नागरी हक्क सुरक्षा समितीने केले उपस्थित सवाल
पिंपरी ( महा ई न्यूज ) – स्मार्ट सिटीत समावेश झालेल्या पिंपरी-चिंचवड शहरातील रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे. वाहतुकीचा बोजवारा उडाला आहे. सर्वत्र कच-याचे ढीगच्या-ढीग आहेत. दररोज कचरा उचलला जात नाही. अनधिकृत बांधकामे सर्रासपणे सुरु आहेत. अतिक्रमणाकडे दुर्लक्ष होत असून पालिका प्रशासन झोपले आहे काय? असा सवाल नागरी हक्क सुरक्षा समितीने उपस्थित करत प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावावेत, अशी मागणी केली आहे.
याबाबत महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेत शहराचा समावेश आहे. औद्योगिक शहर म्हणून देशाच्या नकाशावर या शहराने एक विशिष्ठ स्थान प्राप्त केलेले आहे. देशातील वेगाने नागरीकरण होणारे शहर म्हणून पिंपरी-चिंचवड शहराला मान्यता मिळाली आहे. एवढे असूनही शहरातील करदात्या नागरिकांना त्यांच्या मुलभूत सुविधा योग्य पद्धतीने मिळत नाहीत, हे शहरवासियांचे दुर्दैव आहे. यासाठी ज्या तत्परतेने पालिका प्रशासनाने काम केले पाहिजे तसे काम होताना दिसत नाही, किंबहुना शहरामध्ये प्रशासन आहे का नाही ? असा प्रश्न पडावा अशी स्थिती आहे.
समितीचे अध्यक्ष मानव कांबळे, युवाध्यक्ष प्रदीप पवार, उपाध्यक्ष दिलीप काकडे, सदस्य उमेश इनामदार, गिरिधारी लढ्ढा, अशोक मोहिते यांच्या निवेदनावर स्वाक्ष-या आहेत.
