पिंपरी | महाईन्यूज | प्रतिनिधी
पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील कंपन्यांमधील कर्मचा-यांची कोव्हिड टेस्ट कंपनी व्यवस्थापनावर न लादता महापालिकेने करावी, अशी मागणी माजी खासदार गजानन बाबर यांनी पुण्याचे विभागीय आयुक्त दीपक म्हैसेकर यांच्याकडे केली आहे.
बाबर यांनी यासंदर्भात प्रसिध्दीस निवेदन दिले आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, मुळात पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका औद्योगिक क्षेत्राकडून कर वसूल करते व या करातून महानगरपालिका पिंपरी-चिंचवड शहरातील डेव्हलपमेंट करते. कर वसूल करत असल्याने महानगरपालिकेची औद्योगिक क्षेत्रातील व पिंपरी-चिंचवड हद्दीमधील येणाऱ्या कंपन्यांची covid-19 मोफत चाचणी करून घेणे प्राथमिक जबाबदारी आहे. ती कंपनीच्या व्यवस्थापनावर लादणे चुकीचे आहे. कंपनीतील एका व्यक्तीची टेस्ट करून उपयोगी ठरणार नाही. त्याच्या कुटुंबातील राहत्या परिसरातील लोकांवर त्याचा परिणाम होतो. त्यामुळे सरसकट कोरोना टेस्ट करणे गरजेचे आहे.
प्रशासनाने खालील सूचनांची दखल घ्यावी
1. कोणताही लॉकडाऊन औद्योगिक कंपन्यांसाठी जाहीर केल्यानंतर कमीत कमी दोन ते तीन दिवस त्यांना अवधी पूर्वतयारीसाठी द्यावा.
2. दुचाकी फक्त एका प्रवाशासाठी मान्यता देण्यात यावी, कारण की प्रत्येक व्यक्ती एकाच ठिकाणी राहत असतो. असे नाही दुचाकी परवानगी नसल्यास औद्योगिक कंपनी व्यवस्थापनाला कर्मचारी वेगवेगळ्या ठिकाणी राहत असल्याने व्यवस्थापन करणे खूप अवघड जाते.
3. कोणतेही परिपत्रक आयुक्तांनी किंवा महानगरपालिकेतील प्रशासकीय अधिकाऱ्याने सहीनिशी प्रसिद्ध करावे अन्यथा असे घडत असेल तर संबंधित अधिकाऱ्यावर कारवाई करावी.
4. Covid-19 टेस्ट महानगरपालिका ने स्वतः प्रभाग स्तरावर स्वखर्चाने करून घ्याव्यात.
5. वाहन पासिंग व्यवस्था सुलभ असावी फक्त कंपनीच्या लेटरहेडवर सही शिक्का असल्यास त्या कर्मचाऱ्याला सोडण्यात यावे हे शंका असल्यास त्याची खातरजमा पोलिसांनी करून घ्यावा.
6. सारखे सारखे परिपत्रक चेंज करू नयेत एकदाच पोलीस प्रशासन महापालिका प्रशासन विभागीय आयुक्त यांची संयुक्त बैठक घेऊन एकदाच परिपत्रक काढावे सारखा बदल केल्याने औद्योगिक क्षेत्रातील कंपन्या संभ्रमात पडतात.
7. औद्योगिक क्षेत्रातील कंपन्या महानगरपालिकेस कर भरत असल्याने एखादा पेशंट covid-19 आढळल्यास सर्व कर्मचाऱ्यांची covid-19 टेस्ट महानगरपालिकेने स्वखर्चाने करून घ्यावी.
8. 11 तारखेपासून महानगरपालिकेच्या परिपत्रकात जो विना सही विना शिक्का जो प्रकार चालू आहे याची चौकशी व्हावी व दोषींवर कार्यवाही करावी.
9. सोशल डिस्टंसिंग व मास्क तसेच सैनी टायजेशन कंपन्यांकडून योग्य प्रकारे करून घेण्यात यावे जेणेकरून कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढणार नाही.
