FACT CHECK : इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्प खर्चावरुन उच्चशिक्षित खासदार कोल्हे यांचा ‘FAKE NARRATIVE’
नदी सुधार प्रकल्पासाठी १४०० कोटी रुपयांच्या खर्चाचा दावा धांदात खोटा: महानगरपालिका, पीएमआरडीए प्रशासनाकडील माहितीमुळे ‘पोलखोल’
![FACT CHECK: Highly educated MP Kolhe's 'FAKE NARRATIVE' about Indrayani river improvement project](https://mahaenews.com/wp-content/uploads/2024/08/PCMC-Amol-Kolhe-1-780x470.jpg)
पिंपरी । विशेष प्रतिनिधी
भोसरी येथे झालेल्या शिव स्वराज्य यात्रा सभेत राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी ‘‘इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्पावरील खर्च १ हजार ४०० कोटी रुपये झाला. हा खर्च कुठे गेला?’’ असा गंभीर आरोप केला. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ उडाली. कारण, वारकरी सांप्रदायामध्ये इंद्रायणी नदीबाबत अपार श्रद्धा आहे. कोल्हे यांच्या आरोपाचा रोख भोसरी विधानसभा मतदार संघातील भाजपाचे आमदार महेश लांडगे यांच्याकडे होता. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवडकरांच्या मनात प्रचंड संशयकल्लोळ निर्माण झाला.
पिंपरी-चिंचवड शहराची राज्यभरात बदनामी होत असल्यामुळे ‘महाईन्यूज’च्या माध्यमातून आम्ही खरी वस्तुस्थिती अर्थात FACT काय आहे? हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. भारतीय संसदेत महाराष्ट्राचा आवाज बुलंद करणारा अभ्यासू व उच्चशिक्षित खासदार अशी प्रतिमा असलेले डॉ. अमोल कोल्हे इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्प व प्रदूषण अशा मुद्यावर ‘FAKE NARRATIVE’ ला खतपाणी घालत आहेत, असे निदर्शनास आले आहे.
मावळात उगम पावणारी इंद्रायणी नदी १०५.३ किलोमीटर प्रवास करीत भीमा नदीला वढू तुळापूर येथे संगम पावते. या नदीच्या सुधार प्रकल्पासाठी महानगरपालिका आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्रधिकरण दोन अस्थापना काम करीत आहेत. केंद्र व राज्य सरकार यांच्या माध्यमातून ६०:४० असा निधी उपलब्ध होणार आहे.
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (PMRDA)च्या अधिकृत माहितीनुसार, इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्पासाठी. एकूण ७९३ कोटी रुपयांचा प्रकल्प अहवाल, आराखडे, अंदाजपत्रक केंद्र शासनाच्या जलशक्ती मंत्रालयाअंतर्गत राष्ट्रीय नदी संवर्धन निदेशालय (NRCD) यांच्या मान्यतेसाठी पाठवले आहे. प्रकल्पाला अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारची निविदा प्रक्रिया राबवलेली नाही.
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका (PCMC)च्या अधिकृत माहितीनुसार, दि. ८ डिसेंबर २०२३ रोजी राज्य शासनाने अमृत योजनेंतर्गत ५२६ कोटी रुपयांच्या खर्चाला तत्वत: मंजुरी दिली असून, तसा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवला आहे. राज्य शासनाच्या पर्यावरण विभागाचा ना हरकत दाखला (NOC) आणि केंद्र सरकारच्या अमृत योजनेतून निधी प्राप्त झाल्यानंतर इंद्रायणी नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पासाठी निविदा प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे.
‘पीसीएमसी’चा एकूण खर्च ४० कोटी ७० लाख ५३ हजार ६३३ रुपये…
महानगरपालिका प्रशासनाच्या पातळीवर नद्यांचे पात्र स्वच्छ ठेवणे, जलपर्णी काढण्याचे काम केले जाते. तसेच, इंद्रायणी नदीस मिळणाऱ्या नाल्यांतील पाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी व त्याचा पुनर्वापर करण्यासाठी कुदळवाडी- जाधववाडी येथे ३ दशलक्ष लीटर क्षमतेचा सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाचे काम पूर्ण झाले आहे. अमृत योजनेतून चिखली येथे १२ लशलक्ष लीटर क्षमतेचा मैलाशुद्धीकरण प्रकल्प उभारला जात आहे. या प्रकल्पाचे काम ६० टक्के पूर्ण झाले आहे. सांडपाणी नदीत मिसळू नये, या करिता आळंदी हद्दीत नदीच्या कडेने इंटरसेप्टर लाईन टाकण्यात आली आहे. चिखली स्मशानभूमी येथील सांडपाणी प्रक्रिया करण्यासाठी चऱ्होली येथे मैलाशुद्धीकरण प्रकल्पात पाठवण्याकरिता पंपिंग स्टेशन उभारले जात आहे. या सर्व प्रकल्पांवर आतापर्यंत महानगरपालिका प्रशासनाने ४० कोटी ७० लाख ५३ हजार ६३३ रुपये इतका खर्च केला आहे.
खासदार अमोल कोल्हे यांचा आरोप खोटा…
वस्तुस्थितीचा विचार केला असता, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका प्रशासनाच्या अधिकृत माहितीनुसार, इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्प अद्याप सुरू झालेला नाही, तर नदी पात्र स्वच्छ ठेवणे, जलपर्णी काढणे, इंटरसेप्टर लाईन, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प अशा विविध कामांकरीता सुमारे ४१ कोटी रुपयांचा खर्च झालेला आहे. त्यामुळे ‘१४०० कोटी रुपये खर्च करुनसुद्धा वर्षातून दोनदा इंद्रायणी नदी फेसाळते,’’ हा राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी केलेला आरोप धांदात खोटा असल्याचे अधिकृतपणे सिद्ध होते. निराधार आरोपांमुळे पिंपरी-चिंचवडची राज्यभर बदनामी होत आहे. ही बाब अमोल कोल्हे यांच्यासारख्या सुसंस्कृत- उच्चशिक्षीत आणि अभ्यासू खासदारांकडून अपेक्षीत नाही, अशा पिंपरी-चिंचवडकरांच्या भावना आहेत.