गोकुळच्या सत्तासंघर्षाला न्यायालयीन वळण; बहुमत असूनही अध्यक्षपदाची खुर्ची रिकामीच!

कोल्हापूर | प्रतिनिधी

कोल्हापूर जिल्ह्याच्या सहकार क्षेत्रातील प्रतिष्ठेच्या गोकुळ दूध संघाच्या अध्यक्षपदाची निवड आता न्यायालयीन वादाच्या भोवऱ्यात अडकली आहे. संचालक मंडळातील २५ पैकी १३ सदस्यांचे स्पष्ट संख्याबळ असतानाही अध्यक्षपदाची निवड अधिकृतरीत्या पूर्ण होऊ न शकल्याने सहकार क्षेत्रात नवा कायदेशीर पेच निर्माण झाला आहे. बहुमत महत्त्वाचे की सभेची गणपूर्ती, हा प्रश्न थेट मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचसमोर पोहोचला असून, न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आता १० नोव्हेंबर रोजी सकाळी ११ वाजता पुन्हा अध्यक्ष निवडीची सभा होणार आहे.

गोकुळच्या संचालक मंडळात आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील समविचारी आघाडीकडे १३, तर महायुती समर्थित आघाडीकडे १२ संचालकांचे संख्याबळ आहे. त्यामुळे समविचारी आघाडीकडे संख्यात्मक बहुमत आहे. मात्र, २९ ऑक्टोबर रोजी अध्यक्ष निवडीसाठी बोलावण्यात आलेल्या सभेला विरोधी गटाचे १२ संचालक अनुपस्थित राहिले. परिणामी, अध्यक्ष निवडीसाठी आवश्यक १४ संचालकांची गणपूर्ती पूर्ण झाली नसल्याचे कारण देत निवडणूक निर्णय अधिकारी मौसमी चौगुले यांनी सभा तहकूब केली. याच निर्णयामुळे गोकुळमधील सत्तासंघर्षाला न्यायालयीन वळण मिळाले.

विशेष म्हणजे, सभेला उपस्थित असलेल्या १३ संचालकांनी शशिकांत पाटील-चुयेकर यांची अध्यक्षपदी एकमताने निवड झाल्याचा दावा केला. मात्र, निवडणूक अधिकाऱ्यांनी या निवडीला अधिकृत मान्यता दिली नाही. त्यामुळे बहुमत असूनही अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेता येत नसल्याची परिस्थिती निर्माण झाली. या निर्णयाविरोधात समविचारी आघाडीच्या संचालकांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका क्रमांक ५७६२/२०२६ दाखल केली. बहुमतातील संचालकांनी केलेली निवड वैध ठरवावी आणि संघाचा कारभार नवनिर्वाचित अध्यक्षांकडे सोपवावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.

हेही वाचा –  तेलंगणात भाजपची ताकद वाढवण्याचा अमित शाहांचा निर्धार; विकासाच्या मुद्द्यांवर काँग्रेसला आव्हान

या प्रकरणातील सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे बहुमत आणि गणपूर्ती यांच्यातील कायदेशीर संघर्ष. एखाद्या सहकारी संस्थेत बहुमत असलेला गट अध्यक्ष निवडण्याचा दावा करत असताना, विरोधी गटाच्या अनुपस्थितीमुळे ही प्रक्रिया किती काळ रोखली जाऊ शकते, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. दुसरीकडे, सभेची गणपूर्ती ही केवळ तांत्रिक बाब नसून वैध निवड प्रक्रियेची आवश्यक अट असल्याची भूमिका निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या निर्णयातून समोर आली आहे. त्यामुळे या वादाला केवळ दोन गटांतील राजकीय संघर्षाचे स्वरूप न राहता सहकारी संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रियेतील महत्त्वाच्या कायदेशीर प्रश्नाचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे.

दरम्यान, ३० ऑक्टोबर रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने राज्य शासनासह उर्वरित १२ संचालकांना याचिकेत पक्षकार करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर २ नोव्हेंबरच्या सुनावणीत १० नोव्हेंबर रोजी पुन्हा अध्यक्ष निवडीची सभा घेण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे वृत्त आहे. सर्व २५ संचालकांना या सभेची नोटीस देण्यात येणार आहे. मात्र, २९ ऑक्टोबर रोजी झाल्याचा दावा करण्यात आलेल्या अध्यक्ष निवडीला अंतिम कायदेशीर मान्यता मिळालेली आहे, असे अद्याप म्हणता येणार नाही.

गोकुळ दूध संघ हा कोल्हापूर जिल्ह्याच्या सहकार आणि दुग्धव्यवसाय क्षेत्रातील महत्त्वाचा संघ आहे. त्यामुळे अध्यक्षपदाच्या निवडीवरून निर्माण झालेला हा वाद केवळ संचालक मंडळापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. संघाच्या नेतृत्वाबाबतची अनिश्चितता किती काळ कायम राहणार आणि न्यायालयीन प्रक्रियेतून त्यावर कोणता मार्ग निघणार, याकडे दूध उत्पादक सभासदांसह सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.

*आता १० नोव्हेंबरची सभा निर्णायक ठरणार का?*

न्यायालयाच्या निर्देशानुसार होणाऱ्या आगामी सभेत अध्यक्ष निवडीची प्रक्रिया कशी पार पडते, विरोधी गट कोणती भूमिका घेतो आणि गणपूर्तीचा प्रश्न पुन्हा निर्माण झाल्यास त्यावर कोणता कायदेशीर मार्ग स्वीकारला जातो, याला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. बहुमत असूनही अध्यक्षपदाची अधिकृत निवड रखडण्याच्या या प्रकरणामुळे सहकारी संस्थांच्या निवडणूक नियमांच्या अंमलबजावणीबाबत व्यापक चर्चा सुरू झाली आहे.

गोकुळच्या अध्यक्षपदाचा अंतिम निर्णय कोणाच्या बाजूने लागणार, यापेक्षाही बहुमत आणि गणपूर्तीच्या संघर्षावर न्यायालय कोणती कायदेशीर भूमिका स्पष्ट करते, याकडे आता संपूर्ण सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे. कारण या प्रकरणातून निर्माण होणारी कायदेशीर स्पष्टता भविष्यातील सहकारी संस्थांच्या पदाधिकारी निवडींसाठी महत्त्वाची ठरू शकते.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा