संरक्षित शेती क्षेत्रातील समस्या प्राधान्याने सोडवणार; कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांची ग्वाही
हरितगृह, शेडनेट उत्पादक आणि सेवा पुरवठादारांच्या प्रश्नांवर आढावा बैठक; जालन्यातील ४४ सेवा पुरवठादारांची पुन्हा सुनावणी होणार

मुंबई : संरक्षित सिंचन शेती क्षेत्रातील शेतकरी, हरितगृह व शेडनेट उत्पादक, उद्योजक तसेच सेवा पुरवठादारांच्या विविध समस्या सोडविण्यासाठी कृषी विभाग सर्वतोपरी प्रयत्न करणार आहे. या क्षेत्राच्या विकासाला चालना देण्यासोबतच संबंधित घटकांचे प्रश्न प्राधान्याने मार्गी लावण्यात येतील, अशी ग्वाही कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.
‘इंडियन ग्रीन हाऊस मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशन’च्या वतीने संरक्षित शेती आणि सिंचन क्षेत्रातील विविध प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. फलोत्पादन विभाग आणि कृषी आयुक्तालय, पुणे यांच्या वतीने झालेल्या या बैठकीला कृषी विभागाचे सचिव परिमल सिंह, ऑनलाइन माध्यमातून कृषी आयुक्त सूरज मांढरे, प्रकल्प संचालक मीनल करनवाल, असोसिएशनचे मनोज मानगावे, चेतन दहिया आणि संस्थेचे सदस्य उपस्थित होते.
संरक्षित शेतीला शासकीय योजनांमधून प्रोत्साहन
एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत केंद्र शासनाकडून वाढीव निधी मिळविण्यासाठी पाठपुरावा सुरू असल्याचे कृषिमंत्री भरणे यांनी सांगितले. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प आणि कृषी समृद्धी योजना यांसारख्या विविध शासकीय योजनांमध्ये संरक्षित शेतीचा समावेश करण्याबाबतही संबंधितांना अवगत करण्यात येत आहे.
या माध्यमातून संरक्षित शेती क्षेत्राचा विस्तार करणे आणि शेतकऱ्यांना आधुनिक कृषी तंत्रज्ञानाचा लाभ मिळवून देण्यावर भर देण्यात येत आहे.
हेही वाचा – राज्यातील दुष्काळी स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी पालक सचिव जिल्ह्यांना भेट देणार; चार तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर
जालन्यातील ४४ सेवा पुरवठादारांची पुन्हा सुनावणी
जालना जिल्ह्यात काळ्या यादीत टाकण्यात आलेल्या ४४ सेवा पुरवठादारांना नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार लेखी स्वरूपात बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली आहे. फलोत्पादन संचालनालयामार्फत या सेवा पुरवठादारांची पुन्हा सुनावणी घेण्याचे प्रस्तावित असल्याची माहिती मंत्री भरणे यांनी दिली.
याशिवाय, मार्गदर्शक सूचनांनुसार संरक्षित शेतीअंतर्गत फळे, भाजीपाला, फुले, मसाला पिके आणि औषधी वनस्पतींचा समावेश, तसेच जुन्या हरितगृह आणि शेडनेटच्या दुरुस्तीशी संबंधित प्रश्नांवर बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
शेतकरी आणि उद्योजकांच्या प्रश्नांना प्राधान्य
संरक्षित शेती व सिंचन क्षेत्रातील शेतकरी, उद्योजक, उत्पादक आणि सेवा पुरवठादार यांच्या अडचणी समजून घेऊन त्यावर सकारात्मक निर्णय घेण्यास कृषी विभाग प्राधान्य देणार आहे. या बैठकीच्या माध्यमातून संबंधित घटकांचे प्रश्न लवकरात लवकर मार्गी लागतील, असा विश्वास कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी व्यक्त केला.




