पिंपरी : अनधिकृत होर्डिंगधारकांवरती पीएमआरडीएतर्फे मोठ्या प्रमाणात कारवाई सुरू आहे. मात्र, आता काही दिवस ही कारवाई थांबणार आहे. कारण, मंजुरीसाठी या होर्डिंगधारकांना वेळ देण्यात आली आहे. यापूर्वी देखील अनेकवेळा आवाहन करून मुदतवाढ देण्यात आली होती. दरम्यान, सोमवारी (२९ जुलै) कारवाईसाठी गेलेले पथक पुन्हा माघारी आले. त्यामुळे होर्डिंगवरील कारवाई पुन्हा थांबणार का, असा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकांना पडला आहे.
पीएमआरडीए हद्दीत सर्वेक्षणामध्ये १ हजार ४७ अधिकृत होर्डिंग आढळून आले होते. त्यानुसार या होर्डिंगधारकांना नोटीस दिल्या होत्या. दरम्यान, त्यानंतरही प्रतिसाद न मिळाल्याने अखेर कारवाई सुरू करण्यात आली. पहिल्यांदाच मुळशी तालुक्यात अशी कारवाई झाली. यानंतर टप्प्याटप्प्याने जवळपास २५ हुन अधिक होर्डिंगवर कारवाई केली आहे. तर, १५ होर्डिंग धारकांनी स्वतःहून काढून घेतले आहेत. यापूर्वी अनेकदा होर्डिंगधारकांना कळवले होते. साधारण मार्च महिन्यापासून या अधिकृत होर्डिंगधारकांना वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आली होती. मात्र, मंजुरीसाठी अर्ज दाखल होत नव्हते. अखेर कारवाईचा बडगा उचलल्यानंतर होर्डिंगधारकांना जाग आली आहे. त्यामुळे त्यांनी अखेर आयुक्तांनाच साकडे घातले. मात्र, नियमावर बोट ठेवून आयुक्तांनी देखील मंजुरी घ्यावी लागेल असे सुचवले. तर त्यासाठी पंधरा दिवसाचा कालावधी देण्यात आला असल्याचे सांगण्यात येत आहे. दरम्यान,
हेही वाचा – पूजा खेडकर यांचे लैंगिक छळाचे आरोप; जिल्हाधिकारी सुहास दिवसे म्हणाले..
आयुक्तांनी याबाबत होर्डींगधारकांना दिलासा दिलेला आहे. त्यानुसार कागदपत्रांची पूर्तता करून मंजुरी घेणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे काही त्रुटी निदर्शनास आले असून त्यादेखील दुरुस्ती करण्याबाबत कळवले आहे.
होर्डिंग धारकांनी अर्ज करताना कारवाई होईल या घाईने अपुरे अर्ज केले आहेत. त्यात प्रार्थमिक पाहणीत काही त्रुटी आहेत. त्यामध्ये होर्डिंग असलेल्या ठिकाणचे वेगळे माप आणि सादर करण्यात आलेल्या अर्जामध्ये वेगळे माप असा घोळ घालून ठेवला आहे. त्याचप्रमाणे एका होर्डिंगवर त्याच मापाचे आणखी एक होर्डिंग उभारले आहे. त्यामुळे त्यापैकी एकाच्याच परवानगीसाठी अर्ज केला आहे. ही बनवाबनवी छाननीमध्ये उघडकीस आली असून, या त्रुटी पूर्ण करण्यासंबंधीत सूचना केले आहेत
पीएमआरडीए अंतर्गत ९ तालुक्यांमध्ये साडेआठशे गावांचा समावेश आहे. यापैकी अनेक गावांमध्ये सर्वेक्षण झाले नाही. त्यातच आकाशचिन्ह परवाना विभागाचे अपुरे कर्मचारी आणि त्यावर नियंत्रण ठेवणारी एकच विभाग असल्याने सर्वेक्षण थांबले होते. गेल्या अनेक महिन्यापासून सर्वेक्षण झाले नव्हते. त्यामुळे अखेर एका स्वतंत्र एजन्सी कडून याबाबत सर्वेक्षण करण्याचा विचार सुरू आहे. त्यानुसार त्या होर्डिंगवरही कारवाई करण्यात येणार आहे.
