चांदीवाल आयोगाचा अहवाल साडेचार वर्षांपासून प्रलंबित; अनिल देशमुखांची राज्यपालांकडे घटनात्मक हस्तक्षेपाची मागणी

मुंबई : राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील 100 कोटी रुपयांच्या कथित आरोपांची चौकशी करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती के. यू. चांदीवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या चौकशी आयोगाचा 1,400 पानी अंतिम अहवाल अद्याप सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही. आयोगाने सुमारे 13 महिने चौकशी केल्यानंतर हा अहवाल राज्य शासनाला सादर केला होता. मात्र, अहवाल सादर होऊन साडेचार वर्षांहून अधिक काळ उलटूनही तो सार्वजनिक न झाल्याने अनिल देशमुख यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. याप्रकरणी त्यांनी राज्यपालांना स्मरणपत्र पाठवून घटनात्मक हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे.

मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे 15 हून अधिक पत्रे

अनिल देशमुख यांनी 16 जून 2026 रोजी राज्यपालांकडे यासंदर्भात तक्रार अर्ज सादर केला होता. तसेच मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे आतापर्यंत 15 हून अधिक पत्रे पाठवली आहेत. 19 ऑक्टोबर 2026 रोजी त्यांनी 14 वे स्मरणपत्रही पाठवले. मात्र, मुख्यमंत्र्यांकडून कोणतीही ठोस कारवाई किंवा उत्तर मिळाले नसल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.

16 जून आणि 31 जुलै 2026 रोजी पाठवलेल्या पत्रांनंतर मुख्यमंत्री कार्यालयाने हे प्रकरण गृह विभाग, विधी व न्याय विभाग आणि सामान्य प्रशासन विभागाकडे वर्ग केले. 6 ऑगस्ट 2026 रोजी स्पीड पोस्ट आणि ई-मेलद्वारे पाठपुरावा करूनही संबंधित विभागांकडून स्पष्ट माहिती मिळाली नसल्याचे देशमुख यांनी म्हटले आहे.

एका विभागाकडून दुसऱ्या विभागाकडे केवळ पत्रव्यवहार पाठवून वेळकाढूपणा केला जात असल्याचा आरोपही त्यांनी पत्रातून केला आहे.

हेही वाचा –  मुंबई पोलिसांच्या कॅन्टीनवर FDA चा दणका; अस्वच्छतेप्रकरणी ७५ हजारांचा दंड

‘अहवाल जाणून घेणे हा माझा मूलभूत हक्क‘

आपली भूमिका मांडताना अनिल देशमुख म्हणाले की, त्यांच्यावरील कथित आरोपांची चौकशी करण्यासाठीच हा आयोग स्थापन करण्यात आला होता. त्यामुळे अहवालातील निष्कर्ष आणि निरीक्षणे जाणून घेणे हा त्यांचा मूलभूत हक्क आहे.

भारतीय संविधानातील कलम 14 आणि कलम 19(1)(अ) यांचा संदर्भ देत त्यांनी अहवाल सार्वजनिक करण्याची मागणी केली आहे. पारदर्शकता आणि उत्तरदायी प्रशासनाच्या दृष्टीने हा अहवाल जाहीर होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

राज्यपालांकडे घटनात्मक हस्तक्षेपाची मागणी

राज्यपालांनी संविधानातील कलम 153, 154, 163 आणि 166 अंतर्गत असलेल्या घटनात्मक अधिकारांचा वापर करून या प्रकरणाची तातडीने दखल घ्यावी, अशी मागणी देशमुख यांनी केली आहे.

चांदीवाल आयोगाचा अहवाल विनाविलंब सार्वजनिक करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना योग्य निर्देश किंवा सूचना द्याव्यात. तसेच प्रशासकीय उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकता राखण्यासाठी निश्चित कालमर्यादेत निर्णय घेण्याचे आदेश द्यावेत, अशी विनंती त्यांनी राज्यपालांना पाठवलेल्या पत्रात केली आहे.

या पत्राच्या प्रती मुख्य सचिव, गृह विभाग, विधी व न्याय विभाग आणि सामान्य प्रशासन विभागाच्या मुख्य सचिवांनाही पुढील कारवाईसाठी पाठवण्यात आल्या आहेत.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा