नवी दिल्ली |
पश्चिम बंगालमधील निवडणुकोत्तर हिंसाचारप्रकरणी कलकत्ता उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर, या हिंसाचाराच्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (एनएचआरसी) एक समिती स्थापन केली असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी सोमवारी दिली. मार्च-एप्रिलमध्ये अनेक टप्प्यांत झालेल्या पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुका संपल्यानंतर राज्यात हिंसाचाराच्या अनेक घटना घडल्या होत्या. कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये, पश्चिम बंगालमधील निवडणुकोत्तर हिंसाचाराच्या तक्रारींबाबत चौकशी करण्यासाठी मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांनी एक समिती स्थापन केली असल्याचे एनएचआरसीने एका निवेदनात सांगितले.
आयोगाचे सदस्य राजीव जैन यांच्या अध्यक्षतेखालील ही समिती लगेचच कामकाज सुरू करणार आहे. या हिंसाचारासाठी सकृद्दर्शनी जबाबदार असलेल्या व्यक्ती, तसेच या मुद्यावर हेतुपुरस्सर मौन बाळगलेले अधिकारी यांचा ही समिती नामनिर्देश करेल, असे निवेदनात म्हटले आहे. राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाचे उपाध्यक्ष आतिफ रशीद, राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या सदस्य राजुलबेन देसाई, एनएचआरसीचे महासंचालक (तपास) संतोष मेहरा, प. बंगाल राज्य मानवाधिकार आयोगाचे रजिस्ट्रार प्रदीप कुमार पांजा, प. बंगाल राज्य विधि सेवा प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव राजू मुखर्जी आणि एनएचआरसीचे उपमहानिरीक्षक (तपास) मंझिल सैनी यांचा या समितीत समावेश असल्याचे निवेदनात नमूद आहे.
