मुंबई : मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना सामाजिक न्याय विभागाच्या निकषानुसार अनुसूचित जाती-जमाती, इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांप्रमाणेच वर्षांला ६० हजार रुपये निर्वाह भत्ता देण्याचा निर्णय बुधवारी घेण्यात आला. मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष तथा उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ही माहिती दिली.
छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी) या अंतर्गत वसतिगृह, शिष्यवृत्ती योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी सारथी संस्थेने सर्व जिल्ह्यांमध्ये डिसेंबरपासून १०० मुलांचे वसतिगृह सुरू होईल, याचे कालबद्ध नियोजन करण्याची सूचना पाटील यांनी केली. याबाबत विभागीय स्तरावर आढावा घेऊन या कामाला गती द्यावी, वसतिगृहासाठी आवश्यक नियमावली तयार करावी, यासाठी उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, सारथी, महाज्योती, संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी एकत्रित बैठक घेऊन अंतिम नियमावली सादर करण्याचे आदेशही पाटील यांनी बैठकीत दिले.
मराठा समाजातील गुणवंत विद्यार्थी परदेशातील नामांकित विद्यापीठामधील उच्च शिक्षणापासून वंचित राहू नये, यासाठी ओबीसी विद्यार्थ्यांना लागू असलेल्या शिष्यवृत्तीप्रमाणे पदव्युत्तर पदवीसाठी प्रति वर्षी ३० लाख रुपयांच्या मर्यादेत आणि पीएचडीसाठी ४० लाख रुपयांच्या मर्यादेत परदेशी शिष्यवृत्ती योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
कर्जमर्यादा १५ लाखांवर
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत मराठा समाजातील व्यक्तींना व्यवसाय करण्यासाठी वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेची कर्जमर्यादा १० लाखांवरून १५ लाख करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच कर्ज परताव्याचा कालावधीसुद्धा पाच वर्षांवरून सात वर्षांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या कर्जाची पूर्ण प्रक्रिया बँकेकडून केली जाणार आहे. या योजनेंतर्गत वितरित करण्यात येणाऱ्या कर्जाबाबत महामंडळाकडून पतहमी देण्यात येणार असल्याने या कर्जासाठी बँकांनी अर्जदाराकडून कोणतेही तारण घेऊ नये, अशा सूचना बँकांना देण्यात आल्याचे चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले.
