवर केवळ धर्माच्या आधारावर कारवाई केली जाणार नाही, मात्र तक्रारी आल्यास चौकशी करून दोषी आढळल्यास कारवाई केली जाईल. शिवाय, क्रिप्टो ख्रिश्चन म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या लोकांकडून गुप्तपणे धर्मांतरण करून हिंदू म्हणून घेतलेले प्रमाणपत्र हे सुद्धा आव्हान बनत आहे. याबाबत स्पॉट व्हिजिट व तक्रारींच्या आधारे अशा प्रकरणांची सत्यता पडताळून वैधता रद्द करण्याचे अधिकार अधिकाऱ्यांना दिलेले आहेत, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. अंतिमतः, स्वेच्छेने धर्म बदलण्यावर कोणतीही बंदी नसली तरी, फसवणूक करून धर्मांतर केल्यास त्याविरोधात राज्य शासन कठोर पावले उचलणार आहे, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात दिली.
