इथेनॉल निर्मितीला केंद्राचा मोठा झटका! उसाचा रस आणि बी-हेवी मळीपासून उत्पादनावर बंदी

मुंबई : इथेनॉल पुरवठा वर्ष २०२६-२७ मध्ये साखरेचे इथेनॉलमध्ये रूपांतर करण्यास केंद्र सरकारने बंदी घातली आहे. तसेच उसाचा रस आणि बी-हेवी मळीपासून इथेनॉल उत्पादन करण्यास साखर कारखाने व डिस्टिलरींना परवानगी नाकारण्यात आली आहे. केंद्राच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील साखर उद्योगाला मोठा आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाच्या अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाचे उपसचिव सुरेश कुमार नायक यांनी २२ ऑक्टोबर रोजी यासंदर्भातील पत्र जारी केले. देशातील सर्व साखर उत्पादक राज्ये, साखर आयुक्तालये, साखर कारखाने आणि डिस्टिलरींच्या प्रमुखांना हे पत्र पाठविण्यात आले आहे. त्यानुसार, १ नोव्हेंबर २०२६ ते ३१ ऑक्टोबर २०२७ या इथेनॉल पुरवठा वर्षात साखरेचे इथेनॉलमध्ये रूपांतर करण्यास परवानगी नसेल. उसाचा रस आणि बी-हेवी मळीचा वापर करून इथेनॉल निर्मिती करण्यावरही निर्बंध घालण्यात आले आहेत.

मात्र, हा निर्णय घेण्यामागील नेमकी कारणे काय आहेत, इथेनॉल उत्पादनासाठी पर्यायी कच्च्या मालाचा वापर करता येईल का आणि अन्य प्रकारच्या मळीपासून इथेनॉल निर्मिती करताना कोणते नियम लागू असतील, याबाबत पत्रात स्पष्ट माहिती देण्यात आलेली नसल्याचे समोर आले आहे.

हेही वाचा –  ५०१ महिलांच्या महाआरतीने कासारवाडी दुमदुमली! शितळादेवी मित्र मंडळ व शिवस्पर्श प्रतिष्ठानचा ऐतिहासिक सोहळा संपन्न

महाराष्ट्रातील साखर उद्योगासमोर आर्थिक आव्हान

केंद्राच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांना चालू इथेनॉल पुरवठा वर्षात ७ हजार कोटी रुपयांहून अधिक महसूल गमवावा लागू शकतो, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. केंद्र सरकारच्या यापूर्वीच्या धोरणाला प्रतिसाद देत राज्यातील साखर कारखान्यांनी इथेनॉल निर्मिती प्रकल्पांमध्ये ४० हजार कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक केली होती. नव्या निर्बंधांमुळे या गुंतवणुकीच्या परताव्याबाबत आणि प्रकल्पांच्या आर्थिक व्यवहार्यतेबाबत प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

साखरेचा तुटवडा रोखण्यासाठी निर्णय?

एल निनोचा संभाव्य परिणाम आणि अपुरा पाऊस यामुळे देशासह महाराष्ट्रात उसाचे उत्पादन घटल्याचे चित्र आहे. परिणामी साखरेची उपलब्धता कमी होऊन दरवाढ होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, सरकारच्या पत्रात निर्णयामागील कारणांचा स्पष्ट तपशील नसल्याने साखर उद्योगात पुढील काळात या निर्बंधांचा काय परिणाम होणार, याकडे लक्ष लागले आहे.

इथेनॉल उत्पादनावरील या निर्बंधांमुळे साखर कारखान्यांचे उत्पन्न, इथेनॉल प्रकल्पांमधील गुंतवणूक आणि साखर उद्योगाच्या भविष्यातील नियोजनावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे पर्यायी कच्च्या मालाच्या वापराबाबत आणि इथेनॉल निर्मितीच्या पुढील धोरणाबाबत केंद्र सरकारकडून अधिक स्पष्टता मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा