अमेरिकेकडून रशियावरील निर्बंध आणि शुल्कात तात्पुरती सवलत; भारताला फायदा, इंधन स्वस्त होणार?
Donald Trump | अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियाविरुद्धचे अनेक कडक निर्बंध, अटी आणि सीमाशुल्क (ड्युटीज) तूर्तास शिथिल करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर मॉस्कोवर दबाव वाढवण्यासाठी नवीन कायद्यावर स्वाक्षरी केल्यानंतर अवघ्या काही आठवड्यांतच ट्रम्प प्रशासनाने हे पाऊल उचलले आहे. आगामी ३ नोव्हेंबरच्या अमेरिकेतील मध्यवर्ती निवडणुकांपूर्वी देशात गगनाला भिडलेले डिझेलचे दर कमी करणे आणि रशियाकडून ऊर्जा आयात करणाऱ्या भारतासारख्या मित्रदेशांवरील राजनैतिक-व्यापारी दबाव हलका करणे, हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश मानला जात आहे.
शनिवारी जारी केलेल्या कार्यकारी आदेशात राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी ‘लिंडसे ओ. ग्रॅहम सॅंक्शनिंग रशिया अँड इराण ॲक्ट २०२६’ मधील राष्ट्रीय हिताच्या विशेष अधिकारांचा वापर केला. या निर्णयाचे समर्थन करणारे अधिकृत प्रमाणपत्र आणि अहवाल संसदेला सादर करण्यात आले आहे. या आदेशानुसार, कायद्यातील कलम ११२ आणि ११३ अंतर्गत लादण्यात आलेले शुल्क, कलम १०२(डी) मधील अटी तसेच विदेशी संस्था व व्यक्तींवरील अनेक निर्बंध तात्पुरते स्थगित करण्यात आले आहेत. पुढील आदेश येईपर्यंत ही सवलत कायम राहील.
हेही वाचा
रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्यासोबत झालेल्या सकारात्मक चर्चेनंतर अमेरिका रशियाकडून थेट डिझेल खरेदी करणार असल्याचे ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले. रशिया तत्काळ ३ लाख टनांपेक्षा अधिक डिझेल पुरवठा करण्यास सज्ज झाला असून नोव्हेंबर व पुढील महिन्यांत हा पुरवठा आणखी वाढणार आहे. “होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवरील नियंत्रण आणि रशियन ऊर्जेबाबतच्या या मोठ्या निर्णयामुळे अमेरिका आणि जागतिक बाजारपेठेत डिझेलचे दर वेगाने खाली येतील. अमेरिकन शेतकरी, पशुपालक आणि ट्रकचालकांना दिलासा देणे ही माझी सर्वोच्च प्राथमिकता आहे,” असे ट्रम्प यांनी ‘ट्रुथ सोशल’वर नमूद केले.
भारतावरील संभाव्य परिणाम
रशियाकडून कच्च्या तेलाची आयात कमी करण्यासाठी वॉशिंग्टनने नवी दिल्लीवर सातत्याने मोठा दबाव आणला होता; प्रसंगी भारतीय वस्तूंवर दंडात्मक शुल्क (टॅरिफ) लावण्याच्या धमक्याही दिल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांच्या नव्या भूमिकेमुळे भारताला मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. भारताला स्वतःच्या ऊर्जा गरजा पूर्ण करताना अमेरिकेच्या कारवाईची भीती कमी होईल. मात्र, मूळ कायद्यात रशियन वस्तूंवर ५००% आणि रशियाकडून ऊर्जा आयात करणाऱ्या देशांवर १००% पर्यंत शुल्क आकारण्याची कठोर तरतूद असल्याने, अमेरिकेचे व्यापारी प्रतिनिधी (USTR) भारतासह इतर देशांच्या ऊर्जा खरेदीवर बारीक लक्ष ठेवून त्याचा अहवाल अध्यक्षांना सादर करणार आहेत.
महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा
