Breaking-newsTOP News । महत्त्वाची बातमीताज्या घडामोडीमहाराष्ट्रमुंबईराजकारण

महाराष्ट्रात देशातील पहिली सल्फर डायऑक्साइड उत्सर्जन व्यापार योजना; १३ कोटी नागरिकांना होणार लाभ

प्रदूषण नियंत्रणासाठी उद्योगांना उत्सर्जन परवान्यांची खरेदी-विक्री करता येणार; पर्यावरणीय तपासणीसाठी AI आणि मशीन लर्निंगचा वापर करण्याकरिता शिकागो विद्यापीठासोबत करार

मुंबई : राज्यातील हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने देशातील पहिली सल्फर डायऑक्साइड (SO₂) उत्सर्जन व्यापार योजना जाहीर केली आहे. एमिशन्स मार्केट एक्सीलरेटरच्या सहकार्याने ही योजना राबविण्यात येणार असून, राज्यातील सुमारे १३ कोटी नागरिकांना सुधारित हवेच्या गुणवत्तेचा लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे. पर्यावरण संरक्षण आणि आर्थिक विकासाचा समतोल साधणारे उपाय उद्योग क्षेत्राच्या सहकार्याने विकसित करणे ही शासनाची भूमिका असल्याचे पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले.

मुंबई येथे आयोजित कार्यक्रमात मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत या योजनेची घोषणा करण्यात आली. नागरीकरण, तंत्रज्ञान आणि औद्योगिक विकासाचा वेग वाढत असताना प्रदूषणाची आव्हानेही वाढत आहेत. औद्योगिक प्रदूषणाचे प्रभावी निरीक्षण करण्यासाठी आणि प्रशासकीय यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेसह आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

काय आहे उत्सर्जन व्यापार योजना?

एमिशन्स मार्केट एक्सीलरेटर ही शिकागो विद्यापीठाच्या एनर्जी पॉलिसी इन्स्टिट्यूट आणि अब्दुल लतीफ जमील पॉव्हर्टी ॲक्शन लॅब (जे-पॅल) यांच्या संयुक्त भागीदारीतून कार्यरत असलेली जागतिक संस्था आहे. या संस्थेच्या सहकार्याने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ ही उत्सर्जन व्यापार योजना राबविणार आहे.

योजनेअंतर्गत सहभागी औद्योगिक प्रकल्पांना सल्फर डायऑक्साइड उत्सर्जनासाठी निश्चित मर्यादेनुसार परवाने दिले जातील. कमी खर्चात उत्सर्जन घटवू शकणारे उद्योग अधिक कपात करून त्यांच्याकडील अतिरिक्त परवान्यांची विक्री करू शकतील. तर उत्सर्जन कपातीसाठी तुलनेने अधिक खर्च येणाऱ्या उद्योगांना हे परवाने खरेदी करता येतील.

या बाजाराधारित व्यवस्थेमुळे उद्योगांना प्रदूषण कमी करण्यासाठी आर्थिक प्रोत्साहन मिळणार आहे. त्याचबरोबर औद्योगिक स्पर्धात्मकता कायम ठेवून उत्सर्जनात प्रभावी कपात साधण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

हेही वाचा –  संरक्षित शेती क्षेत्रातील समस्या प्राधान्याने सोडवणार; कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांची ग्वाही

उत्सर्जनाच्या अचूक आकडेवारीवर आधारित नियोजन

योजनेसाठी आवश्यक अचूक आणि विश्वासार्ह उत्सर्जनविषयक आकडेवारी उपलब्ध करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने गेल्या काही वर्षांत आवश्यक यंत्रणा विकसित केली आहे. या माहितीच्या आधारे पर्यावरणीय धोरणांची प्रभावी आखणी आणि अंमलबजावणी केली जाणार आहे.

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष सिद्धेश रामदास कदम यांनी ही योजना नावीन्यपूर्ण विचार आणि सामूहिक सहकार्याचे उत्तम उदाहरण असल्याचे सांगितले. उद्योगांना केवळ नियंत्रित करण्याऐवजी त्यांच्यासोबत प्रगती करण्याचा मंडळाचा दृष्टिकोन आहे. उद्योगांचा सक्रिय सहभाग तसेच शिकागो विद्यापीठ, एमिशन्स मार्केट एक्सीलरेटर आणि जे-पॅल यांसारख्या संस्थांच्या सहकार्यामुळे हा उपक्रम साकार होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

पर्यावरणीय तपासणीसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर

याच कार्यक्रमात महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि युनिव्हर्सिटी ऑफ शिकागो ट्रस्ट यांच्यात पर्यावरणीय नियमन व औद्योगिक तपासणीमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि मशीन लर्निंगचा वापर करण्यासाठी स्वतंत्र सामंजस्य करार करण्यात आला. एनर्जी पॉलिसी इन्स्टिट्यूट ॲट शिकागो युनिव्हर्सिटी इंडिया यांच्या माध्यमातून हा उपक्रम राबविला जाणार आहे.

दोन्ही संस्था संयुक्तपणे कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित पर्यावरणीय तपासणी आराखडा विकसित करून त्याची प्रायोगिक तत्त्वावर अंमलबजावणी करणार आहेत. मंडळाकडील उपलब्ध माहितीचे विश्लेषण करून पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन होण्याची अधिक शक्यता असलेल्या उद्योगांची ओळख पटविण्यास ही प्रणाली मदत करेल.

याशिवाय, मंडळातील अधिकारी आणि क्षेत्रीय निरीक्षकांसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, पर्यावरणीय माहितीचे विश्लेषण आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराबाबत प्रशिक्षण व ज्ञानविनिमय कार्यक्रम आयोजित केले जाणार आहेत. प्रायोगिक उपक्रमाच्या निष्कर्षांच्या आधारे ही प्रणाली संपूर्ण राज्यात विस्तारण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल.

या कार्यक्रमाला महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष सिद्धेश रामदास कदम आणि शिकागो विद्यापीठातील अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक, एनर्जी पॉलिसी इन्स्टिट्यूटचे संचालक तसेच एमिशन्स मार्केट एक्सीलरेटरचे सह-अध्यक्ष प्रा. मायकेल ग्रीनस्टोन उपस्थित होते. बाजाराधारित योजनांमुळे औद्योगिक क्षेत्रावरील प्रदूषण नियंत्रणाचा खर्च कमी करतानाच उत्सर्जनात प्रभावी कपात करता येते, असे संशोधनातून दिसून आल्याचे त्यांनी सांगितले.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा

Job AlertJob Alert Job Alert Job Alert Job Alert

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Join WhatsApp Group