पिंपरी-चिंचवड । प्रतिनिधी : पवना धरणातून थेट पाणी आणण्याच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपये खर्च झाले; मात्र या बंद जलवाहिनीतून पिंपरी-चिंचवडकरांना एक थेंबही पाणी मिळालेले नाही. रखडलेल्या प्रकल्पाचा आर्थिक भार कमी होण्याऐवजी आता लवादातील सुनावण्या आणि वकिलांच्या शुल्काची भर पडत आहे. महापालिकेच्या स्थायीसमिती कार्यपत्रिकेतील विषय क्रमांक ५२ नुसार वरिष्ठ वकिलाला ३० लाख २० हजार रुपये शुल्क अदा करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या पाण्यासाठी हाती घेतलेल्या योजनेतून प्रत्यक्ष पाणी कधी मिळणार आणि तोपर्यंत खर्चाची ही मालिका कुठवर चालणार, असा थेट प्रश्न उपस्थित होतो.

पवना थेट पाइपलाइन प्रकल्पाचे ठेकेदार मे. एनसीसी–एसएमसी–इंदू (जेव्ही) यांनी कामासंदर्भात महापालिकेविरुद्ध ४९६ कोटी रुपयांचा दावा दाखल केल्याचे प्रस्तावात नमूद आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे यांच्यासमोर मुंबई येथे लवादाची सुनावणी सुरू आहे. हा ठेकेदाराने केलेला दावा असून, ही रक्कम देण्याचा अंतिम निर्णय झाल्याचे प्रस्तावात नमूद नाही. मात्र, प्रकल्प रखडल्याची किंमत महापालिकेला कायदेशीर लढाईवरील खर्चातूनही मोजावी लागत असल्याचे या कागदपत्रांतून स्पष्ट होते.

या प्रकरणात महापालिकेतर्फे ॲड. केदार दिघे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांना ४० लाख रुपये यापूर्वीच अदा करण्यात आल्याचे कार्यपत्रिकेत स्पष्टपणे नमूद आहे. प्रकरणाची व्याप्ती आणि दाव्याची मोठी रक्कम विचारात घेऊन त्यांच्यासोबत वरिष्ठ वकील म्हणून ॲड. दिपेन ही मर्चंट यांची नियुक्ती करण्यात आली. मर्चंट यांच्या शुल्कापोटी आता आणखी ३० लाख २० हजार रुपये अदा करण्यासाठी मान्यता मागण्यात आली आहे. आधी अदा केलेले शुल्क आणि सध्याचा प्रस्ताव मिळून रक्कम ७० लाख २० हजार रुपये होते; त्यातील ३० लाख २० हजार रुपयांना अद्याप प्रस्तावित खर्च म्हणूनच पाहावे लागेल.

वरिष्ठ वकिलासाठी मंजूर दरांनुसार प्रत्येक सुनावणी सत्राला दोन लाख रुपये, सल्लामसलतीसाठी प्रत्येक तासाला किंवा तासाच्या भागासाठी ४० हजार रुपये, तर प्रत्येक प्रतिज्ञापत्र अथवा लेखी मांडणी तयार करण्यासाठी दीड लाख रुपये शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. सादर केलेल्या तीन शुल्कतक्त्यांमध्ये अनुक्रमे सात लाख २० हजार, १९ लाख ८० हजार आणि तीन लाख २० हजार रुपये दाखवण्यात आले आहेत. भविष्यातही कामानुसार शुल्क द्यावे लागणार असल्याचा उल्लेख प्रस्तावात आहे. त्यामुळे सध्याच्या रकमेनंतरही खर्च सुरू राहण्याची शक्यता दस्तऐवजातूनच दिसते.

BIG NEWS : पिंपरी-चिंचवड महापालिका उभारणार १ हजार २४६ कोटींचे कर्ज!

आतापर्यंत सुमारे १७१ कोटी खर्च…

पवना बंद जलवाहिनीचा इतिहास पाहता ही बाब अधिक गंभीर ठरते. आतापर्यंत प्रकल्पावर सुमारे १७१ कोटी रुपये खर्च होऊनही बंद जलवाहिनीतून शहराला पाणी मिळाले नव्हते. कामाची बिले, पाइपचे स्थलांतर, जागेचे भाडे, सुरक्षा आणि सल्लागार अशा विविध बाबींवर खर्च झाल्याचे त्या वृत्तात नमूद आहे. हा त्या वेळचा प्रकाशित आकडा आहे; आजपर्यंतच्या एकत्रित खर्चाचा अद्ययावत हिशेब महापालिकेने जाहीर करणे आवश्यक आहे. नागरिकांना पाण्याऐवजी खर्चाचे आकडेच मिळत राहणार का? प्रकल्पावर आधी झालेला खर्च, ठेकेदाराचा प्रलंबित दावा आणि आता वाढत असलेला कायदेशीर खर्च यांचा एकत्रित विचार होणे गरजेचे आहे. लवादात महापालिकेची बाजू मांडण्यासाठी वकील नेमण्याची आवश्यकता असली, तरी त्यातून प्रकल्पाच्या दीर्घ विलंबाची जबाबदारी संपत नाही. योजनेची सद्यःस्थिती काय, आतापर्यंत नेमका किती खर्च झाला आणि प्रत्यक्ष पाणीपुरवठ्याचे निश्चित वेळापत्रक कोणते, याची उत्तरे प्रशासनाने द्यायला हवीत.

पिंपरी-चिंचवडकरांची अपेक्षा..

करदात्यांच्या पैशातून प्रत्येक बिल चुकते होत असताना पाणीपुरवठ्याचे आश्वासन मात्र अपूर्ण राहणे स्वीकारार्ह कसे ठरेल? स्थायीसमितीने केवळ वकिलांच्या शुल्काला मान्यता देऊन विषय निकाली काढण्याऐवजी संपूर्ण प्रकल्पाच्या खर्चाचा आणि विलंबाचा हिशेब मागवायला हवा. पाण्यासाठी उभारलेल्या योजनेचे मोजमाप खर्चाच्या कोटींमध्ये नव्हे, तर नागरिकांच्या नळापर्यंत पोहोचलेल्या पाण्यात झाले पाहिजे!

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा