प्रतापगड, राजगडसह चार ऐतिहासिक किल्ल्यांवर सुरक्षा रक्षक तैनात होणार; 12.93 कोटींच्या खर्चाला मंजुरी

मुंबई : युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळांचा दर्जा मिळालेल्या महाराष्ट्रातील प्रतापगड, राजगड, साल्हेर आणि खांदेरी या चार ऐतिहासिक किल्ल्यांच्या सुरक्षेसाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या किल्ल्यांवर ११ महिन्यांच्या कालावधीसाठी कंत्राटी पद्धतीने सुरक्षा रक्षकांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. यासाठी १२ कोटी ९३ लाख ८६ हजार ७२० रुपयांच्या खर्चाला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा मंडळामार्फत ही सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.

भारतातील ‘मराठा मिलिटरी लँडस्केप’ या संकल्पनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील ११ किल्ले आणि तामिळनाडूतील जिंजी किल्ल्याचा युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळांमध्ये समावेश झाला आहे. यापैकी प्रतापगड, राजगड, साल्हेर आणि खांदेरी हे राज्य संरक्षित स्मारके आहेत.

या ऐतिहासिक किल्ल्यांचे जतन आणि संरक्षण करण्यासोबतच तेथे घडणाऱ्या अनुचित प्रकारांना आळा घालण्यासाठी सुरक्षा व्यवस्था उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

प्रत्येक किल्ल्यावर १९ सुरक्षारक्षक आणि एक पर्यवेक्षक

राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार प्रत्येक किल्ल्यावर १९ सुरक्षारक्षक आणि एक सुरक्षा पर्यवेक्षक अशा एकूण २० कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. त्यानुसार चारही किल्ल्यांवर मिळून ७६ सुरक्षारक्षक आणि चार सुरक्षा पर्यवेक्षक असे एकूण ८० कर्मचारी तैनात केले जातील.

या कर्मचाऱ्यांची कार्यपद्धती, कर्तव्ये आणि जबाबदाऱ्या महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा मंडळाच्या समन्वयाने पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालय संचालनालय निश्चित करणार आहे.

हेही वाचा – ‘माझ्या मुलाच्या नावाचं पाकीट देण्याचा प्रश्नच कुठे?’; हसन मुश्रीफांचा सतेज पाटलांना सवाल

सुरक्षारक्षकांसाठी पोर्टेबल कॅबिनची व्यवस्था

किल्ल्यांवर नियुक्त करण्यात येणाऱ्या सुरक्षारक्षकांच्या निवासाची आणि कामकाजाची सोय करण्यासाठी पोर्टेबल कॅबिन उभारण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या कॅबिनची उभारणी करताना पुरातत्वीय निकषांचे पालन करणे आवश्यक असणार आहे.

कायमस्वरूपी सुरक्षा व्यवस्थेसाठी सहा महिन्यांत अहवाल

सध्या ११ महिन्यांसाठी कंत्राटी पद्धतीने सुरक्षा व्यवस्था उभारण्यात येणार असली, तरी भविष्यात या किल्ल्यांसाठी कायमस्वरूपी सुरक्षा यंत्रणा विकसित करण्याचाही विचार सुरू आहे.

यासाठी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाची सुरक्षा पद्धती, मंडळ किंवा सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) मॉडेल, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) मॉडेल तसेच इतर राज्यांमधील सुरक्षा धोरणांचा अभ्यास करण्याचे निर्देश पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालय संचालनालयाला देण्यात आले आहेत. या अभ्यासाचा सविस्तर अहवाल सहा महिन्यांच्या आत शासनाला सादर करावा लागणार आहे.

आधीचा शासन निर्णय अधिक्रमित

पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाने १२ मे २०२६ रोजी या सुरक्षा व्यवस्थेसंदर्भात यापूर्वी प्रशासकीय मान्यता दिली होती. मात्र, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालय संचालनालयाने सुरक्षाव्यवस्थेबाबत सुधारित प्रस्ताव सादर केला. त्यानंतर आधीचा शासन निर्णय अधिक्रमित करून नव्याने प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.

या निर्णयामुळे प्रतापगड, राजगड, साल्हेर आणि खांदेरी या ऐतिहासिक किल्ल्यांच्या सुरक्षेसाठी स्वतंत्र मनुष्यबळ उपलब्ध होणार असून, त्यांच्या ऐतिहासिक वारशाचे जतन करण्याच्या प्रयत्नांना बळ मिळण्याची अपेक्षा आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा